भारत-चीन संबंधांना पालवी फुटली

सुमारे चार वर्षांच्या अवधीनंतर भारत आणि चीन संबंधांना पालवी फुटली आहे. सुमारे 18 महिन्यांच्या अंतरानंतर चीनने भारतामध्ये राजदूत नियुक्त केले आहेत. चार वर्षांनंतर भारत आणि चीन यांच्यामध्ये थेट विमानसेवा सुरु होण्याची चिन्हे आहेत. ‘कोविड 19’चे निमित्त करुन चीनने सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द केली होती. ती अजूनही सुरु झाली नव्हती. भारताने चीनकडून होणारी थेट परकीय गुंतवणूक अडवून धरली होती. त्यातील काही प्रकल्पांना आता मान्यता मिळू लागली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी दि. 12 सप्टेंबर रोजी सेंट पीटर्सबर्ग येथे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोचे सदस्य आणि केंद्रीय परराष्ट्र संबंध आयुक्तालयाचे संचालक वँग यी यांची भेट घेतली. या बैठकीत प्रादेशिक तसेच जागतिक घडामोडींबद्दल चर्चा करण्यात आली. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबत उर्वरित विवादांची सोडवणूक करता येईल, तसेच द्विपक्षीय संबंध स्थिर होऊन कशाप्रकारे त्यात प्रगती साधता येईल, याबाबत त्या दोघांमध्ये चर्चा झाली. पुढच्या महिन्यात रशियातील कझानमध्ये होत असलेल्या ब्रिक्स गटाच्या बैठकीला नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग उपस्थित राहणार आहेत. त्यांच्यात द्विपक्षीय भेट होणार का, याबाबत सर्वत्र चर्चा आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरुंनी चीनशी मैत्रीचा हात पुढे करताना कूटनीतीला फाटा देऊन ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’चा नारा दिला. ‘पंचशील’च्या तत्वज्ञानावर द्विपक्षीय संबंध उभारले. चीनने तिबेट गिळंकृत केला असता, त्यालाही मान्यता दिली. 1962 सालच्या युद्धातील नामुष्कीदायक पराभवानंतर भारताचे चीनबाबत धोरण धरसोडीचे राहिले. 1962 सालापासून 1977 साली जनता पक्षाचे सरकार स्थापन होईपर्यंत भारताने चीनपासून अलिप्त राहायचे धोरण स्वीकारले. जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र व्यवहारमंत्री असलेल्या अटल बिहारी वाजपेयींनी चीनशी पुनःश्च संवाद साधला. 1980 सालच्या दशकात भारताने तवांग खोर्‍यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागात आपल्या सैनिकांना तैनात करण्यास सुरुवात केली. 1986-87 साली सुमदोरोंग चू भागात झालेल्या चकमकीत भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांना पिटाळून लावले आणि या भागातील पर्वतशिखरांवर आपल्या चौक्या उभ्या केल्या. 1988 साली राजीव गांधी सुमारे 34 वर्षांच्या अंतराने चीनला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान ठरले. या भेटीमुळे भारत-चीन संबंध पूर्वपदावर येऊ लागले.

1993 साली नरसिंह राव पंतप्रधान असताना भारत आणि चीनमध्ये झालेल्या करारानुसार प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ शांतता प्रस्थापित करण्याचे मान्य करण्यात आले. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना भारताच्या अण्वस्त्र चाचण्या आणि तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांचे चीनबाबतच्या स्पष्ट विधानानंतर चीनसोबत तणाव निर्माण झाले होते. पण, वाजपेयींनी आपल्या कूटनैतिक कौशल्याने भारत-चीन संबंध आणखी नव्या उंचीवर नेले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीत चीनला भारतात मुक्त प्रवेशद्वार मिळाले. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान झाल्यावर 2017 सालापर्यंत चीनसोबत संबंध सुधारण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्याला यशही मिळाले. पण, 2017 साली चीनची डोकलाम भागातील घुसखोरी, भारताच्या शेजारी देशांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मिती प्रकल्पांच्या माध्यमातून शिरकाव करुन तेथे भारतविरोधी वातावरण निर्माण करणे आणि व्यापारी संबंधांमध्ये भारतीय उद्योगांसाठी स्वतःच्या बाजारपेठेचे दरवाजे पूर्णपणे न उघडणे यामुळे या संबंधांमध्ये निर्माण झालेली दरी वाढू लागली. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट-रोड प्रकल्पात सहभागी न होणारा भारत हा जगातील एकमेव महत्त्वाचा देश आहे. चीनने लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात घुसखोरी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये वाढ केली.

दि. 15 जून 2020 रोजी गलवान नदीच्या खोर्‍यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांतील वादाचे पर्यवसान हिंसक झटापटीत होऊन त्यात 20 भारतीय सैनिकांना वीरमरण आले. या झटापटीत चिनी सैनिकही मोठ्या संख्येने मारले गेले. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. भारताने चीनबाबतचे धोरण आणखी कडक करत चीनमधून होणारी थेट परकीय गुंतवणूक रोखून धरली. तसेच, चिनी मोबाईल अ‍ॅपवर बंदी घातली.

‘कोविड 19’ काळात चीनने स्वतःला जगापासून तोडून टाकले. विलगीकरणाच्या नावाखाली त्यांनी आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद करुन टाकली. ‘लॉकडाऊन’ची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी केल्यामुळे संपूर्ण जगामध्ये महागाईचा आगडोंब उसळला. पुरवठा साखळ्या तुटल्यामुळे तोंड पोळलेल्या पाश्चिमात्य देशांनी चीनला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न वाढवले असले, तरी चीनकडून ते करत असलेली आयात वाढतच राहिली. ‘कोविड 19’ काळातील चुकीची धोरणे आणि अमेरिकेला आव्हान देण्याच्या प्रयत्नांमुळे चीनलाही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागले. आज चीनमधील अनेक गृहनिर्माण कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या असून, त्यामुळे बँकांनी दिलेली कर्ज बुडली आहेत. लोकसंख्येच्या वाढीचा वेग मंदावला असून, त्यामुळे अर्वाचीन इतिहासात पहिल्यांदाच चीनला निवृत्तीचे वय वाढवावे लागले.

विकसनशील देशांनी चीनच्या कर्जातून ’पांढरा हत्ती’ ठरणार्‍या पायाभूत विकास प्रकल्पांची उभारणी केल्यानंतर जगात एकापाठोपाठ एक मोठी आर्थिक संकटे आली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षकाळात अमेरिकेच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे ताणली गेलेली जागतिक व्यापारश्रृंखला, ‘कोविड 19’मुळे आलेली जागतिक मंदी आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे आलेली महागाई यामुळे अनेक देश अभूतपूर्व आर्थिक संकटातून जात आहेत. यातील विकसनशील देशांची अवस्था अधिक बिकट आहे. या संकटांमुळे जागतिक व्यापारी साखळ्या तुटल्या. एकापाठोपाठ एक देशांनी भारताचे अनुकरण करत आत्मनिर्भरतेचा नारा दिला. त्यामुळे बेल्ट-रोड प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली. मजबूत होणारा डॉलर, चलनाचे अवमूल्यन, कच्च्या तेलाच्या गगनाला भिडणार्‍या किमती, रशियावरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे गहू आणि अन्य शेतमालाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ यातून त्यांच्या अर्थव्यवस्था भरडून निघत आहेत. चीनने दिलेली कर्ज परत करायची वेळ आली असताना या देशांच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.

दुसरीकडे भारताच्या पाश्चिमात्य देशांकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाहीत. आजही पाश्चिमात्य देश चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर आयात करत आहेत. चीनमधून बाहेर पडणारे उद्योग भारतात यावे, यासाठी त्या देशांकडून विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. अमेरिका आणि युरोपातील डाव्या पुरोगामी गटांकडून भारतातील राजकारणात लोकशाही आणि मानवाधिकारांच्या नावाखाली ढवळाढवळ करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरु आहेत. या गटांचा बांगलादेशमधील सत्तांतरामध्ये तसेच म्यानमारमधील यादवी युद्धात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आहे. अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीचा गुंता सुटता सुटत नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येचा दुसरा प्रयत्न अमेरिकेतील सुरक्षा यंत्रणांनी उधळून लावला. या निवडणुकीत पराभूत झालेला पक्ष निकाल मान्य करणार नाही आणि त्यांनी हे निकाल मान्य न केल्यास अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उसळेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

भारत आणि चीनमधील संबंधांना नवीन पालवी फुटत असली, तरी त्याला ‘वसंताची नांदी’ म्हणता येणार नाही. दोन्ही देश आपली जोखीम कमी करण्यासाठी नवीन पर्याय शोधत आहेत. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये स्वतःचे बस्तान निर्माण करताना चीन तेथील दलदलीत अडकल्यामुळे चीनसोबत चार पाऊले पुढे टाकणे भारतासाठी शक्य होणार आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या धोरणास, देशाच्या सुरक्षेला बाधा न आणणार्‍या चिनी गुंतवणुकीमुळे हातभार लागत असेल, तर भारत त्यासाठी तयार आहे.