‘वक्फ’चा विळखा अखेर सुटणार!

 

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपला अपेक्षित जागा प्राप्त झाल्या नाही. त्यानंतर जनता दल युनायटेड (जदयु) आणि तेलुगू देसम या दोन पक्षांच्या साथीने सलग तिसर्‍यांदा मोदी सरकार सत्तेत आले. मात्र, हे सरकार सत्तेत आल्यानंतरही समर्थकांमध्ये काहीशी नाराजी आणि भीती होती. भीती अशासाठी की, आता मोदी सरकारला राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेणे अवघड जाईल, असा युक्तिवाद होता. त्यातच यापूर्वी जदयुचे नितीशकुमार आणि तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी वेळोवेळी भाजपची साथ सोडली होती. त्याचवेळी अल्पसंख्याकांविषयीदेखील या दोन पक्षांचे धोरण भाजपची पूर्णपणे मिळतेजुळते नाही. त्यामुळेच काँग्रेससह विरोधी आघाडीनेही यावरून भाजपला लक्ष्य केले होते. कारण, आघाडी सरकार चालवताना भाजपला पदोपदी अडचणी येतील, अशी त्यांना आशा होती आणि भविष्यातही राहणार आहे.

मात्र, गुरुवारी लोकसभेत मोदी सरकारने बहुप्रतीक्षित ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ लागू करून काँग्रेस आणि विरोधकांना अखेर पहिला धक्काच दिला. त्याचवेळी विधेयक सादर करण्यापूर्वीच्या चर्चेमध्ये सरकारच्या बाजूने जोरदार खिंड लढवली ती जदयुचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री राजीव रंजन उपाख्य ललन सिंह यांनी. एकीकडे काँग्रेसचे के. सी. वेणुगोपाल, द्रमुकच्या कनिमोळी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) च्या सुप्रिया सुळे, एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी आणि अन्य विरोधी पक्षांचे नेते जोरदार भाषण करून ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ मांडू देण्यास विरोध करत होते. हे विधेयक मुस्लीमविरोधी असल्याचा त्यांचा मुख्य आरोप होता. त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यांनी ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ हे मुस्लीमविरोधी कसे आहे, असा रोकडा सवाल विचारला. वक्फ ही काही धार्मिक संस्था नाही, त्यामुळे वक्फ मंडळाच्या तरतुदी मंदिरात लागू करणार का; असा विरोधकांचा सवालच चुकीचा असल्याचे त्यांनी अगदी ठासून सांगितले. वक्फ हे धार्मिक स्थळ नाही, त्यामुळे त्याचे संचालन नियमांप्रमाणे व्हावे. कायद्याने स्थापन झालेली संस्था निरंकुश कारभार करू शकत नाही. मात्र, तसे झाल्यास त्यामध्ये बदल होणे आवश्यकच असल्याचे ते म्हणाले. त्याचवेळी इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशाच्या राजधानीमध्ये हजारो शिखांची कत्तल करणार्‍यांनी आमच्या सरकारला अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाविषयी प्रवचन देऊ नये, असा टोलाही त्यांनी काँग्रेसला लगावला.

केवळ जदयुच नव्हे, तर तेलुगू देसम पक्षानेही वक्फ सुधारणा विधेयकास पाठिंबा दिला. अधिकारांचा गैरवापर होत असल्यास त्यावर अंकुश लावलाच पाहिजे, असा सूर त्यांनी लावला. मात्र, याद्वारे मोदी सरकारने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार एकसंध असल्याचा आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकजूट असल्याचा अतिशय महत्त्वाचा संदेश विरोधकांना यानिमित्ताने दिला आहे.

त्याचवेळी सध्या विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. साधारणपणे हिवाळी अधिवेशनात समितीचा अहवाल येईल आणि हे विधेयक चर्चेसाठी येईल. त्यासाठी सरकारकडे साधारण दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी आहे. या काळात वक्फ कायद्यातील सुधारणा कशा आवश्यक आहेत, त्यामुळे देशाला कसा लाभ होईल आणि मुस्लिमांसाठीदेखील हे कसे गरजेचे आहे, हे विविध मार्गांचा अवलंब करून पटवून देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या विषयावर समाजातही सकारात्मक मत निर्माण होईल. कारण, अशा प्रकारचे कायदे आणताना त्यावर केवळ संसदेतच नव्हे तर समाजातही चर्चा-वाद-संवाद होणे गरजेचे असते. यापूर्वी देशहिताच्या कायद्यांविरोधात इकोसिस्टीमकडून मोठ्या प्रमाणात अपप्रचार आणि अफवांचा बाजार उठवण्यात आला होता. ‘कलम 370’ संपुष्टात आणणे असो किंवा सुधारित नागरिकत्व कायदा असो, त्याविरोधात आजही अपप्रचार करण्यात येतो. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात तर देशाच्या राजधानीत शाहीनबागेत जवळपास सहा महिन्यांहून अधिक काळ तमाशा बसविण्यात आला होता. त्याची परिणती पुढे दिल्लीत दंगल घडविण्यात झाली होती. त्यामुळे वक्फविरोधातही अशाचप्रकारचे वातावरण निर्माण करण्याची शक्यता अजिबातच नाकारता येणार नाही. त्यामुळे वक्फ सुधारणा कायद्याविषयी मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

