वाढवण बंदर : शाश्वत प्रगतीसह भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी खुला करणारा विकासमार्ग

 

 

जागतिक स्तरावर नावाजलं जाईल इतकं मोठं बंदर वाढवणमध्ये उभे राहणार आहे, हे भारताची उत्तरोत्तर प्रगतीच दर्शविते. एकाचवेळी अनेक जहाजं या बंदरात दाखल होऊ शकतात. तसेच या प्रकल्पामुळे स्थानिक आदिवासी बंधूंना रोजगाराच्या विपुल संधी उपलब्ध होणार आहेत. सागरी दळणवळणाच्या सुविधांची प्रगती दर्शविणारा असा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. ‘कोविड’मध्ये जेव्हा संपूर्ण जग ठप्प झालं होतं, तेव्हा फक्त सागरीमार्गाने दळणवळण सुविधा सुरू होत्या. एका देशाला दुसर्‍या देशाशी जोडणारा सगळ्यात मोठा दुवा हे अथांग पसरलेले सागरीमार्ग आहेत. त्यामुळे आता एवढे मोठे बंदर भारतात विकसित होते आहे, ही आपल्यासाठी भाग्याची गोष्ट. व्यापारवृद्धी आणि देशाला आर्थिक सक्षम करण्याचे जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न आहे, ते या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणार्‍या रोजगारांमुळे साकार होणार आहे.

 

 

वाढवण बंदर ज्या परिसरात निर्माण होणार आहे, आज त्या परिसरात हॉटेल्स नाहीत. पण, बंदर विकसित होताच या भागात थ्री-स्टार, पंचतारांकित हॉटेल्स उभे राहतील. त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. अनेक व्यापार्‍यांना वेअरहाऊससाठी जमिनी भाडेतत्त्वावर लागतात, या जमिनी भाड्याने देण्यातून स्थानिकांनाही चांगला नफा मिळेल. नवे कंटेनर यार्ड बांधले जातील. ते कंटेनर यार्ड जर स्थानिकांनी उभारले, तर ते यार्ड भाडेतत्त्वावर देत नफा मिळवता येईल. या कंटेनर यार्ड, ऑफिसेसमध्ये स्थानिकांनाही नोकर्‍या मिळतील. सागरी सुविधांसोबतच सागरी प्रशिक्षण केंद्रे या ठिकाणी उभे राहतील. या प्रशिक्षण केंद्रांतूनही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

 

 

देशाच्या समुद्री सीमेच्या १२० नॉटिकल माईल्सपर्यंतच मासेमारी होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे मासेमारीला कोणताही धोका उद्भवणार नाही. बोटवाले, नाखवा यांनी नॉटिकल माईल्सही मोजलेले असतात. त्या मोजलेल्या नॉटिकल माईल्सला नुकसानभरपाई देण्याची सरकारने तयारी दर्शविली आहे. सागरी सुरक्षा हा मुद्दाही या ठिकाणी उपस्थित होईल. खरं तर अनेक प्रकल्प हे राजकीय विरोधामुळे आज थांबले आहेत किंवा विलंबाने सुरू झाले आहेत. कारंजा पोर्टलाही विरोध केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला विलंब होताना दिसतो. भारत आधुनिकीकरणाकडे वेगाने वाटचाल करत असताना, प्रकल्पांना होणारा विरोध त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलत आहे. वाढवण बंदर समितीला आम्ही भेट दिली. भविष्यात उभारल्या जाणार्‍या सागरी प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार मिळावा, यासाठीही आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आज याच मासेमाराचा मुलगा देशाबाहेर जाऊन डॉलरमध्ये पैसे कमवून आणणार आहे. यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. क्रूझ बोटींसाठी प्रशिक्षण केंद्रं लागतील. ही प्रशिक्षण केंद्रं उभारून स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आमचा प्रयत्न असेल.

 

 

 

कित्येक वर्षे झाली आम्हाला कामासाठी, रोजगारासाठी मुंबईच्या दिशेने ये-जा करावी लागते. पहाटे 3-4 वाजता गाडी पकडून प्रवास करावा लागतो. मात्र, वाढवण बंदरामुळे थेट असो किंवा इतर माध्यमातून असो, निर्माण होणार्‍या रोजगारांमुळे आमची पिढी आणि पुढची पिढीही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येईल. या बंदराला लागून येणार्‍या रस्ते कनेक्टिव्हिटीमुळे वाढवण या गावाला मुंबईशी, ‘समृद्धी’मुळे नागपूरशी आणि नाशिकशी जोड मिळेल. आज आम्हाला वाहतुकीचे मोठे अडथळे आहेत. ते अडथळे दूर होतील, ज्यामुळे येथील लघुउद्योगांना चालना मिळेल. हॉटेल, टेम्पो वाहतूक, क्रेन वाहतूक, ट्रेलर यांसारख्या लॉजिस्टिकसाठीही स्थानिकांना रोजगार मिळायलाही या प्रकल्पामुळे वाव आहे. छोटे वर्कशॉप, वेअरहाऊस यामध्ये रोजगाराच्या संधी असतील. जेएनपीएपेक्षाही वाढवण बंदर मोठे आहे. त्यामुळे या बंदरावर ‘मदर व्हेसल्स’ येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. इतक्या मोठ्या जहाजांतून येणारा माल वाहतूक करण्यासाठी दळणवळणाच्या सुविधा उभारण्यातही अनेक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. उरणला बिझनेस आणि इंडस्ट्रियल ये-जा तितकीशी नाही, त्यामुळे या भागात होणारी वाहतूक ही त्या तुलनेत कमी आहे. वाढवण बंदराला जर एखाद्याला जायचे असेल, तर त्याला या गावातून जाण्याशिवाय पर्याय नसेल. त्यामुळे आजूबाजूच्या गावांमध्ये नक्कीच विकास आणि विस्ताराच्या संधी आहेत.

