आसाम : ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणी जन्मठेपेची तरतूद करणार

मुंबई, महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांमध्ये ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे कोठे ना कोठे घडत आहेत. ‘लव्ह जिहाद’च्या जाळ्यात अनेक हिंदू तरुणी अडकत असल्याच्या अनेक घटना सातत्याने देशाच्या कानाकोपर्‍यात उघडकीस येताना दिसतात. हिंदू मुलींच्या हत्येचेही प्रकार सर्वस्वी चिंताजनकच. पण, अशा घटनांना जबाबदार असलेल्यांना कडक शासन होत नसल्याने अशी प्रकरणे वाढताना दिसत आहेत. ‘लव्ह जिहाद’,‘लॅण्ड जिहाद’च्या घटना लक्षात घेऊन आसाममधील भाजप सरकारने अशा घटनांमध्ये सहभागी असणार्‍या गुन्हेगारांना जन्मठेपेची शिक्षा मिळेल, यादृष्टीने आवश्यक तो कायदा करण्याचे ठरविले आहे. आसामचे मुख्यमत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी दि. ४ ऑगस्ट रोजी घोषित केले. की, “लव्ह जिहाद’ प्रकरणी आणखी कडक शिक्षेची तरतूद करणारे विधेयक विधानसभेच्या अधिवेशनात आपले सरकार आणणार आहे.”

‘एक्स’वर मुख्यमंत्री सरमा यांनी ही माहिती दिली. ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लॅण्ड जिहाद’ची प्रकरणे रोखण्यासाठी आसाम सरकार दोन कायदे करणार आहे. “एखाद्या मुस्लिमास हिंदूची मालमत्ता खरेदी करायची असेल तर किंवा एखाद्या हिंदूस मुस्लिमाची मालमत्ता खरेदी करायची असेल तर, त्यासाठी त्यास सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल. तसेच जे ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणात मुलींना फसवितात, त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद आम्ही कायद्याद्वारे करीत आहोत,” असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच, “लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे शोधण्यासाठी प्रमाणबद्ध तपास यंत्रणा निर्माण करावी,” असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आसाम पोलिसांना दिले. ‘लव्ह जिहाद’ हा एक गंभीर विषय आहे. त्यामध्ये सक्तीने धर्मांतर करण्याच्या प्रकाराचाही समावेश आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आवश्यक असल्याचे आणि स्थानिक जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले.

बेकायदेशीर मदरशांवर कारवाई करण्याचा इशारा उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने दिल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील काही मदरसा चालकांनी आपला मोर्चा आता उत्तराखंड राज्याकडे वळविला आहे. काही मदरसा चालकांनी आता ‘देवभूमी’ म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या उत्तराखंड राज्यात अशा बेकायदेशीर मदरसा सुरु केल्या आहेत. उत्तराखंड राज्यामध्ये अशा बेकायदेशीर मदरसा थोड्याथोडक्या नाहीत, तर त्यांची संख्या ४०० हून अधिक आहे. डेहराडूनसह राज्याच्या चार जिल्ह्यांमध्ये अशा मदरसा कार्यरत आहेत आणि त्यांच्यावर प्रशासनाकडून काहीच कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा मदरशांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ‘राष्ट्रीय आणि उत्तराखंड बाल हक्क संरक्षण आयोगा’कडून केली जात असताना जिल्हा प्रशासन योग्य त्या उपाययोजना करताना दिसत नाही. बेकायदेशीर मदरशांवर कडक कारवाई करायला हवी, पण तशी होताना दिसत नाही. अशा संस्थांच्या विरुद्ध उत्तर प्रदेश, आसाम आणि मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारांनी निर्णायक कृती केली आहे. अशा बेकायदेशीर मदरशांना ‘देवबंद’च्या ‘दारूल उलुम’, ‘जमायत उलेमा इ हिंद’, ‘तबलिगी जमात’ आणि ‘मुस्लीम सेवा संघ’ अशा संस्थांकडून पाठबळ मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात घडणार्‍या काही घटना या चिंता वाढविणार्‍या आहेत. अलीकडेच उत्तर प्रदेश पोलिसांनी अयोध्येमध्ये ९३ मुले ताब्यात घेतली. या मुलांना बिहारमधून आणण्यात आले होते आणि त्यांना उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील मदरशांमध्ये नेण्यात येणार होते. इस्लामी शिक्षणाच्या नावाखाली अशा बेकायदेशीर मदरसे निर्माण करण्याचे मोठे षड्यंत्र रचले जात असल्याचे अशा घटनांवरून आढळून येत आहे. ‘बालहक्क संरक्षण आयोगा’ने अलीकडेच डेहराडूनच्या आझाद कॉलनी येथील एका मदरशाला भेट दिली असता, त्या मदरशाची कोठेच नोंद झाली नसल्याचे आढळून आले. तेथील लहानशा जागेत दाटीवाटीने सुमारे 2५० मुले आढळून आली. ज्या इमारतीमध्ये ही मुले आढळली त्या इमारतीस कसलाच बांधकाम परवाना दिला नसल्याचेही दिसून आले. दरम्यात, उत्तराखंड राज्यातील सर्व मदरशांची व्यापक चौकशी केली जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिली आहे. नैनिताल आणि उधमसिंहनगर जिल्ह्यातील बेकायदेशीर मदरसे या आधीच बंद करण्यात आले आहेत. पण देवभूमी म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या उत्तराखंड राज्यात वाढत असलेल्या बेकायदेशीर मदरशांची संख्या चिंताजनक आहे.

