मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Indian Muslim Women Support CAA) जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (यूएनएचआरसी) ५७ व्या अधिवेशनात जयपूरच्या मुस्लिम महिला फैजा रिफत यांनी भारताच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीएए) पाठिंबा दर्शविला आहे. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा करण्याचे सीएएचे उद्दिष्ट रिफत यांनी यावेळी अधोरेखित केले. त्या म्हणाल्या, ज्यांना त्यांच्याच देशांत छळाचा सामना करावा लागला, अशांना आश्रय आणि कायदेशीर दर्जा देऊन सीएए तातडीची गरज पूर्ण करते.
हे वाचलंत का? : Tirupati Controversy : उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांचे कठोर पाऊल; घेतला 'हा' निर्णय
बांगलादेशातील हिंदूंवर झालेल्या हल्ल्यांना अधोरेखित करत पुढे त्या म्हणाल्या, सीएएची अंमलबजावणी यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे कारण बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांना सतत छळ आणि निवडक हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो आहे. हा कायदा अशा व्यक्तींना सुरक्षित वातावरणात स्थलांतर करण्यासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय प्रदान करतो. रिफत यांनी पुढे हे देखील स्पष्ट केले की, सीएए छळातून पळून गेलेले अस्सल निर्वासित आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित यांच्यात फरक करण्यासही मदत करते.