क्रौर्य इथले संपत नाही!

 

 

 

अफगाणिस्तानमधे ‘बॅड मॅरेज’ प्रथा आहे. त्यानुसार दोन घराण्यांची किंवा कुटुंबांची शत्रुता असेल आणि ती त्यांना संपवायची असेल, तर दोन घराण्यांपैकी ज्या घराण्यात शत्रुता पुढे कायम ठेवण्याची ताकद नसेल, ते कुटुंब आपल्या घरातल्या मुलीचा निकाह शत्रू पक्षाच्या कुटुंबातील पुरूषांशी लावून देते. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानी राज्य येण्यापूर्वी नजदाना या बालिकेचा निकाह तिच्या घरच्यांनी ‘बॅड मॅरेज’ अंतर्गत शत्रू पक्षातील पुरूषाशी हकिमतुल्लाहशी लावला. हकिमतुल्लाह बालिका असलेल्या नजदानावर नवरेपणा गाजवू लागला. त्यामुळे नजदानाच्या आईवडिलांनी नजदानाला वयाच्या १५व्या वर्षापर्यंत माहेरीच ठेवले. तेव्हा नजदानाला घेऊनच जाणार असे हकिमतुल्लाह जबरदस्ती करू लागला. वयाने मोठा आणि कुटुंबाशी शत्रुत्व क्रूरपणे निभावणारा हकिमतुल्लाह नजदानाला अजिबात आवडत नसे. तिने तत्कालीन कोर्टात घटस्फोटासाठी खटला दाखल केला. कोर्टात दोन वर्ष खटला चालला आणि नजदाना तो खटला जिंकलीही. मात्र, २०१२ साल उजाडले. तालिबानी राज्य आले. शरिया कायदा लागू झाला. हकिमतुल्लाहने संधी साधून तालिबानी कोर्टात नजदानाच्या घटस्फोटाविरोधात तक्रार दाखल केली. तालिबानी न्यायालयाने खटल्याला प्राथमिकता दिली. मात्र, ती महिला असल्यामुळे तिने न्यायालयात न येता, तिच्या कुटुंबातील पुरूषाने तिच्यावतीने न्यायालयात यावे, असे फर्मावले गेले. वर तिला हकिमतुल्लाहकडे जबरदस्तीने पाठवू, असेही सांगितले. बरं, सगळे न्यायाधीश पुरूषच! कारण, तिथल्या कायद्याला न्यायप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग मान्य नाही. दुसरीकडे प्रशासनामध्येही सगळे पुरूषच! तालिबान येण्यापूर्वी तिथे अधिकारी महिला होत्या. पण, तालिबानी आल्यापासून महिलांना सक्तीची निवृत्ती देऊन त्यांच्या जागी त्या महिलांच्या घरातले पुरूष कामावर ठेवण्यात आले.

 

हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे आता तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये नागरिकांसाठी आणखी नवे कायदे पारित केले. त्यांनी केलेले कायदे हे महिलांसाठीच जास्त असतील, यात काही संशय असूच शकत नाही, तर नव्या कायद्यानुसार महिला सार्वजनिक ठिकाणी बोलू शकत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणं म्हणजे त्यात कोर्टकचेरी, पोलीस स्टेशन अणि इतर महत्त्वाची ठिकाणं आलीच, तर कोणत्याच सार्वजनिक ठिकाणी तिने बोलू नये. महिलांना पूर्ण अंग झाकणारे आणि चेहरा झाकणारे कपडे अर्थातच पूर्ण बुरखा घातलाच पाहिजे. कपडे सैल असावेत. सार्वजनिक ठिकाणी आणि अगदी घरीही गाणी बोलण्यास आणि मोठ्याने वाचण्यास मनाई आहे. शरीर आणि चेहरा कोणत्याही परिस्थित परपुरूषाला दिसता कामा नये. स्त्रीसोबत घरातले पुरूष नसतील, तर त्यांना कोणत्याही वाहनात बसता येणार नाही वगैरे वगैरे. पुरूषासाठी नियम काय तर केवळ केशरचना शरिया पद्धतीने केलेली हवी आणि पुरूषांनी टाय वापरू नये. याच बरोबर जिवंत प्राण्यांची चित्र काढणे आणि प्रकाशित करणे, त्यांची मूर्त्यांची विक्री करणे किंवा खरेदी करणे यावरही तालिबानी सरकारने बंदी आणली आहे. हे सगळे का? तर तालिबान्यांच्या मते, असे केल्याने अफगाणिस्तानमध्ये महिलांमध्ये सद्गुण आणि नीतिमत्ता वाढीस लागणार आहे. तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अख़ुंदज़ादाने या कायद्यांना मंजुरी दिली आणि त्या कायद्यांचे पालन व्हावे, याची जबाबदारी ‘मॉरलिटी’ अर्थात नैतिकता मंत्रालयाला दिली आहे.

 

या कायद्याला अफगाणिस्तानातील महिला विरोध दर्शवित आहेत. पूर्ण शरीर आणि चेहरा झाकलेल्या त्या महिलांनी ऑनलाईन आंदोलन सुरू केले. ‘माय व्हॉईस इज नॉट फॉरबिडन, नो टू तालिबान’ असे त्या म्हणत आहेत. दुसरीकडे महिलांना माणूस न समजणार्‍या या तालिबानी कायद्यांना जगभरातून विरोध होत आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क म्हणाले की, ”या कायद्याद्वारे महिलांचा आवाज दाबला जाऊन सार्वजनिक ठिकाणी त्यांची उपस्थिती संपणार आहे. असे दमनकारी कायदे आणि नीती त्यांनी तत्काळ मागे घ्यावेत.” असो. परदेशातील मुस्लिमांना ‘सीएए’ कायद्याअंतर्गत भारतात येऊ द्या, असे म्हणत आंदोलन करणारे भारतातील ते ‘सीएए’ विरोधातले महापुरोगामी निधर्मी लोक कुठे गेले? तालिबानी राजवटीतील मुस्लीम महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराबद्दल ते काही बोलतील का? की भूतदया केवळ भारताविरोधातच असते?