‘द्रविड मुन्नेत्र कळघम’ पक्षांच्या नेत्यांना सनातन धर्म, हिंदू समाजाच्या देवदेवता यांच्याबद्दल कमालीचा द्वेष असल्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. तामिळनाडूचे वाहतूकमंत्री एस. एस. शिवशंकर यांनी अलीकडेच भगवान रामाच्या अस्तित्वाबद्दलच शंका उपस्थित केली आहे. तामिळनाडू सरकारमधील एका मंत्र्याने रामाच्या अस्तित्वाबद्दल असे वक्तव्य केल्याबद्दल हिंदू समाजाकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. शिवशंकर यांनी असे वक्तव्य करण्यास कायदामंत्री एस. रघुपती यांनी एका कार्यक्रमात केलेले वक्तव्य कारणीभूत आहे. दि. 22 जुलै रोजी कम्बन कझगमने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना कायदामंत्री रघुपती यांनी भगवान राम हा सामाजिक न्यायाचा रक्षणकर्ता आहे, अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. द्रमुकच्या मंत्र्याने असे वक्तव्य कसे काय केले, हाही एक प्रश्नच आहे! तर कायदामंत्री रघुपती यांनी आपल्या नावाला जागून आपल्या भाषणात सांगितले की, पेरियार, अण्णादुराई, मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन आणि दिवंगत मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी या सर्वांच्या आधी भगवान रामाने द्राविडी प्रारूप पुढे नेले. राम हा एकमात्र असा नायक आहे, ज्याने जगास सर्वधर्मसमभाव शिकविला आणि सामाजिक न्यायाची शिकवण दिली. मुख्यमंत्री स्टालिन यांचे जे द्राविडी प्रारूप आहे, ते रामराज्याशी मिळतेजुळते आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. रघुपती यांनी असे वक्तव्य केले असताना वाहतूकमंत्री शिवशंकर यांनी चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम यांच्या जयंती समारंभात बोलताना, रामाचे अस्तित्व अमान्य केले. भगवान राम असल्याचा कोणताही ऐतिहासिक पुरावा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपला इतिहास पुसून टाकण्यासाठी असे असत्य कथन केले जात आहे, असे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. यानिमित्ताने भगवान रामाच्या अस्तित्वावरून द्रमुकमध्ये मतभेद असल्याचेही दिसून आले. द्रमुकचे एक आमदार के. चिन्नप्पा यांनी अयोध्येतील राम मंदिराचा उल्लेख करून तीन हजार वर्षांपूर्वी राम होऊन गेल्याचे वक्तव्य केले होते. भगवान रामासंदर्भात करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल हिंदू समाजाकडून निषेध केला जात आहे. तामिळनाडू भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलई यांनी द्रमुक नेत्यांच्या उलटसुलट वक्तव्याबद्दल त्यांच्यावर टीका केली आहे. द्रमुक नेत्यांनी अशी वक्तव्ये केली असली, तरी त्या पक्षातील काही नेते रामाचे अस्तित्व मान्य करीत आहेत, हेही नसे थोडके!

मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी राज्य विधानसभेत गेल्या पाच वर्षांमध्ये मणिपूर राज्यात 1० हजार, ६७५ बेकायदेशीर घुसखोरांचा शोध घेण्यात आला असल्याची माहिती दिली. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील ही आकडेवारी आहे. विधानसभेत काँग्रेसचे आमदार ओक्रम सुरज कुमार सिंह यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. मणिपूरमध्ये अलीकडे जो हिंसाचार उसळला होता, त्यापूर्वी जी शोधमोहीम हाती घेण्यात आली होती त्यानुसार, कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय म्यानमारमधून 2 हजार, ४८० घुसखोर आल्याचे संबंधित समितीला आढळून आले होते. म्यानमारमधून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम सुरु आहे. खांब क्रमांक ७९ ते ८1 दरम्यान कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने मणिपूरमध्ये 12० किलोमीटरच्या सीमेवर कुंपण उभारण्यास मान्यता दिली आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आली. मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी जी माहिती दिली, ती पाहता म्यानमारमधून त्या राज्यात घुसखोरी होत असून ती रोखण्यात अद्याप यश आलेले नाही. म्यानमार सीमेवर कुंपण घालून हा प्रश्न सुटू शकतो. पण, ईशान्येतील काही राज्यांचा असे कुंपण घालण्यास विरोध आहे. तो विरोध मोडून काढून सीमेवर जितक्या लवकर कुंपण उभारले जाईल, तितक्या लवकर घुसखोरीवर नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल!