अन्नासाठी वन्यप्राण्यांचा वध

दक्षिण आफ्रिकेतील नामिबिया हा देश सध्या 100 वर्षांतील सर्वात भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहे. या दुष्काळामुळे देशातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या उपासमारीच्या स्थितीत आहे. अशा परिस्थितीत, नामिबिया सरकारने 83 हत्ती, झेब्रे, पाणघोडे आणि इतर 723 वन्यप्राण्यांना मारण्याची योजना जाहीर केली आहे. यातून नागरिकांना अन्न पुरवले जाणार आहे.

यामागील उद्दिष्ट मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी करणे, असे तेथील सरकारने सांगितले आहे. दुष्काळामुळे प्राणी अन्न व पाण्याच्या शोधात मानववस्त्यांजवळ येऊ लागले आहेत. या निर्णयामुळे जगभरात चर्चांना उधाण आले आहे. मानवी गरजा व वन्यजीव संरक्षण यांच्यात समतोल कसा साधता येईल? या निर्णयाचे पर्यावरणावर दीर्घकालीन परिणाम काय असतील? असे प्रश्न आपल्यासमोर उभे राहिले आहेत.

नामिबिया हा आफ्रिकेतील सर्वाधिक शुष्क देशांपैकी एक आहे. तरीही, नामिबियाचे वन्यप्राणी पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येत असतात. आणि पर्यटन हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र, आता हवामान बदलामुळे या प्रदेशात भीषण दुष्काळ पडला आहे. या दुष्काळामुळे अन्न आणि पाण्याचा अभाव निर्माण झाला आहे. ज्यामुळे मानव आणि प्राणी दोघेही संघर्ष करत आहेत. युनायटेड नेशन्सच्या अहवालानुसार, नामिबियातील 84 टक्के अन्नसाठा संपला आहे. यामुळे नागरिकांना पुरेसे अन्न मिळवणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचा विश्वास आहे की, वन्यप्राण्यांचा वध केल्यास लोकांना तात्पुरती मदत होईल. हत्ती आणि इतर मोठ्या प्राण्यांनी मानवी वस्त्यांच्या जवळ येऊन काही ठिकाणी प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

नामिबिया किंवा आफ्रिकेच्या इतर भागांमध्ये वन्यप्राण्यांचा अन्न म्हणून वापर करण्याची प्रथा ही नवीन नाही. अनेक आदिवासी समुदाय दीर्घकाळापासून शिकारीवर अवलंबून आहेत. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, या परिस्थितीत वन्यप्राण्यांची कत्तल गरजेची आहे. ‘युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्रॅम’च्या संचालकांच्या मते शाश्वत पद्धतीने वन्यजीवांचा वापर केला, तर त्यातून अन्न मिळू शकते. तसेच, नामिबियाची राज्यघटना नागरिकांच्या फायद्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करण्याला प्रोत्साहन देते.

मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने विचार करता, पर्यावरणतज्ज्ञ या निर्णयाबद्दल चिंतित आहेत. मोठ्या प्रमाणावर वन्यप्राण्यांचा वध केल्यास, नामिबियाच्या पर्यावरणीय संतुलनावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, हत्ती ही कीस्टोन प्रजाती आहे, जी त्याच्या निवासस्थानाचे आरोग्य राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. हत्ती झाडे तोडून आणि मार्ग साफ करून इतर प्रजातींना वाढायला मदत करतात. जर त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली, तर त्याचा परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

नामिबियाचा हा निर्णय फक्त अन्नाच्या अभावाशी संबंधित नाही. मानव आणि वन्यप्राणी संघर्ष हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हत्ती, झेब्रा आणि म्हैस हे प्राणी पाण्याच्या शोधात मानवी वस्त्यांच्या जवळ येतात आणि त्यांचा मानवांशी संघर्ष होतो. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि रहिवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. संपूर्ण आफ्रिकेत मानव-वन्यप्राणी संघर्ष हा मोठा प्रश्न बनत आहे. हवामान बदलामुळे दुष्काळ वारंवार येत आहे आणि त्यामुळे मानव आणि प्राणी समान संसाधनांसाठी स्पर्धा करत आहेत.

नामिबियाचे सरकार या संघर्षावर मात करण्यासाठी वन्यप्राण्यांचा वध एक उपाय मानते. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टीने विचार करता, हा फक्त तात्पुरता उपाय आहे. कारण हवामान बदल आणि दुष्काळामुळे मानव-प्राणी संघर्ष पुन्हा उद्भवणार आहे. स्थानिक समुदायांना वन्यजीव संरक्षणात सहभागी करून घेण्याच्या कार्यक्रमांमुळे नामिबियाच्या पर्यटन उद्योगाला बळ मिळाले आहे. यामुळे अनेक समुदायांना रोजगार मिळतो आणि पर्यावरणाचे संतुलन टिकवले जाते. मात्र, सध्याच्या वन्यजीव वधाच्या योजनेमुळे नामिबियाच्या संरक्षणातील यशाला धक्का लागण्याची शक्यता आहे.

नामिबियाचे सरकार वन्यप्राण्यांचा वध हा एक तत्कालिक उपाय असल्याचे मानते, परंतु, तज्ज्ञांच्या मते संकट हाताळण्याचे इतर मार्गदेखील आहेत. अन्नसाहाय्यता कार्यक्रम अधिक मजबूत करणे, दुष्काळाशी सामना करू शकणार्‍या शेतीतंत्रांचा वापर करणे हे काही पर्याय आहेत. याशिवाय, वन्यप्राण्यांसाठी सुरक्षित कॉरिडॉर तयार केल्यास मानव-प्राणी संघर्ष कमी होईल. हा निर्णय अल्पकालीन मदत देऊ शकतो, पण त्याचे पर्यावरण आणि जैवविविधतेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे मानवी गरजा आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल साधण्यासाठी नामिबियाला दीर्घकालीन उपाय शोधणे गरजेचे आहे.