उशिरा आलेली जाग...
10 Sep 2024 21:21:32
अलीकडच्या काळात जर्मनीमध्ये इस्लामिक कट्टरतावाद्यांकडून हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये अचानक लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. अनेक ठिकाणी तर निष्पाप नागरिकांवर चाकूने प्राणघातक हल्ले झाले. अशाने निर्वासितांबाबत चिंता वाढणे स्वाभाविकच. त्यामुळे जर्मन सरकारने देशातील सर्व रस्त्यांच्या सीमेवर कडक निर्बंध लागू करण्यासाठी नवीन आदेश जारी केला आहे. इस्लामी कट्टरपंथींच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व देशात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
गेल्या काही वर्षांत जर्मनीत येणारे निर्वासित अनेक शहरांमध्ये कायद्याला आव्हान देत असून, त्याठिकाणी लुटमार, दंगली, जाळपोळ अशा घटना सर्रास घडताना दिसतात. दि. 16 सप्टेंबरपासून नवीन आदेशाअंतर्गत सामान्यतः युरोपियन शेंगेन क्षेत्रामध्ये इस्लामी अतिरेक्यांसारख्या धोक्यांपासून जनतेला सुरक्षित ठेवण्यासाठी सीमेवरील नियंत्रणे सुरु होणार असल्याचे जर्मन गृहमंत्री नॅन्सी फेझर यांनी सांगितले. सुरुवातीला याची कठोरता साधारण सहा महिने राहील. याशिवाय आणखी एक योजना अशी आहे की, त्याअंतर्गत सीमा अधिकारी अधिक स्थलांतरितांना जर्मन सीमेत प्रवेश करण्यापासून रोखू शकतील. जर्मन सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर काहींचे मत असेही आहे की, या पाऊलामुळे वाद निर्माण होऊ शकतो आणि ते कायदेशीरदृष्ट्यादेखील बरेच गुंतागुंतीचे असू शकतात. वास्तविक, जर्मनी सरकारने घातलेली ही बंदी म्हणजे कट्टरपंथी इस्लामिक घटकांच्या अशांतता आणि चुकीच्या कारवायांपासून जर्मनीला वाचवण्याचा एकाअर्थी प्रयत्न म्हणावा लागेल.
महत्त्वाचे म्हणजे, कट्टर इस्लामी घटक मानवी मूल्यांची पायमल्ली करत असून, येथील स्थानिकांचे जीवन दयनीय बनवत असल्याने सरकारच्या धाडसी निर्णयावर बहुतांश जर्मन नागरिकांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. जर्मन सरकारला आता सार्वजनिक सेवांची उपलब्धता आणि जनतेच्या सुरक्षिततेची चिंता आहे. कारण, जिहादी गट ‘इस्लामिक स्टेट’ने गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये पश्चिम जर्मन शहर सोलिंगेनमध्ये झालेल्या हिंसक हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती, ज्यात तीन लोक मारले गेले. तिथल्या उजव्या पक्षाने बेलगाम स्थलांतराच्या मुद्द्यावर जनतेला जागृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. अशातच आता याठिकाणी येत्या दोन आठवड्यांत निवडणुका होणार आहेत.
स्कोल्झ आणि नॅन्सी यांचा मध्य-डावा सोशल डेमोक्रॅट पक्ष तेथील सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लढत आहे. सरकार जर्मन आणि संभाव्य स्थलांतरितांना प्रतीकात्मकपणे दर्शवू इच्छिते की, या राज्यातील लोक स्थलांतरितांच्या बेलगाम वागणुकीला अधिक सहन करु इच्छित नाही, असे ‘जर्मन सेंटर फॉर इंटिग्रेशन अ‍ॅण्ड मायग्रेशन रिसर्च’चे मार्कस एंग्लर यांचे म्हणणे. त्यासोबतच इमिग्रेशनतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, 2015-16 सालच्या निर्वासित संकटादरम्यान, सीरियासारख्या युद्धग्रस्त देशातून पलायन केलेल्या दहा लाखांहून अधिक लोकांना जर्मनीत आश्रय देण्यात आला होता. तेव्हापासूनच जर्मनीमध्ये अशा निर्वासितांना विरोध वाढत होता.
स्कोल्झ आणि नॅन्सी यांचा मध्य-डावा सोशल डेमोक्रॅट पक्ष तेथील सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लढत आहे. सरकार जर्मन आणि संभाव्य स्थलांतरितांना प्रतीकात्मकपणे दर्शवू इच्छिते की, या राज्यातील लोक स्थलांतरितांच्या बेलगाम वागणुकीला अधिक सहन करु इच्छित नाही, असे ‘जर्मन सेंटर फॉर इंटिग्रेशन अ‍ॅण्ड मायग्रेशन रिसर्च’चे मार्कस एंग्लर यांचे म्हणणे. त्यासोबतच इमिग्रेशनतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, 2015-16 सालच्या निर्वासित संकटादरम्यान, सीरियासारख्या युद्धग्रस्त देशातून पलायन केलेल्या दहा लाखांहून अधिक लोकांना जर्मनीत आश्रय देण्यात आला होता. तेव्हापासूनच जर्मनीमध्ये अशा निर्वासितांना विरोध वाढत होता.
8.40 कोटी लोकसंख्या असलेल्या जर्मनीत निर्वासितांचे संकट आता असह्य होत आहे. कारण, एकीकडे जर्मनी ऊर्जा आणि आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे, तर दुसरीकडे, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे दहा लाखांहून अधिक युक्रेनियन निर्वासितांना येथे आश्रय देण्यात आला आहे. तेव्हापासून, जर्मन सरकार हद्दपारीचे नियम कठोर करण्याचा विचार करत आहे. 2021 मध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर अफगाणिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्यास सुरुवात झाली. बर्लिननेही गेल्यावर्षी पोलंड, झेक प्रजासत्ताक आणि स्वित्झर्लंडसह रस्त्यांच्या सीमांवर कडक नियंत्रणाची घोषणा केली. जर्मन सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, वरील देशांव्यतिरिक्त ऑक्टोबर 2023 पासून ऑस्ट्रियाच्या सीमेवर नियंत्रण ठेवून 30 हजार स्थलांतरितांना परत पाठविण्यात आले आहे.
आता जर्मनी हा युरोपियन युनियनमधला एक प्रमुख देश. युरोपियन युनियनच्या कायद्याप्रमाणे, युरोपमधील कोणत्याही देशातील लोक इतर कोणत्याही सदस्य देशात सहज प्रवेश करु शकतात. त्यामुळे युरोपियन कमिशन आणि सदस्य देश जर्मनीच्या या निर्णयाकडे कसे बघतात, ते पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.