वक्फ मंडळात बिगरहिंदू सदस्यांची गरजच काय, असा सवाल विरोधी पक्षांनी केला आहे. त्यासाठी त्यांनी वक्फ ही धार्मिक संस्था असल्याचा तर्क दिला आहे. मात्र, हा तर्क अगदीच तर्कहीन आहे. त्याचप्रमाणे हिंदू मंदिरांच्या संचालनामध्ये बिगरहिंदू व्यक्तीस प्रवेश मिळेल का, असाही हास्यास्पद विचार यानिमित्ताने विरोधी पक्षांनी मांडला आहे. मुळात वक्फ ही धार्मिक संस्था असल्याचा दावाच चुकीचा आहे. त्यामुळे मंदिरांसोबत तुलना करताच येणार नाही.

देशातील वक्फ कायद्यामुळे देशात मुस्लिमांची संख्या 13 टक्के असूनही तिसरी सर्वात मोठी मालमत्ता वक्फची आहे. जेव्हा हिंदूंमध्ये अशी व्यवस्था नसते आणि मुस्लिमांकडे अशी व्यवस्था असते, तेव्हा कलम 14’चे उल्लंघन केल्याचे प्रकरण आधीचे आहे. त्यामुळे ओवेसी यांचेच विधान चुकीचे ठरते. जर संसदेत काँग्रेस सरकार वक्फ बोर्डात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आणू शकते, तर विद्यमान सरकारही तो का आणू शकत नाही, याचे उत्तर विरोधी पक्षांकडे नाही. तामिळनाडूत द्रमुकचे सरकार आहे. तेथील 33 हजार मंदिरांवर सरकारचे थेट नियंत्रण आहे आणि त्यांचे खासदार संसदेत लोकशाहीविरोधी म्हणत आहेत. जर तामिळनाडू सरकार हिंदू मंदिरांवर नियंत्रण ठेवू शकते, तर सरकार वक्फ का नियंत्रित करू शकत नाही, याचेही उत्तर मिळत नाही. समाजवादी पक्षानेही सरकारवर आरोप केले आणि सरकार इस्लाम आणि इतर धर्मांत घुसण्याचा प्रयत्न का करत आहे, असे म्हटले आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये ज्या प्रकारे लोक रस्त्यावर येत आहेत, तसेच भारतात घडेल;असाही अनाकलनीय दावा करण्यात आला. मात्र, सपाची उत्तर प्रदेशात सत्ता असताना अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असताना हिंदूंच्या सर्वात मोठा धार्मिक यात्रा असलेल्या कुंभमेळ्याच्या आयोजन आणि संचालनाची जबाबदारी आझम खान यांना दिली होती. त्यावेळी अखिलेश यादव अथवा अन्य इतरांना हिंदूंच्या धार्मिक भावनांची आठवण आली नव्हती.

‘वक्फ’ आपल्या अधिकारांचा वापर करून बेकायदेशीर धर्मांतरे घडवित असल्याचा आरोप वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केला आहे. ‘वक्फ बोर्ड’ कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन प्रामुख्याने वनवासी भागांमध्ये वनवासी नागरिकांच्या जमिनीवर हक्क सांगतो. तशी नोटीस वनवासी नागरिकांना पाठवली जाते. त्यानंतर वनवासी नागरिकांना ‘इस्लाम स्वीकारला तरच तुझी जमीन तुला परत मिळेल’, असे सांगितले जाते. हा प्रकार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड या राज्यांतील वनवासी भागात मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याचा उपाध्याय यांचा दावा आहे.

 

‘वक्फ’ कायदा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे दिसून येते. मात्र, दीर्घकाळपासून हा कायदा देशात अस्तित्वात आहे. यामध्ये मुस्लिमांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले आहेत आणि हिंदूंसह अन्य धर्मीयांवर स्पष्ट अन्याय होतो आहे. ज्याप्रमाणे काँग्रेस सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’द्वारे हिंदूंचा न्याय्य हक्क नाकारण्याची तरतूद केली आहे, त्याचप्रमाणे ‘वक्फ बोर्डा’स अमर्याद अधिकार देण्याचेही काम काँग्रेस सरकारनेच केले आहे. या दोन ऐतिहासिक चुकांपैकी वक्फची चूक सुधारण्याची प्रक्रिया मोदी सरकारच्या काळात सुरू झाली आहे.