अराजकतेच्या उंबरठ्यावरील बांगलादेशाकडे जगाचे लक्ष

शेजारच्या बांगलादेशातील उठावाचे वारे भारतात धडकू लागले आहेत. 2009 सालापासून पंतप्रधानपदावर असलेल्या शेख हसीनांना दि. 5 ऑगस्ट रोजी जीव वाचवण्याच्या उद्देशाने देश सोडावा लागला. भारतात दिल्लीजवळच्या हिंडन हवाई तळावर त्यांचे आगमन झाल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी रवाना केले. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वेगाने घडणार्‍या घटनांबाबत माहिती दिली. दि. 6 ऑगस्ट रोजी परराष्ट्र मंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून त्यांना सभोवतालच्या परिस्थितीबाबत सूचित केले. भारत बांगलादेशमधील घटनांवर लक्ष ठेवून असून लष्कराला सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. सीमांवर गस्त वाढवण्यात आली असून बांगलादेशमधील भारतीयांना सुखरुप परत आणण्यात येत आहे.
|

बांगलादेशात लष्कराने स्वतःच्या हातात सूत्रे घेतली आहेत. सैन्यप्रमुख जनरल वाकर उझ झमन यांनी बांगलादेशमध्ये लवकरात लवकर लोकशाही व्यवस्था परत आणण्याची ग्वाही दिली आहे. जनरल झमन यांची नियुक्ती दि. 23 जून रोजी झाली असल्यामुळे ते परिस्थितीवर किती प्रमाणात नियंत्रण आणू शकतील, याबाबत शंका आहे. शेख हसीना देश सोडत असताना बांगलादेशचे अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दिन यांनी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या नेत्या आणि माजी पंतप्रधान बेगम खलिदा झिया यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. या घटनेनंतर बांगलादेशात ठिकठिकाणी हिंसाचार उसळला आहे. हिंसक जमावाने शेख हसीनांच्या शासकीय निवासस्थानावर हल्ला करुन लुटालुट करण्यास प्रारंभ केला. रस्त्यांवरील शेख मुजिबुर रहमान यांच्या पुतळ्यांची विटंबना करण्यात आली. भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, इस्कॉन मंदिर आणि काली मंदिरासह अनेक ठिकाणी मंदिरांची विटंबना करण्यात आली असून दोन हिंदू लोकप्रतिनिधींची हत्या करण्यात आली आहे. हा हिंसाचार आटोक्यात आला नाही, तर बांगलादेशमधील एक कोटीहून अधिक हिंदूंना देश सोडून जाण्याची वेळ येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. बांगलादेशमधील अशांत परिस्थितीत तेल ओतण्यासाठी पाकिस्तान, चीन, अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देश प्रयत्नशील आहेत. या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी बांगलादेशमधील विद्यार्थी असले, तरी त्यात ‘जमात उल इस्लाम बांगलादेश’ आणि ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’चे कार्यकर्तेही आहेत.

गेली काही वर्षे बांगलादेश महागाई आणि आर्थिक मंदीच्या संकटाशी झुंजत आहे. त्यामुळे देशातील बेरोजगारीच्या प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेख हसीना यांच्या सरकारला मोठ्या प्रमाणावर जनक्षोभाचा सामना करावा लागत होता. दि. 7 जानेवारी रोजी होणार्‍या संसदेच्या निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान शेख हसीनांच्या अवामी लीगचा मोठा विजय झाला. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला होता. या निवडणुकांपूर्वी बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परकीय हस्तक्षेप झाला. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अ‍ॅन्थनी ब्लिंकन यांनी सूचित केले की, बांगलादेशच्या लोकशाही व्यवस्थेला धक्का पोहोचवणार्‍या लोकांना अमेरिका व्हिसा देणार नाही. तसेच त्यांची संपत्तीही गोठवण्यात येईल. अमेरिकेचे राजदूत पीटर हास बांगलादेशच्या निवडणूक आयुक्तांना भेटून त्यांना मुक्त वातावरणात निवडणुका घ्यायला सांगितले. त्यांनी विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांशी भेटी घेतत्या.

पण,0 ते ‘जमात-ए-इस्लामी’ या बंदी घातलेल्या इस्लामिक संघटनेच्या प्रतिनिधींनाही भेटल्याने भुवया उंचावल्या गेल्या. या संदर्भात शेख हसीना यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केला की, काही पाश्चात्य देश म्यानमार, भारत आणि बांगलादेशमधून भूभाग वेगळा काढून तिथे ख्रिस्ती धर्मीय ‘झोलॅण्ड’ देश तयार करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ज्याप्रमाणे मुस्लीमबहुल इंडोनेशियातून ख्रिस्तीबहुल पूर्व तिमोर हा वेगळा देश निर्माण करण्यात आला, त्याचप्रकारे भारतातील मणिपूर आणि मिझोराम, म्यानमारमधील चीन प्रांत आणि त्यांना जोडून असलेला बांगलादेशचा भाग वेगळा काढण्याचा डाव असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेत बांगलादेशने मदत केल्यास शेख हसीनांच्या विजयात ढवळाढवळ न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण, शेख हसीनांनी ते अमान्य केल्याने बांगलादेशच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात आला. या प्रसंगी नरेंद्र मोदींचे सरकार अत्यंत खंबीरपणे शेख हसीनांच्या सरकारच्या पाठी उभे राहिले.

