"ज्यांना फायदा झाला ते मुख्यमंत्र्यांचे कुटुंब आहेत..."; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे खडेबोल

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी 16 ऑगस्ट रोजी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 17अ आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (बीएनएएसएस), 2023 च्या कलम 218 अंतर्गत सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती. मुडा घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि काही अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते टी.जे. अब्राहम, प्रदीप आणि स्नेहमोयी कृष्णा यांचा आरोप आहे की मुख्यमंत्र्यांनी मुडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने फसवणूक करून महागड्या जागा घेतल्या.