जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 'या' एअरपोर्टला दिले नाव!
राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात घेतले महत्वपूर्ण निर्णय.
23-Sep-2024
Total Views |
मुंबई : पुण्यातील लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. लोकसभेचे नवनिर्वाचीत खासदार मुरलीधर मोहोळ यांनी या संदर्भात प्रस्ताव सादर केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यास मंजुरी दिली आहे. या पूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या बद्दलचा प्रस्तव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली होती.
या व्यतिरीक्त राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २२ महत्वाचे निर्णय घेतेले आहेत. संक्षिप्तपणे ते पुढील प्रमाणे आहेत -
१.बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी (महिला व बाल विकास)
२.धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर (अन्न नागरी पुरवठा)
३.कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश (इतर मागास बहुजन कल्याण)
४.जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विधी व न्याय)
५.शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. १४८६ कोटीचा प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
६.करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा (वित्त)
७.यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते (वस्त्रोद्योग)
८.क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सूसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड (महसूल)
९.ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद (ग्राम विकास)
१०.राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दूप्पट वाढ (ग्रामविकास)
११.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
१२.हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार (ऊर्जा)
१३.एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार (परिवहन)
१४.ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ( नियोजन)
१५.राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
१६.राज्यातील १४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
१७.छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये (उच्च व तंत्रशिक्षण)
१८.अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा (क्रीडा)