बांगलादेशच्या निवडणुकीत अवघ्या 41.8 टक्के लोकांनी मतदान केले. अपेक्षेप्रमाणे शेख हसीनांचा विजय झाला असला, तरी या निवडणुका मुक्त वातावरणात पार न पडल्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरले. शेख हसीना यांचे सरकार भारताच्या पाठिंब्यावर टिकून असल्याचा आरोप करत बांगलादेशच्या जनतेला भारतीय मालावर बहिष्कार घालण्यास सांगण्यात आले. केवळ एवढ्यावरच न थांबता भारतीय चित्रपट आणि मालिकांमध्ये काम करणार्‍या बांगलादेशी कलाकारांवरही बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले. एवढ्यावरच न थांबता या आंदोलनात सहभागी झालेल्या जमातच्या लोकांनी बांगलादेशमधील हिंदूंना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. शेख हसीना यांच्या काली मातेच्या रुपात प्रतिमा तयार करुन त्या इस्लामविरोधी असल्याचे चित्र तयार करण्यात आले.

बांगलादेशनिर्मितीनंतर तेथील शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कुटुंबीयांसाठी 30 टक्के आरक्षण ठेवले होते. महिला, दिव्यांग आणि वांशिक अल्पसंख्याक यांच्या आरक्षणाची बेरीज 55 टक्क्यांपेक्षा अधिक होती. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला 45 वर्षे उलटून गेली असून या आरक्षणाचा फायदा मुख्यतः सत्ताधारी अवामी लीगच्या उच्चपदस्थ सदस्यांना करुन दिला जात असल्यामुळे समाजात त्याबद्दल तीव्र नाराजी होती. 2018 साली शेख हसीना सरकारने हे आरक्षण रद्द केले होते. जून महिन्यामध्ये बांगलादेशमधील कनिष्ठ न्यायालयाने हे आरक्षण पूर्ववत केले. त्यामुळे शांत होत असलेले आंदोलन पुन्हा एकदा उसळले. बांगलादेशमधील तरुण लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. हे आंदोलन हाताळण्यात शेख हसीना सरकारने चूक केली. आंदोलन करणार्‍यांना ‘रझाकार’ म्हटल्यामुळे ते डिवचले गेले. आम्ही आमचे हक्क मागायला गेलो, तर आम्हाला पाकिस्तानसमर्थक ठरवले गेले, अशा आशयाची नवीन घोषणा अत्यंत लोकप्रिय झाली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात विरोधी पक्ष आणि ‘जमात’सारख्या इस्लामिक संघटनाही सहभागी झाल्यामुळे हिंसाचाराला सुरुवात झाली.

गेल्या काही दिवसांत दंगे आणि पोलिसांच्या गोळीबारात 300 हून अधिक लोक मारले गेले. शेख हसीना सरकारने इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवर बंदी घातली, पण आंदोलन शांत व्हायचे नाव घेईना. बांगलादेशमध्ये राजकीय हिंसाचार नवीन नाही. शेख हसीना यांचे वडील वंगबंधू शेख मुजिबुर रेहमान यांची संपूर्ण परिवारासह हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी शेख हसीना आणि त्यांची धाकटी बहीण जर्मनीत असल्यामुळे त्या या हल्ल्यातून वाचल्या. त्यांच्यानंतर सत्तेवर आलेले झिया उर रेहमान यांचीही हत्या करण्यात आली होती. त्यामुळे शेख हसीना यांनी बांगलादेश सोडला. त्यांची मुलगी साइमा वाजेद या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दिल्ली येथील कार्यालयात प्रादेशिक संचालक आहेत. त्या बांगलादेशच्या राजकारणात परतणार नाहीत, असे त्यांच्या मुलाने घोषित केले आहे. त्या ब्रिटनमध्ये स्थायिक होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. बांगलादेशमधील परिस्थिती पूर्वीसारखी होणे अवघड आहे. भविष्यात तेथे चीन आणि अमेरिकेचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. पण, सध्याच्या घडीला तेथील भारतविरोध निवळून परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही, तोपर्यंत संयम बाळगणे आवश्यक आहे.