जागतिक बदलांच्या केंद्रस्थानी भारत

 

 

 

सध्या निवडक शेजारी देशांशी भारताचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. दरम्यान, अलीकडेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी चीनबाबत म्हटले होते की, “चीन संपूर्ण जगासाठी एक विशेष समस्या आहे.” त्यानंतर, भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे वक्तव्य आले की, “लष्कराला युद्धासाठी तयार राहण्याची गरज आहे.” मात्र, यावेळी त्यांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नाही. त्यानंतर चीनच्या सरकारी मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ने जयशंकर यांच्या विरोधात संकेतस्थळावर वैयक्तिक टिप्पणी केली आणि नंतर ती काढूनही टाकली. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या विधानाचा वेगळाच अर्थ निघाला. त्यांचे वक्तव्य भारत-चीन संबंधातील कटुतेबाबत होते. चीनची ज्या प्रकारची विस्तारवादी विचारसरणी आहे, ती केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी मोठी समस्या आहे. हेच ते त्यांच्या वक्तव्यातून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, राजनाथ सिंह यांचे वक्तव्य संरक्षणमंत्री म्हणून होते. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्यास विशेष महत्त्व प्राप्त होते.

 

राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याचा एस. जयशंकर यांच्या विधानाशी त्याचा संबंध जोडणे चुकीचे ठरेल. मात्र, तसा संबंध नाही; असेदेखील म्हणता येणार नाही. कारण, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. कोणत्याही देशासाठी अनेक प्रकारची संरक्षण आव्हाने असतात. सरकारशिवाय लष्करालाही त्याची काळजी घ्यावी लागते. भविष्यातील धोक्याची जाणीव ठेवून, ते आत्मसात करून स्वतःला तयार करणे अनेकदा महत्त्वाचे असते. अनेकवेळा जगाची परिस्थिती इतक्या झपाट्याने बदलते की समजण्याच्या पलीकडे जाते. उदाहरणार्थ, बांगलादेशातील अलीकडची घटना पाहता येईल. तेथे अवघ्या आठवडाभरात परिस्थिती इतकी झपाट्याने बदलली की सत्तापालटही झाला. त्यानंतर त्या देशात सध्या इस्लामिक कट्टरतावादी सत्तेत आहेत की मोहम्मद युनूस हे भलत्याच कोणाच्या हातचे बाहुले आहेत, ते अद्याप स्पष्ट व्हायचे आहे.

 

जगातील अनेक देशांमध्ये अचानक अशा घडामोडी घडतात अथवा घडविल्या जातात. भारताच्या शेजारी देशांतही अशा घडामोडी होत असतात. त्यामुळे भारताला नेहमीच विशेष काळजी घ्यावी लागते. कारण, अनेकदा अशा प्रकारच्या घटनांनंतर युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होते. अशी परिस्थिती लक्षात घेऊन संरक्षणमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केले की, लष्कराला सदैव सज्ज राहावे लागेल. कारण, जगाची परिस्थिती लक्षात घेऊन नेहमीच सक्रिय राहण्याची गरज आहे. अनेकदा तर इशारा देण्याचीही संधी नसते, अशी परिस्थिती उद्भवते की थेट युद्ध होते. त्यामुळे लष्कराने सदैव सज्ज राहावे. त्यावेळी सैन्य युद्धासाठी तयार नव्हते, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्याची तयारी असावी. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्याचा अर्थ असाच होता. अर्थात, त्यास बदलत्या जागतिक परिस्थितीचा संदर्भही होताच. त्यामध्ये रशिया-युक्रेन, पश्चिम आशियातील संघर्षाची स्थिती आणि बांगलादेशातील विद्यमान स्थितीचाही प्रामुख्याने विचार होता.

 

त्याचवेळी रशिया-युक्रेन आघाडीवरही भारतास बरे काही करण्याची संधी उपलब्ध झाल्याचे दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा रशिया, युक्रेन आणि पोलंड दौरा हा अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरला आहे. पंतप्रधानांच्या या दौर्‍यानंतरच पुतीन यांनी रशिया-युक्रेन संघर्षात भारत, चीन अथवा ब्राझील मध्यस्थी करू शकतात, असे म्हटले होते. त्यानंतर भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांनी पुतीन यांची भेट घेणे, तेथे युक्रेन दौर्‍याविषयी माहिती देणे यास महत्त्व प्राप्त होते. कारण, रशिया-युक्रेन संघर्षात मध्यस्थाची भूमिका बजावण्याचा नैतिक हक्क हा भारताकडेच आहे. कारण, भारताने या संघर्षामध्ये प्रारंभीपासूनच युद्धाची बाजू न घेता शांततेचा मार्ग पत्करण्याचा सल्ला दोन्ही देशांना दिला आहे. त्याचप्रमाणे या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठासाखळी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊ नये आणि तेलबाजार कोलमडू नये, यासाठीदेखील भारतानेच पुढाकार घेतला आहे. दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी भारताच्या पंतप्रधानांचा वैयक्तिक संवादही आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे चीनवर दोन्ही देश आणि संपूर्ण जगही कितपत भरवसा ठेवणार, याविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये भारत केंद्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट होते.