डिजिटल अपप्रचाराला लगाम
07 Aug 2024 21:59:34
मुख्य प्रवाहातील माध्यमांप्रमाणे आशयनिर्मिती करायची, त्या आधारावर जाहिरातींमधून उत्पन्नही पदरी पाडायचे. पण, पारंपरिक माध्यमांप्रमाणे आम्हाला कुठलीही सरकारी नियमावली नको, ही डिजिटल माध्यमांमध्ये आशयनिर्मिती करणार्‍यांनी घेतलेली भूमिका कितपत योग्य?
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने ‘ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन) विधेयका’चा पहिला मसुदा जनमत जाणून घेण्यासाठी सार्वजनिक केला होता. पण, अद्याप हे विधेयक संसदेत सत्ताधार्‍यांनी मांडलेले नाही की ते पारितही झालेले नाही. या विधेयकाचा मसुदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया अजूनही सुरु असून, तत्पूर्वी ते या क्षेत्रातील काही जाणकारांना सल्ला आणि त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी सरकारने विचारार्थ पाठवल्याचे समजते. पण, कशातच काही नसताना विरोधकांनी या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. नेहमीप्रमाणे हा अभिव्यक्ती आणि माध्यम स्वातंत्र्यावर घाला असल्याच्या प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या प्रियांका गांधींसह विरोधकांनी दिल्या. त्यामुळे मुळात यासंबंधीच्या सध्या केवळ चर्चेत असलेल्या तरतुदी कोणत्या आणि त्या का वादग्रस्त ठरविल्या जात आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे.
‘ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन)’ हा जुन्या ‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क रेग्युलेशन, 1995’ची जागा घेणारा कायदा. कारण, जुन्या कायद्यामध्ये साहजिकच समाजमाध्यमे, डिजिटल माध्यमे यांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या तरतुदी नाहीत. त्यामुळे या नवीन कायद्याअंतर्गत समाजमाध्यमांवरील विविध खाती आणि इन्फ्लुएन्सर्स जे बातम्या, चालू घडामोडी यांवर भाष्य करतात, तसेच या माध्यमातून व्यावसायिक उलाढालही करतात, त्यांना स्वतंत्र ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’ या नव्या वर्गात गणले जाईल. यामध्ये संबंधित इन्फ्लुएन्सरचा प्रेक्षकवर्ग एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे असल्यास ती व्यक्ती अथवा संस्था ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’च्या व्याख्येत बसेल. बातम्या आणि चालू घडामोडींच्या व्यतिरिक्त ऑनलाईन आशयनिर्मिती करणारे क्रीएटर्स हे ‘ओटीटी’ वर्गात मोजले जातील. एवढेच नाही तर या ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’ला हा कायदा लागू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत सरकारकडे त्रिस्तरीय यंत्रणेतून रीतसर नोंदणीही करावी लागेल.
सध्या अशा लाखो ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टरर्स’ना आशयनिर्मिती करताना, थेट आपला मजकूर, व्हिडिओ अपलोड करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्याविषयीची तक्रार नोंदवण्याची तरतूद सध्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या विशिष्ट कलमांतर्गत मोडते. पण, संभाव्य प्रस्तावित कायद्यानुसार, या ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स’ना स्वखर्चातून ‘कंटेट इव्हॅल्युऐशन कमिटी’ अर्थात ‘सीईसी’ प्रस्थापित करावी लागेल. या समितीमध्ये एक महिला, अनुसूचित जाती-जमातीतील सदस्य, अल्पसंख्याक समाजाचा प्रतिनिधी यांचा सहभाग अपेक्षित असेल. या समितीमधील नावेही क्रीएटर्सनी सरकारदरबारी नोंदवणे आवश्यक. म्हणजे, ‘सीईसी’च्या मंजुरीनंतरच ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’ला त्यांचा कंटेट अपलोड करता येईल. तसेच त्यासंबंधित क्रीएटर्सच्या कंटेटसंदर्भात तक्रारी असल्यास, त्यांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी ही या समितीची असेल.