 

 

416.8 कोटी रुपयांच्या भरीव गुंतवणुकीसह या उपक्रमांमध्ये ‘फिशिंग हार्बर्स’ आणि ‘इंटिग्रेटेड क्वापार्क्स’चा विकास आणि ‘री-सर्कुलेटरी क्वाकल्चर सिस्टीम’ (आरएएस) आणि ‘बायोफ्लोक’ यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. हे प्रकल्प आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांमध्ये लागू केले जातील. 364 कोटी रुपये खर्चून एक लाख मासेमारी बोटींवर ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याच्या योजनेचादेखील पंतप्रधानांच्या हस्ते शुभारंभ होणार आहे. समुद्रातील मच्छीमारांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संकटाच्या वेळी त्यांना संवाद साधता यावा, यासाठी हे स्वदेशी ट्रान्सपॉन्डर ‘इस्रो’ने विकसित केले आहेत.

 

 

हा प्रकल्प देशहिताचा आहे, यामध्ये कोणताही वाद नाही. भारतीय मालाचा वाहतूक खर्च कमी करणे, हे आपले पहिले ध्येय असणार आहे. त्यासाठी वाढवण बंदर महत्त्वाचे आहे आणि त्याबरोबर भारताला आणखी काही बंदरांची आवश्यकता आहे. मात्र, हे करताना पालघर जिल्ह्यातील मच्छिमार समाज, त्यांचा व्यवसाय आणि तेथील मासेमारीची पारंपरिक ‘आत्मनिर्भर’ अर्थव्यवस्था, याचा सकारात्मक विचार झाला पाहिजे. तेथील 25 हजारांहून अधिक कुटुंबे ही मासेमारीवर अवलंबून आहेत. ही एक स्वतंत्र आणि रुजलेली ‘इकोसिस्टीम’ आहे. त्यावर परिणाम होता कामा नये. या मच्छिमारांच्या उपजीविकेची काळजी घेणं आवश्यक आहे. तसेच या लोकांचे व्यवसाय विकसित होतील, यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार, तेही स्पष्ट झाले पाहिजे. जेव्हा एखादा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी जमिनी घेतल्या जातात, तेव्हा त्यांना पाचपट अधिक भाव दिला जातो. त्यातून त्यांना पर्यायी जमिनी विकत घेण्यासाठी भांडवल मिळते. पर्यायाने, त्यांचे आयुष्य अडचणीत येत नाही. मात्र, येथे मासेमारीसाठीचा हक्काचा समुद्रच गेला, तर मच्छिमारांसमोर मासेमारीसाठी पर्यायी समुद्र उपलब्ध नसेल. म्हणूनच सरकारने मच्छिमारांचे प्रश्न त्यांच्याशी बोलून, प्रत्यक्ष संवाद साधून जाणून घेतले पाहिजे. असेही ऐकण्यात आहे की, या भागात दोन मासेमारी बंदरही विकसित केली जाणार आहेत. त्यादृष्टीनेही मच्छिमारांच्या विकासासाठी सरकारी पातळीवर होणार असतील, तर त्याची माहितीही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवली गेली पाहिजे आणि ते प्रकल्प प्रामाणिकपणे राबविले जातील, याचा विश्वास निर्माण केला गेला पाहिजे.

 

 

वाढवण प्रकल्प हा बंदर वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि महाराष्ट्र सरकारचा खासगी क्षेत्रातील भागीदारांच्या सक्रिय सहभागासह संयुक्त उपक्रम आहे. हे बंदर टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. या बंदराचा पहिला टप्पा 2028 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. हे बंदर आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक मार्गांना थेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल आणि पारगमन वेळ आणि खर्च कमी करेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या बंदरात डीप बर्थ, कार्यक्षम कार्गो हाताळणी सुविधा आणि आधुनिक बंदर व्यवस्थापन प्रणाली असेल. या बंदराच्या उभारणीमुळे अमृतकालदरम्यान भारताच्या व्यापक आर्थिक उद्दिष्टांशी जुळवून घेऊन रोजगाराच्या लक्षणीय संधी निर्माण होणे, स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळणे आणि प्रदेशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात योगदान मिळणे अपेक्षित आहे.