ऐतिहासिक बदलांना प्रारंभ

 

देशात लोकसभा व विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. समितीने आपल्या शिफारसी सरकारकडे सादरही केल्या होत्या. त्यानंतर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. मात्र, इतक्या सहजतेने ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाची अंमलबजावणी होणार का, हा प्रश्न आहे. कारण, या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल, ज्यासाठी विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा लागेल. मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळात भाजपकडे एकट्याचे बहुमत नाही, तर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अर्थात रालोआचे सरकार आहे.

मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही याची पूर्ण कल्पना आहे. म्हणूनच विविध राजकीय पक्षांचे तीन मंत्री समन्वयासाठी तैनात करण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्त्या मांडल्या जाऊ शकतात. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी मोदी सरकारच्या सध्याच्या कार्यकाळात हे पाऊल अमलात आणण्याच्या सरकारच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला होता. मात्र, संसदेत पुरेसे संख्याबळ नसताना मोदी सरकार हा मुद्दा एवढ्या तातडीने ऐरणीवर आणेल, याची अनेकांना कल्पना नव्हती. देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस याला सरकारची मनमानी म्हणत आहे, त्याचवेळी काही विरोधी पक्षदेखील एकत्रित निवडणुका व्यावहारिक नसल्याचे मत मांडत आहेत.

 

या वर्षाच्या प्रारंभी, 47 राजकीय पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत कोविंद समितीसोबत आपली मते मांडली होती. त्यांपैकी 32 पक्षांनी या कल्पनेला पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी विरोध दर्शविला. रालोआचा मित्रपक्ष तेलुगू देसम पक्षाने त्याला तत्वतः पाठिंबा दिला आहे. समितीसमोर या निर्णयाला पाठिंबा देणारे सर्व 32 पक्ष एकतर भाजपचे मित्र होते किंवा पक्षाशी मैत्री ठेवणारे होते. मात्र, बीजेडीने भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे. समितीसमोर या निर्णयाला विरोध करणार्‍या 15 पक्षांपैकी पाच काँग्रेससह रालोआबाहेरील आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, समाजवादी पक्षाने सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी करून आपला मित्रपक्ष काँग्रेसने केलेल्या विरोधाला काट दिली आहेत. बसपाने या कल्पनेला पाठिंबा दिला आणि पूर्वीचा विरोध मागे घेतला आहे.

कोविंद समितीने आपल्या शिफारसींमध्ये दोन टप्पे सांगितले आहेत. पहिला टप्पा, ज्यामध्ये लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे समाविष्ट आहे. यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असेल, ज्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. दुसरा टप्पा-सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दुसरी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी किमान निम्म्या राज्यांकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. यासोबतच सर्व मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी बहुतांश राज्यांच्या विधानसभांची संमतीही घ्यावी लागणार आहे.

घटनादुरुस्ती करण्याच्या पद्धतीबाबत, ‘कलम 368 (2)’ मध्ये असे म्हटले आहे की, या घटनेतील दुरुस्तीची सुरुवात केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात त्या हेतूसाठी विधेयक सादर करून आणि जेव्हा विधेयक प्रत्येक सभागृहाने मंजूर केले असेल, तेव्हाच केली जाऊ शकते. जर ते त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणार्‍या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर झाले, तर ते राष्ट्रपतींसमोर सादर केले जाईल, जे विधेयकाला आपली संमती देतील. त्यानुसार विधेयकातील तरतुदींनुसार घटनादुरुस्ती केली जाईल. लोकसभेत कोणतीही घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. म्हणजे उपस्थित असलेल्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आणि मतदान आवश्यक आहे. जर सर्व 543 खासदार उपस्थित असतील, तर 362 खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. सध्या विरोधी आघाडी ’इंडिया’चे 234 खासदार आहेत. घटनादुरुस्तीसाठी साध्या बहुमतासोबत विशेष बहुमतही आवश्यक आहे. म्हणजे ही घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षालाही विरोधकांच्या पाठिंब्याची गरज भासणार आहे. दुसरीकडे रालोआचे राज्यसभेत 113 खासदार असून सहा नामनिर्देशित सदस्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. ’इंडिया’ आघाडीचे 85 खासदार आहेत. जर सर्व खासदार मतदानासाठी आले, तर दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 164 मतांची आवश्यकता असेल. काही घटनात्मक बदलांना राज्य विधानसभांची मंजुरीदेखील आवश्यक आहे.

त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला संसदेतील ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’सह देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षासोबत विशेष संवाद साधावा लागणार आहे. कारण, राज्य विधानसभांचा पाठिंबा हवा असल्यास प्रादेशिक पक्षांनाही याचे महत्त्व पटवून देणे आवश्यक आहे. आवश्यक सहमती निर्माण करण्याचा एक मार्ग म्हणजे दुरुस्ती विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवणे, जसे की स्थायी समिती किंवा संयुक्त संसदीय समिती. या समित्यांमध्ये विरोधी सदस्यांचा समावेश केला जातो आणि तेथे चर्चेतून एकमत होऊ शकते. केंद्राला राज्यांनाही सहभागी करून घ्यावे लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकाचवेळी निवडणूक योजनेचा भाग बनवण्यासाठी किमान निम्म्या राज्यांना आवश्यक घटनादुरुस्ती मंजूर करावी लागेल. भाजपची सध्या डझनहून अधिक राज्ये असली तरी हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील आगामी विधानसभा निवडणुका राजकीय समतोल बदलू शकतात.

तरीही संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका घेणे सोपे नाही. लोकसभेच्या निवडणुका यावर्षी मे-जूनमध्ये झाल्या होत्या, तर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकांसोबत विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे, तर महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्येही या वर्षाच्या अखेरीस निवडणुका होणार आहेत. 2025 मध्ये ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यात दिल्ली आणि बिहारचा समावेश आहे. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुदुच्चेरी येथील विद्यमान विधानसभांचा कार्यकाळ 2026 साली संपणार आहे, तर गोवा, गुजरात, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड विधानसभांचा कार्यकाळ 2027 साली संपणार आहे. हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा आणि तेलंगण या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ 2028 मध्ये संपणार आहे. यावर्षी झालेल्या लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे हा विषय अतिशय काळजीपूर्वक हाताळावा लागणार आहे.

मोदी सरकारनेदेखील या मुद्द्यावर सर्वसहमती निर्माण करण्यासाठी कंबर कसली आहे. त्यासाठी मोदी सरकारमधील ज्येष्ठ आणि अनुभवी मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर प्रमुख जबाबदारी सोपविल्याचे समजते. संरक्षणमंत्री राजनाथ यांचा राजकीय अनुभव वादातीत आहे. देशातील सर्व राजकीय पक्षांसोबत ते अतिशय सहजपणे संवाद साधू शकतात, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच द्रमुकचे सर्वेसर्वा आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन हे राजनाथ सिंह यांच्यासोबत एकाच व्यासपीठावर ज्या सहजतेने वावरत होते, ते पाहता राजनाथ सिंह यांच्यावर एकत्रित निवडणुकांविषयीची जबाबदारी का सोपविली असेल; याचा अंदाज येतो. त्यांच्यासह केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि किरेन रिजिजू यांच्याकडेही विविध राजकीय पक्षांसोबत चर्चा करण्याची जबाबदारी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे ‘चर्चा-वाद-संवाद’ या फॉर्म्युलावर मोदी सरकार काम करणार असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.