मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जागतिक कृषी पुरस्काराने गौरव

 

 

मुंबई : (CM Eknath Shinde) पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामाची दखल घेऊन ‘वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरम’कडून त्यांना जागतिक कृषी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. फोरमचा हा दुसराच पुरस्कार असून, राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते गुरुवार, दि. १९ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

 

जागतिक बांबू दिनाच्या औचित्य साधत 'एनसीपीए'च्या सभागृहात या पुरस्कार प्रदान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, ‘वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम’चे अध्यक्ष डॉ. रुडी रॅबिंगे, फोरमचे आशिया प्रांताचे उपाध्यक्ष डॉ. विलियम्स दार, आफ्रिका प्रांताचे उपाध्यक्ष प्रो. लिंदवे सिंबादा, अमेरिका प्रांताचे उपाध्यक्ष डॉ. केनिथ क्वीन्, फोरमचे भारतातील संचालक तथा इंडियन चेंबर ऑफ फूड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष डॉ एमजे खान, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे उपस्थित होते.

जागतिक कृषी पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या शाश्वत शेतीच्या प्रयत्नांवर जगाने मोहोर उमटवली आहे. महाराष्ट्राने नेहमीचे भारतातील कृषी क्षेत्रात प्रयोगशीलता राबवल्याचे या पुरस्कारामुळे सिद्ध झाले, अशा शब्दांत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रदान करण्यात आलेल्या जागतिक कृषी पुरस्कारांबद्दल कौतुकोद्गार काढले. तर, वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमचा जागतिक कृषी पुरस्कार हा महाराष्ट्रातील राबणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्पण करत असल्याचे नमूद करून महाराष्ट्राला शेतीच्या क्षेत्रातही पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

 

 

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आजच्या पर्यावरण बदल आणि तापमान वाढीचा काळात पर्यावरण संरक्षण आणि कृषी यांचे संतुलन राखणे ही काळाची गरज आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने आजचा हा पुरस्कार स्वीकारतो आणि राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना हा पुरस्कार समर्पित करतो. आजच्या काळात अन्न सुरक्षा महत्वाची आहे. लोकांचे पोट भरण्याचे महत्वाचे काम शेतकरी करतो. त्यामुळे त्याला अन्नदाता म्हणतात. वातावरण बदल आणि तापमान वाढीचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळेच तापमानवाढ कमी करणे ही काळाची गरज असून त्यासाठी राज्य शासनाने पर्यावरण कृती समितीची स्थापना केली आहे. पूर, अतिवृष्टी, दुष्काळ या सारख्या नैसर्गिक संकटांना शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. शेतकरी हा नवीन बदलांनाही स्वीकारत आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे आहे. शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. सिंचनाच्या १२५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण करणे, हे शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यंमत्र्यांनी सांगितले.