मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यापूर्वी घडामोडींना वेग
10 Sep 2024 21:28:21
अमेरिकेतल्या निवडणुकांत ट्रम्प आणि कमला हॅरिस यांच्यातील चुरस तीव्र असून, या लढतीत पराभूत उमेदवार आपला पराभव मान्य करणार का, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेतल्या निवडणुकांमध्ये तेथील भारतीय कोणाला मतदान करणार, त्यांच्या मतदानामुळे निकालात किती फरक पडणार आणि मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदी भारतीयांशी संवाद साधताना तटस्थ राहाणार का, याबद्दल उत्सुकता आहे. नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणार नसले तरी, तिथे बांगलादेशमधील हिंदूंचा मुद्दा उपस्थित करुन सूचक इशारा देऊ शकतात.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला जाणारे नरेंद्र मोदी या सभेत मात्र भाषण करणार नाहीत. नरेंद्र मोदींचा दौरा दि. 21 सप्टेंबर ते दि. 23 सप्टेंबर या कालावधीत आयोजित केला असून सर्वसाधारण सभेत जागतिक नेत्यांच्या भाषणांना दि. 24 सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. नरेंद्र मोदींना दि. 26 सप्टेंबर ही तारीख देण्यात आली होती. पण, एवढा काळ अमेरिकेत थांबणे मोदींसाठी शक्य नसल्यामुळे दि. 28 सप्टेंबरला त्यांच्याऐवजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भाषण करतील. नरेंद्र मोदी दि. 21 सप्टेंबरला पार पडणार्‍या ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांच्या परिषदेत सहभागी होतील. त्यानंतर ते ‘समिट ऑफ द फ्युचर’ या परिषदेत जगभरातील आघाडीच्या नेत्यांसह सहभागी होतील. याशिवाय, मोदी लाँग आयलंड येथे अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या अमेरिकन लोकांच्या अतिभव्य सभेस संबोधित करतील. सभास्थानाची क्षमता 16 हजार असली तरी, 24 हजार लोकांनी नोंदणी केली आहे. यावर्षी नरेंद्र मोदींच्या मॅडिसन स्क्वेअर येथील सभेला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत.
गुजरातमधील दंग्यांचे निमित्त करुन अमेरिकेने मोदींना अनेक वर्षे व्हिसा नाकारला होता. 2014 सालच्या निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वातील सरकार येणार, हे स्पष्ट झाल्यावर मोदींच्या अमेरिका प्रवासावरील अघोषित बंदी उठली. पंतप्रधान झाल्यावर आपल्या पहिल्या अमेरिका दौर्‍यात मोदींना ऐकायला अलोट गर्दी जमली होती. मोदींचा हा दौरा अमेरिकेतीत अध्यक्षीय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पार पडत आहे. कमला हॅरिस आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील लढतीतील उत्कंठा आता शिगेला पोहोचली आहे. दि. 10 सप्टेंबर रोजीच्या रात्री दोन्ही उमेदवारांमध्ये वादचर्चेची पहिली फेरी पार पडणार असून, त्यात कोणाचे पारडे भारी आहे, ते समजणार आहे.
