भारताच्या वाढीवर ‘जागतिक’ शिक्कामोर्तब

 

 

भारत ही सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे,’ असे जागतिक बँक तसेच ’एस अ‍ॅण्ड पी ग्लोबल’ने नुकतेच नमूद केले आहे. २०३४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सात ट्रिलियन डॉलर इतका झाला असेल, असा जागतिक बँकेचा अंदाज आहे, तर २०३१ पर्यंतच भारताने ही कामगिरी केली असेल, असे ’एस अ‍ॅण्ड पी’ने म्हटले आहे. भारताच्या जीडीपीचा आकार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील ३.६ ट्रिलियन डॉलर्सवरून २०३०-३१ पर्यंत जवळजवळ दुप्पट होऊन सात ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त होईल. यामुळे भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. तसेच, जागतिक जीडीपीमधील भारताचा वाटा ३.६ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. दरडोई उत्पन्न उच्च-मध्यम उत्पन्न गटापर्यंत जाईल, असे ‘एस. अ‍ॅण्ड पी’ने एका अहवालात म्हटले आहे. यानुसार, ६.७ टक्के वार्षिक विकासदराचा अंदाज प्रत्यक्षात आल्यास २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत भारत उच्च-मध्यम उत्पन्न श्रेणीत जाईल.

 

२०२४ या आर्थिक वर्षात भारताची वाढ ८.२ टक्के दराने झाली असून, ती सरकारच्या ७.३ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा वास्तविक जीडीपी ६.८ टक्क्यांनी वाढेल, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ तीन टक्के दराने होईल, असा अंदाज वर्तवला आहे. महागाई आणि व्याजदर, पुरवठा साखळीतील व्यत्यय, उर्जेच्या किमती आणि त्याची उपलब्धता, प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील वित्तीय तसेच, आर्थिक धोरणे या सर्व घटकांचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे महत्त्व लक्षात येण्यासारखेच.

 

भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. मजबूत वाढीच्या शक्यता आणि चांगल्या नियमनामुळे भारतीय शेअर बाजार अधिक गतिशील आणि स्पर्धात्मक राहील, अशीही अपेक्षा आहे. प्रमुख उदयोन्मुख बाजार निर्देशकांमध्ये भारताचा समावेश झाल्यापासून, भारतीय सरकारी रोख्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे. आता त्यात आणखी वाढ होणे अपेक्षित आहे, असे ‘एस अ‍ॅण्ड पी’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाची सुरुवात दमदार झाली असून, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलन एप्रिलमध्ये २,१ ट्रिलियन भारतीय रुपयांच्या आतापर्यंतच्या मासिक उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहे. व्यावसायिक व्यवहार आणि लॉजिस्टिक्स सुधारण्यासाठी तसेच, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि सार्वजनिक भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सातत्यपूर्ण सुधारणा महत्त्वपूर्ण आहेत, असेही हा अहवाल म्हणतो. त्याचवेळी व्यापाराचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी भारताने पायाभूत सुविधा आणि भूराजकीय धोरणे विकसित केली पाहिजेत, असे मतही व्यक्त करण्यात आले आहे. भारताचा ९० टक्के व्यापार हा सागरी मार्गाने होत असून, वाढती निर्यात आणि मोठ्या प्रमाणात होणारी कमोडिटी आयात व्यवस्थापित करण्यासाठी बंदराच्या भक्कम पायाभूत सुविधांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचा भारताबद्दलचा हा आशावादी दृष्टिकोन मजबूत आर्थिक विकास, लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश तसेच संरचनात्मक सुधारणांवर भर देणारा ठरला आहे.

 

भारताची आर्थिक वाढ सातत्याने मजबूत राहिली आहे. अलीकडच्या वर्षांत ती सरासरी सातपटीपेक्षा जास्त आहे. देशाचा वाढता मध्यमवर्ग, वाढत्या शहरीकरणासह, देशांतर्गत वापराला चालना देणारा ठरत असून, तो आर्थिक विस्तारालाही चालना देतो. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारने दिलेले विशेष लक्ष, ‘मेक इन इंडिया’सारखे उपक्रम देशांतर्गत उत्पादनाला बळ देत असून, शाश्वत वाढीस हातभार लावत आहेतच. त्याशिवाय ते विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणारे ठरले आहेत. भारत एक तरुण आणि वेगाने वाढणारी लोकसंख्या असून, हा एक महत्त्वपूर्ण लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा आहे. हा लाभांश देशातील उत्पादकता वाढवतो, तसेच आर्थिक वाढीला चालना देतो. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)च्या अंमलबजावणीने देशाच्या खंडित कर प्रणालीला एकत्र केले, व्यवसाय प्रणाली सुलभ केली, तसेच आर्थिक एकात्मतेला प्रोत्साहन दिले. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात केंद्र सरकारच्या धोरणांचा मोठा वाटा आहे. भारत वेगाने डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारत असून, ई-कॉमर्स, फिनटेक आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी वाढ नोंद होत आहे. ही डिजिटल क्रांती कार्यक्षमता वाढवण्याबरोबरच, उद्योजकता आणि रोजगार निर्मितीसाठी नवीन संधी निर्माण करणारी ठरत आहे.

 

जागतिक बँकेनेही नुकतात भारताच्या वाढीबद्दल सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला होता. भारताची वाढ ही तरुण लोकसंख्या, देशातील वाढता मध्यमवर्ग आणि वाढते शहरीकरण यांसारख्या कारणांमुळे होत असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. विकासात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाला गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी विकास दर चढा राखण्याच्या महत्त्वावर जागतिक बँकेने भर दिला आहे. व्यावसायिक वातावरण सुधारण्याच्या उद्देशाने राबविलेल्या विविध आर्थिक सुधारणांसाठी जागतिक बँकेने भारताचे कौतुक केले आहे. सर्वसमावेशक वाढीच्या गरजेवर त्याने भर दिला असून, अशा सर्वसमावेशक वाढीमुळे, समाजातील सर्व घटकांना फायदा होईल. केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी तरतूद करत असली, तरी दीर्घकालीन आर्थिक वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी यात भरीव गुंतवणुकीची गरज जागतिक बँकेने व्यक्त केली आहे. आर्थिक विकासासाठी तसेच व्यावसायिक क्रियाकलाप सुलभ करण्यासाठी वाहतूक, ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे महत्त्वाचे आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. त्याचवेळी जागतिक बँकेने अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्याचे महत्त्व मांडले आहे. उत्पादन, कृषी आणि सेवा यांसारख्या क्षेत्रांना चालना देऊन, भारत हे करू शकतो, असे जागतिक बँकेला वाटते. एकूणच, जागतिक बँक भारताकडे वाढीची अफाट क्षमता असलेला देश म्हणून पाहत असून, वित्तीय संस्था भारताच्या वाढीवर शिक्कामोर्तब करत आहेत, असे म्हणता येते.