मुंबई : रिअल इस्टेट क्षेत्राला इतर उद्योगांप्रमाणे सुलभ वित्तपुरवठा करण्याचा मुद्दा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया(आरबीआय)कडे मांडणार, असे आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी व्यापाऱ्यांना दिले. तसेच, बांधकाम व्यावसायिकांनी भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक पध्दतीने व्यवसाय करण्याचे आश्वासन देताना प्रकल्पांना जलद मंजुरीसाठी राज्य सरकारे आणि शहरी स्थानिक संस्थांशीदेखील केंद्रीय मंत्री गोयल संवाद साधणार आहेत.
दरम्यान, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था क्रेडाईने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गोयल म्हणाले की, रिअल इस्टेट संबंधित कायदा RERA मुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि निश्चितता आली आहे. क्रेडाईचे अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी रिअल इस्टेटला इतर उद्योगांप्रमाणे वित्तपुरवठा मिळत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला यावर गोयल म्हणाले की हा मुद्दा आरबीआय आणि अर्थ मंत्रालयाकडे मांडणार आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्र खूप चांगले काम करत असून देशाच्या जडणघडणीत मोठे योगदान देत आहे. मग ते रोजगारनिर्मिती असो, किंवा कर आणि देशाच्या जीडीपीत योगदान असो. RERA लागू झाल्यापासून त्यामार्फत प्रामाणिक आणि समर्पित विकासकांसाठी आणलेली शिस्त चांगली आहे, असेही केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले. आता आपल्याकडे अधिक पारदर्शक यंत्रणा असून अनेक अवैध विकासक आता सिस्टीममधून बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे बँकर्स देखील या क्षेत्राला वित्तपुरवठा करण्यात अधिक रस दाखवित आहेत.