भारत आणि अमेरिका संबंध वर्षागणिक अधिकाधिक मजबूत होत असले तरी, या संबंधांना तडे जाणार्‍या गोष्टीही घडत आहेत. बांगलादेशमधील सत्तांतर हे त्याचे उत्तम उदाहरण. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस बांगलादेशमधील निवडणुकांच्या दरम्यान पंतप्रधान शेख हसीना परकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा वारंवार उपस्थित करत होत्या. त्यांचा रोख अमेरिकेकडे होता. बांगलादेशमधील न्यायालयाच्या आरक्षणाबद्दलच्या वादग्रस्त निर्णयानंतर तिथे उसळलेले हिंसक आंदोलन, विद्यार्थ्यांना पुढे करुन झालेले सत्तांतर आणि या आंदोलनाचा फायदा घेत तेथील हिंदूंविरुद्ध झालेले अत्याचार यांमुळे भारतातील जनमत ढवळून निघाले. त्यात भर म्हणून मणिपूरमध्ये भडकलेला हिंसाचार, कुकी गटांच्या हाती ड्रोन आणि रॉकेटसारखी शस्त्रास्त्रे लागणे आणि या शस्त्रांच्या साहाय्याने त्यांनी हल्ले करणे यामुळे भारताच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. म्यानमार आणि भारत यांच्या सीमेलगत कुकी लोकांची वस्ती असून, म्यानमारमधील कुकी लोक स्वतंत्र देशासाठी तेथील लष्करी राजवटीविरोधात लढत आहेत. त्यांना जर्मनी आणि अमेरिकेतील स्वयंसेवी संस्थांकडून साहाय्य केले जाते. अमेरिकेला भारताशी मैत्री महत्त्वाची असेल तर, अमेरिका भारताच्या सीमाभागांत अशांतता निर्माण होऊ शकेल, अशा गोष्टींमध्ये नाक का खुपसते, असा प्रश्न भारतातील सुशिक्षित मध्यमवर्गीय लोक विचारु लागले आहेत. अशाच प्रकारची ढवळाढवळ 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तर केली गेली नसेल ना, असा प्रश्न त्यांच्या मनात उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
गेल्या महिन्यात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकेला गेले असता, भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रातील पुरवठा साखळीबद्दल तसेच लष्करी सहकार्यासाठी एकमेकांच्या देशांमध्ये प्रतिनिधी नेमण्याबाबत करार करण्यात आले. मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यातही काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या जातील. गेल्या आठवड्यात इस्रायलच्या वाहतूकमंत्री मिरी रेगेव आणि जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्या पत्नी अकी आबे भारतात येऊन गेल्या. या आठवड्यात संयुक्त अरब अमिरातींचे युवराज शेख खलिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी दिल्ली आणि मुंबईला भेट दिली. या भेटीत व्यापार, गुंतवणूक, अणुऊर्जा, पेट्रोलियमजन्य पदार्थ आणि तंत्रज्ञान संबंधित विविध सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. याच कालावधीत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे पहिल्या भारत-आखाती सहकार्य काऊन्सिलच्या कूटनैतिक परिषदेत सहभाग घेतला. दि. 21 सप्टेंबर रोजी नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या डेलवेर राज्यामधील ‘क्वाड’ परिषदेत सहभागी होणार आहेत. खरे तर यावर्षी ‘क्वाड’ परिषद भारतात होणार होती. भारताने जो बायडन यांना प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले होते. त्याच सुमारास ‘क्वाड’ परिषदेचे आयोजन करण्याचा प्रयत्न होता.
पण, अमेरिकेतल्या अंतर्गत राजकारणामुळे बायडन येऊ शकले नाहीत. आता बायडन यांच्या अध्यक्षपदाचे अखेरचे दोन महिने उरले असल्यामुळे भारताने आपले यजमानपद अमेरिकेकडे हस्तांतरित केले. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनीही राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यांनी या महिन्यात होणार्‍या पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाचे नवीन अध्यक्ष पंतप्रधानपद स्वीकारणार असल्यामुळे त्यांची कारकीर्दही काही आठवड्यांमध्ये संपणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अ‍ॅन्थनी अल्बानिस यांच्याविरुद्ध जनमत तीव्र आहे. असे असताना, सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधान बनलेल्या नरेंद्र मोदींचे स्थान सगळ्यात बळकट आहे. बायडन आणि किशिदा यांची कारकीर्द अखेरच्या टप्प्यात असली तरी, अनेकदा अशाच वेळेत नेते इतिहासात आपली नोंद व्हावी, यासाठी काही निर्णय घेतात. अशाच प्रकारचे निर्णय ‘क्वाड’ परिषदेत घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. ‘समिट ऑफ द फ्युचर’ या कार्यक्रमाला जास्त महत्त्व आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत दरवर्षी तेच तेच नेते त्याच त्याच मुद्द्यांवर बोलतात, ज्याची जागतिक पातळीवर फारशी दखल घेतली जात नाही. पण, सध्याची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आहे. एकीकडे युक्रेन आणि गाझा पट्टीत युद्ध सुरु आहे. दोन्ही युद्धांचा विस्तार होण्याची भीती आहे. येमेनमधील हुती बंडखोरांकडून होणार्‍या हल्ल्यांमुळे सुएझ कालव्यातून होणार्‍या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
चीनचा विस्तारवाद आणि चीनने तंत्रज्ञानक्षेत्रात मारलेली मुसंडी यांमुळे पाश्चिमात्य देशांच्या छातीत धडकी भरली असली तरी, चीनवर त्यांचे असलेले अवलंबित्व कमी होणार नाही. युद्धांमुळे जगभरात अनेक देशांमध्ये महागाई आणि बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन सत्तांतर झाले. आफ्रिकेतून युरोपात बेकायदेशीरपणे येणार्‍या लोकांची संख्या बेसुमार वाढल्याने युरोपात अनेक ठिकाणी उजव्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेवर आले. अमेरिकेतल्या निवडणुकांत ट्रम्प आणि कमला हॅरिस यांच्यातील चुरस तीव्र असून, या लढतीत पराभूत उमेदवार आपला पराभव मान्य करणार का, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेतल्या निवडणुकांमध्ये तेथील भारतीय कोणाला मतदान करणार, त्यांच्या मतदानामुळे निकालात किती फरक पडणार आणि मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदी भारतीयांशी संवाद साधताना तटस्थ राहाणार का, याबद्दल उत्सुकता आहे. नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणार नसले तरी, तिथे बांगलादेशमधील हिंदूंचा मुद्दा उपस्थित करुन सूचक इशारा देऊ शकतात. जगात ठिकठिकाणी चाललेल्या घटनांचा मागोवा घेतला की, मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यात होणार्‍या गोष्टींची कल्पना येते.
