स्थैर्यासाठी खोर्‍यात भाजपच हवा

24 Sep 2024 20:50:06
editorial on jammu and kashmir assembly election bjp rally
 
 
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाला कोणताही थारा मिळणार नाही. तसेच, येथे कलम 370 पुन्हा लागू होणे अशक्य असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठणकावून सांगितले आहे. त्याचवेळी, काँग्रेसने नॅशनल काँग्रेसच्या जोडीने पाकी अजेंडा राबवण्याचे मनसुबे बोलून दाखवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर तेथील स्थैर्यासाठी भाजपच का हवा, हे नव्याने नमूद करायला नको.

‘दहशतवादाचा समूळ नायनाट होईपर्यंत पाकिस्तानशी कोणतीही चर्चा होणार नाही. तसेच, जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपची सत्ता आलीच पाहिजे,’ असे रोखठोक प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. तसेच, पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठीही भाजप सरकार आवश्यक आहे, असे त्यांनी केलेले विधान यथायोग्य असेच. विशेषतः काँग्रेस आणि तेथील फुटीरतावादी नेते काश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा लागू करण्याच्या वल्गना करत असताना, त्यांना योग्य त्या शब्दांत समज देणे अत्यंत आवश्यक असेच होते. अशावेळी, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका सरकारचे धोरण स्पष्ट करणारी ठरली आहे. त्याचवेळी, दगडफेक करणारे किंवा दहशतवादी यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. समाजातील वंचित घटकांचे आरक्षण रद्द करण्याचे षङयंत्र काँग्रेस रचत असल्याचे सांगायलाही ते विसरलेले नाहीत. एकूणच, शाह यांनी गांधी आणि अब्दुल्ला कुटुंबीयांवर जोरदार टीका करत असतानाच, त्यांचा दुटप्पीपणा आणि देशद्रोही धोरणांची लक्तरे मांडण्याचे काम केले आहे. त्याचवेळी, शांतता, विकास आणि दहशतवादाला पराभूत करण्यासाठी भाजपचे सरकार महत्त्वाचे आहे, हे सांगण्यास ते विसरलेले नाहीत. अमित शाह यांचे हे विधान भाजपची रणनीती स्पष्ट करणारे ठरले आहे.

सर्वसामान्य भारतीयांना पाकला धडा शिकवायला पाहिजे, असे नेहमीच वाटत असते. क्रिकेटच्या मैदानावर म्हणूनच जेव्हा-जेव्हा भारतीय संघ पाकला खडे चारतो तेव्हा, देशातून सर्वत्र विजयोत्सव साजरा होतो. ही भारतीय मानसिकता आहे. पाकने दहशतवादाला प्रोत्साहन देत खोरे धगधगते ठेवले, अशांत ठेवले. त्या पाकला धडा शिकवलाच पाहिजे, ही भावना आहे. खोर्‍यातील गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीत दहशतवादाच्या घटना वाढीस लागल्या, त्या चिंताजनक अशाच आहेत. या दहशतवादी कारवायांना स्थानिक पक्षांनी बळ दिल्याचा आरोपही मध्यंतरी झाला. राजकीय फायदा मिळावा या हेतूनेच राजकीय पक्ष दहशतवाद्यांना रसद पुरवत असल्याची माहिती समोर आली होती. काँग्रेस आणि फुटीरतावादी नेते यांनी दहशतवादाला नेहमीच खतपाणी दिले, हे तर आता संपूर्ण देशाला समजून चुकले आहे. या पक्षांचे जाहीरनामेही त्यांची धोरणे स्पष्ट करणारे आहेत. म्हणजेच, खोर्‍यातील शांतता प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वपदावर येऊ नये, अशीच त्यांची इच्छा आहे. तेव्हाच त्यांचे राजकीय दुकान चालणार आहे.

दहशतवादाविरुद्ध एक मजबूत आणि निर्णायक शक्ती म्हणून भाजप निर्विवादपणे राजकीय पटलावर उदयास आला आहे. येत्या काळात भारतीय लष्कर अधिक आक्रमकपणे पाकला चोख उत्तर देईल, अशी अपेक्षा त्यातून ठेवता येईल. दहशतवादाबद्दल शून्य-सहिष्णुता हे धोरण काश्मीरमधील सर्वसामान्य जनतेला आकर्षित करणारे ठरेल, असा आशावाद नक्कीच आहे. काश्मीर समस्येवर अधिक शाश्वत उपाययोजना म्हणून, दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता आहे. ते केवळ भाजपच राबवू शकते. काश्मीरच्या शाश्वत निराकरणासाठी शांतता, संवाद तसेच मानवी हक्कांना प्राधान्य देणारा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. हे धोरण केवळ आणि केवळ भाजपच राबवेल.

