उत्तर प्रदेशातील वक्फ कब्जातील ९६ बिघे एकर जमीन सरकारजमा

 

 

हे वाचलंत का? -   

"ज्यांना फायदा झाला ते मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब आहेत..."; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे खडेबोल

कडा धाम येथील या जमिनीबाबत स्थानिक न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केलेल्या कारवाईवर सरकारी वकिलांनी सहा मुद्यांवर सरकारला सूचना पाठवल्या आहेत, त्यातील काही सरकारने मान्य केल्या आहेत. न्यायालयाने 2 डिसेंबर 2022 रोजी हा आदेश जारी केला होता. उच्च न्यायालयाने त्यांना खटला निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही जमीन आता सरकारजमा करून ती ग्रामसभेच्या नावे करण्यात आली आहे.

येथील रहिवासी सय्यद नियाज अश्रफ अली याने वक्फ मालमत्तेवर दावा केला होता. त्याने 1945 साली दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. ती वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करावी, अशी विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने ती वक्फ मालमत्ता म्हणून ग्राह्य धरली नाही. पुढे 1952 मध्ये जमीनदारी प्रथा संपुष्टात आल्यावर ही जमीन ग्रामसभेच्या नावावर नोंदवण्यात आली. नियाज याने 1974 मध्ये पुन्हा दिवाणी न्यायालयात दावा केला.

यावेळीही न्यायालयाने ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून ग्राह्य धरली नाही. यानंतर एकत्रीकरण अधिकाऱ्याने १४ मे १९७९ रोजी ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर ग्रामसभा आपली बाजू मांडत राहिली होती. विशेष म्हणजे न्यायालयाने वेळोवेळी ही जमीन वक्फ संपत्ती असल्याचा दावा फेटाळला होता.