एवढेच नाही, तर सरकारने आशयनिर्मिती प्रक्रियेसाठी दिलेली नियमावली आणि कायद्यांचे पालन संबंधित क्रीएटरकडून होते आहे अथवा नाही, त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीदेखील याच ‘सीईसी’असेल. याच कायद्यातील संभाव्य तरतुदींना बहुतांशी कंटेट क्रीएटर्सने आक्षेप घेतला आहे. वरील सर्व अटी आणि शर्तींचे पालन न करणार्‍या ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’ना प्रारंभी 50 लाख रुपयांचा दंड आणि त्यापुढील तीन वर्षांत प्रत्येक उल्लंघनासाठी प्रत्येकी अडीच कोटी रुपयांची दंडाची रक्कम प्रस्तावित होऊ शकते. म्हणूनच कंटेट क्रीएटर्सच्या मते, अशा कायद्यामुळे त्यांच्या आशयनिर्मितीतील स्वातंत्र्य संपुष्टात येईल आणि अशी ‘सीईसी’ची टीम सांभाळणे, हे खर्चिक आणि वेळकाढूही ठरु शकते. त्यामुळे एकप्रकारे या ‘थर्ड पार्टी सेन्सॉरशीप’ला कंटेट क्रीएटर्सचा विरोध असल्याचे दिसते.
सध्या अशा लाखो ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टरर्स’ना आशयनिर्मिती करताना, थेट आपला मजकूर, व्हिडिओ अपलोड करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. त्याविषयीची तक्रार नोंदवण्याची तरतूद सध्या माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या विशिष्ट कलमांतर्गत मोडते. पण, संभाव्य प्रस्तावित कायद्यानुसार, या ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स’ना स्वखर्चातून ‘कंटेट इव्हॅल्युऐशन कमिटी’ अर्थात ‘सीईसी’ प्रस्थापित करावी लागेल. या समितीमध्ये एक महिला, अनुसूचित जाती-जमातीतील सदस्य, अल्पसंख्याक समाजाचा प्रतिनिधी यांचा सहभाग अपेक्षित असेल. या समितीमधील नावेही क्रीएटर्सनी सरकारदरबारी नोंदवणे आवश्यक. म्हणजे, ‘सीईसी’च्या मंजुरीनंतरच ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’ला त्यांचा कंटेट अपलोड करता येईल. तसेच त्यासंबंधित क्रीएटर्सच्या कंटेटसंदर्भात तक्रारी असल्यास, त्यांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी ही या समितीची असेल.
एवढेच नाही, तर सरकारने आशयनिर्मिती प्रक्रियेसाठी दिलेली नियमावली आणि कायद्यांचे पालन संबंधित क्रीएटरकडून होते आहे अथवा नाही, त्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीदेखील याच ‘सीईसी’असेल. याच कायद्यातील संभाव्य तरतुदींना बहुतांशी कंटेट क्रीएटर्सने आक्षेप घेतला आहे. वरील सर्व अटी आणि शर्तींचे पालन न करणार्‍या ‘डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर’ना प्रारंभी 50 लाख रुपयांचा दंड आणि त्यापुढील तीन वर्षांत प्रत्येक उल्लंघनासाठी प्रत्येकी अडीच कोटी रुपयांची दंडाची रक्कम प्रस्तावित होऊ शकते. म्हणूनच कंटेट क्रीएटर्सच्या मते, अशा कायद्यामुळे त्यांच्या आशयनिर्मितीतील स्वातंत्र्य संपुष्टात येईल आणि अशी ‘सीईसी’ची टीम सांभाळणे, हे खर्चिक आणि वेळकाढूही ठरु शकते. त्यामुळे एकप्रकारे या ‘थर्ड पार्टी सेन्सॉरशीप’ला कंटेट क्रीएटर्सचा विरोध असल्याचे दिसते.
अजून हे विधेयक फक्त चर्चा स्तरावर असले तरी त्याला होणारा विरोध म्हणा साहजिकच. कारण, निवडणुकीच्या काळात यापैकी बर्‍याच कंटेट क्रीएटर्सनी रीतसर विरोधी पक्षांकडून अपप्रचाराची कंत्राटे घेऊन ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पेरण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात ते बर्‍यापैकी यशस्वीही झाले. कारण, आज भारतात (जानेवारी 2024 पर्यंत) 1.12 अब्ज मोबाईलधारक असून, 46 कोटी समाजमाध्यमांचे वापरकर्ते आहेत. म्हणजेच, देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 78 टक्के जनतेकडे मोबाईल कनेक्टिव्हिटी असून, 32 टक्के भारतीय हे कुठल्या ना कुठल्या समाजमाध्यमांवर आज सक्रिय आहेत. त्यामुळे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे सोपे माध्यम असलेल्या समाजमाध्यमांतून अपप्रचाराची कीड पसरविणे, हे अजेंडा रेटणार्‍यांसाठी अगदी सोयीस्कर आणि कमी खर्चिक. याचा प्रत्यय नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही आला, जिथे समाजमाध्यमांवरुन सरकारविरोधात, भाजपच्या नेत्यांविरोधात खोटी माहिती अगदी पद्धतशीरपणे पसरविण्यात आली. ‘संविधान बदलण्यासाठीच भाजपने ‘400 पार’चा नारा दिला आहे,’ हा त्यापैकीच एक ‘फेक नॅरेटिव्ह’, जो समाजमाध्यमांवर महामारीसारखा पसरला आणि त्यावर देशातील एका खूप मोठ्या वर्गाने आंधळेपणाने विश्वासही ठेवला.