पण, अमेरिकेतल्या अंतर्गत राजकारणामुळे बायडन येऊ शकले नाहीत. आता बायडन यांच्या अध्यक्षपदाचे अखेरचे दोन महिने उरले असल्यामुळे भारताने आपले यजमानपद अमेरिकेकडे हस्तांतरित केले. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांनीही राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यांनी या महिन्यात होणार्‍या पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुका न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाचे नवीन अध्यक्ष पंतप्रधानपद स्वीकारणार असल्यामुळे त्यांची कारकीर्दही काही आठवड्यांमध्ये संपणार आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अ‍ॅन्थनी अल्बानिस यांच्याविरुद्ध जनमत तीव्र आहे. असे असताना, सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधान बनलेल्या नरेंद्र मोदींचे स्थान सगळ्यात बळकट आहे. बायडन आणि किशिदा यांची कारकीर्द अखेरच्या टप्प्यात असली तरी, अनेकदा अशाच वेळेत नेते इतिहासात आपली नोंद व्हावी, यासाठी काही निर्णय घेतात. अशाच प्रकारचे निर्णय ‘क्वाड’ परिषदेत घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे. ‘समिट ऑफ द फ्युचर’ या कार्यक्रमाला जास्त महत्त्व आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत दरवर्षी तेच तेच नेते त्याच त्याच मुद्द्यांवर बोलतात, ज्याची जागतिक पातळीवर फारशी दखल घेतली जात नाही. पण, सध्याची परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आहे. एकीकडे युक्रेन आणि गाझा पट्टीत युद्ध सुरु आहे. दोन्ही युद्धांचा विस्तार होण्याची भीती आहे. येमेनमधील हुती बंडखोरांकडून होणार्‍या हल्ल्यांमुळे सुएझ कालव्यातून होणार्‍या वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे.
चीनचा विस्तारवाद आणि चीनने तंत्रज्ञानक्षेत्रात मारलेली मुसंडी यांमुळे पाश्चिमात्य देशांच्या छातीत धडकी भरली असली तरी, चीनवर त्यांचे असलेले अवलंबित्व कमी होणार नाही. युद्धांमुळे जगभरात अनेक देशांमध्ये महागाई आणि बेरोजगारीच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होऊन सत्तांतर झाले. आफ्रिकेतून युरोपात बेकायदेशीरपणे येणार्‍या लोकांची संख्या बेसुमार वाढल्याने युरोपात अनेक ठिकाणी उजव्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेवर आले. अमेरिकेतल्या निवडणुकांत ट्रम्प आणि कमला हॅरिस यांच्यातील चुरस तीव्र असून, या लढतीत पराभूत उमेदवार आपला पराभव मान्य करणार का, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेतल्या निवडणुकांमध्ये तेथील भारतीय कोणाला मतदान करणार, त्यांच्या मतदानामुळे निकालात किती फरक पडणार आणि मुख्य म्हणजे नरेंद्र मोदी भारतीयांशी संवाद साधताना तटस्थ राहाणार का, याबद्दल उत्सुकता आहे. नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करणार नसले तरी, तिथे बांगलादेशमधील हिंदूंचा मुद्दा उपस्थित करुन सूचक इशारा देऊ शकतात. जगात ठिकठिकाणी चाललेल्या घटनांचा मागोवा घेतला की, मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यात होणार्‍या गोष्टींची कल्पना येते.