5 ऑगस्ट 2019 रोजी वादग्रस्त कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल झाले. जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी ही घटनादुरुस्ती भारतीय राजकारणातील एक निर्णायक क्षण होता आणि त्याचे दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम झाले. हे वादग्रस्त कलम हटवल्यानंतर, केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा उपाय लागू केले. खोर्‍यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे हा यामागचा उद्देश होता. या प्रदेशाचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. वादग्रस्त कलम 370 मागे घेतले, तर खोरे पेटेल, अशी वल्गना करणारे फुटीरतावादी नेते प्रत्यक्षात त्यानंतर दिसूनही आले नाहीत. प्रत्यक्षात खोर्‍यातील जनजीवन सामान्य होण्यास त्याची मदत झाली. काश्मीरमध्ये विकासाची कामे जवळपास ठप्पच झाली होती, ती त्यानंतरच मार्गी लागली. तेथील जनता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आली.

पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि आर्थिक वाढीचे वचन देत, भाजपने जम्मू आणि काश्मीरमधील विकास उपक्रमांवरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या प्रदेशात शांतता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी भाजप सरकारची गरज वारंवार अधोरेखित झाली आहे. स्थिरतेसाठी एकमेव व्यवहार्य पर्याय म्हणून भाजपचेच नाव घेता येईल. या प्रदेशात विकासाच्या आणि आर्थिक संधी पूर्णपणे थांबल्या होत्या, त्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मार्गी लावल्या. तेथे होत असलेल्या विधानसभा निवडणुका या म्हणूनच महत्त्वाच्या आहेत. दहा वर्षांच्या कालावधीनंतर, तेथे शांतपणे आणि सुरळीतपणे होणारे मतदान तेथील जनतेने बुलेटऐवजी बॅलेटला प्राधान्य दिले आहे, हे दाखवून दिले आहे. म्हणूनच, व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विकासावर केंद्रित या निवडणुका ठरत आहेत. तथापि, काँग्रेसने नेहमीप्रमाणेच देशद्रोही भूमिकेला दिलेले प्राधान्य त्यांच्या आजवरच्या धोरणांना साजेसे असेच.

काश्मीरमधील जनतेला नॅशनल काँग्रेस, पीडीपीच्या घराणेशाहीच्या सरकारांनी वर्षानुवर्षे विकासापासून दूर ठेवले. वादग्रस्त कलम 370चा फायदा घेत, विकासाची गंगा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिली नाही. काश्मीरच्या विकासामधील हा अडसर दूर करण्याचे काम कोणी केले असेल तर, ते भाजपनेच. खोर्‍यातील काश्मीरी पंडित तेथून विस्थापित झाले होते. त्यांच्या हितासाठीही भाजपच सत्तेवर येणे आवश्यक आहे. या प्रदेशाच्या विकासासाठी भाजप सातत्याने आग्रही राहिला, त्यासाठी ठोस प्रयत्न त्याने केले. म्हणूनच, काश्मीरच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी, तेथील जनतेच्या संरक्षणासाठी भाजप येणे गरजेचे असेच आहे.

पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्याने 370 कलमाच्या अनुषंगाने काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्सचे समर्थन केले आहे. यामुळे, हे दोन्ही पक्ष कोणाची भाषा बोलतात, हे स्पष्ट झाले आहे. काश्मीरचा विकास होऊ न देणे, हेच पाक आणि काँग्रेसचे छुपे धोरण आहे. देशाच्या हिताविरोधात राहुल गांधी हे नेहमीच भूमिका घेताना दिसून आले आहेत. त्यांचा नुकताच झालेला अमेरिका दौरा म्हणूनच वादग्रस्त ठरला होता. ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये आमची सत्ता आली, तर विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करू,’ असे विधान नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला करतात आणि काँग्रेस त्यांचीच री ओढते. पाकचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनीही अशाच आशयाचे विधान केले होते, हा योगायोग नक्कीच नाही. यात काँग्रेसने भारतीय लष्कराला सर्जिकल आणि एअर स्ट्राईकचे पुरावे मागितले होते, हे विसरता येणार नाही. अर्थातच, खोर्‍यात कलम 370 कलम आणि दहशतवादी यांच्या बापजाद्यांनाही परत आणता येणार नाहीत, असे अमित शाह यांनी ठणकावून सांगितले, हा भाग निराळा.

एकूणच, विरोधी राजकीय पक्षांनी पाकिस्तानचा अजेंडाच पुढे नेण्याचे काम चालविले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याचा पाकचे नापाक मनसुबे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत तेथील फुटीरतावादी नेत्यांनी मोठ्या संख्येने उमेदवार दिले आहेत. असे उमेदवार निवडून आले तर, दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीचा धोका संभवतो. विकासाची गंगोत्री आता कुठे तेथे वाहू लागली आहे. ती अव्याहतपणे वाहती ठेवायची असेल तर, राजकीय तसेच सामाजिक स्थैर्य यासाठी तेथे भाजपच आवश्यक आहे. अमित शाह यांनी हीच गरज अधोरेखित केली आहे, इतकेच.


Powered By Sangraha 9.0