ध्रुव राठीचे भाजपविरोधी पराकोटीचा अपप्रचार करणारे व्हिडिओ तर विरोधकांनी त्यांच्या प्रचाराचे साहित्य म्हणूनच जणू लोकसभा निवडणुकीदरम्यान शस्त्रासारखे वापरले. केवळ राजकीय विरोधच नाही, तर अशा असत्य पेरणीमुळे देशाचे सामाजिक आणि आर्थिक स्वास्थ्यही धोक्यात येऊ शकते. यामध्ये जातीधर्मात तेढ निर्माण करणारा कंटेट असेल किंवा गुंतवणुकीविषयी गुंतवणूकदारांमध्ये भयगंड पसरविणारे व्हिडिओ असतील, हे सर्वार्थाने धोकादायकच. केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देश पेटवणारे हे ऑनलाईन कारखाने म्हणूनच बंद झाले पाहिजेत. पण, सध्याचे यासंदर्भातील भारतीय कायदे, त्यातच विदेशी मालकीची समाजमाध्यमे बघता, जबाबदारी निश्चित करण्यामध्ये नक्कीच अडचणी आहेत. एकूणच काय तर समाजमाध्यमांवरील अशा ‘फेक न्यूज’, ‘फेक नॅरेटिव्ह’ला आळा घालायचा असेल, तर कठोर पाऊले उचलण्याशिवाय गत्यंतर नाहीच.
ध्रुव राठीचे भाजपविरोधी पराकोटीचा अपप्रचार करणारे व्हिडिओ तर विरोधकांनी त्यांच्या प्रचाराचे साहित्य म्हणूनच जणू लोकसभा निवडणुकीदरम्यान शस्त्रासारखे वापरले. केवळ राजकीय विरोधच नाही, तर अशा असत्य पेरणीमुळे देशाचे सामाजिक आणि आर्थिक स्वास्थ्यही धोक्यात येऊ शकते. यामध्ये जातीधर्मात तेढ निर्माण करणारा कंटेट असेल किंवा गुंतवणुकीविषयी गुंतवणूकदारांमध्ये भयगंड पसरविणारे व्हिडिओ असतील, हे सर्वार्थाने धोकादायकच. केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली देश पेटवणारे हे ऑनलाईन कारखाने म्हणूनच बंद झाले पाहिजेत. पण, सध्याचे यासंदर्भातील भारतीय कायदे, त्यातच विदेशी मालकीची समाजमाध्यमे बघता, जबाबदारी निश्चित करण्यामध्ये नक्कीच अडचणी आहेत. एकूणच काय तर समाजमाध्यमांवरील अशा ‘फेक न्यूज’, ‘फेक नॅरेटिव्ह’ला आळा घालायचा असेल, तर कठोर पाऊले उचलण्याशिवाय गत्यंतर नाहीच.
त्यातच भारताची डिजिटल क्रीएटर्सची ही अर्थव्यवस्था थोडीथोडकी नव्हे. एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत या इकोसिस्टीमचे वार्षिक उत्पन्न हे 3.9 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते, यावरुन या क्षेत्रातील प्रचंड आर्थिक उलाढालीचा एक अंदाज यावा. त्यामुळे अन्य कुठल्याही उद्योग-व्यवसायाला जसे सरकारी नियम-निकष लागू होतात, ते या क्षेत्रासाठीही लागू होणेही म्हणा स्वाभाविकच. परंतु, आधीही म्हटल्याप्रमाणे अजूनही याविषयी कुठलाही ठोस मसुदा सरकारने अंतिम केलेला नाही. सरकार विविध पातळीवर तज्ज्ञांशी चर्चा करुनच निर्णय घेण्याच्या भूमिकेत आहे. या मसुद्यात काही त्रुटी असतील, सुधारणाही सूचविल्या जातील, ज्याचा सरकारदरबारी निश्चितच सकारात्मक विचार केला जाईल. पण, आणीबाणी लादून माध्यमांची गळचेपी करणार्‍या इंदिरा गांधी यांचे काँग्रेसी वारसदार आज माध्यम स्वातंत्र्यासाठी असे मगरीचे अश्रू ढाळताना दिसतात, यापेक्षा राजकीय दुटप्पीपणा तो काय?