‘राईट टू डिस्कनेक्ट’च्या निमित्ताने...

सन 2022 मध्ये, ‘सेंटर फॉर फ्यूचर वर्क ऑस्ट्रेलिया इन्स्टिट्यूट’ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार दहा पैकी सात लोकांना कामाच्या वेळेबाहेर काम करायला भाग पाडले जाते. या ‘ओव्हरटाईम’साठी त्यांना कुठलाही मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे या कायद्याची बर्‍याचदा चर्चा होत होती. तो कायदा आता ऑस्ट्रेलियातही लागू करण्यात आला आहे.

अर्थात, कायदा लागू झाल्यानंतर कार्यालयीन वेळेनंतर ई-मेल किंवा फोन कॉल्स लगेचच थांबतील असे नाही. यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होईल, ज्यामध्ये कॉल करण्याची योग्य आणि अयोग्य वेळ कोणती, हे ठरविले जाईल. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना त्यांच्या कामाच्या तासांवर नियंत्रण ठेवता येईल. या कायद्याअंतर्गत एखाद्या उच्च अधिकार्‍याने चुकीच्या वेळी फोन केल्यास त्याविरोधात तक्रारही नोंदवता येऊ शकते. तसेच नियमांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणार्‍या कंपन्यांना दंड होऊ शकतो. जर एखाद्या वरिष्ठ कर्मचार्‍याने असे सतत केले, तर त्याला वैयक्तिकरित्या दंडही होऊ शकतो. त्याचवेळी कंपन्यांनाही कॉर्पोरेट दंड आकारला जाईल.

फ्रान्समध्येच 2017 मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला होता. याशिवाय इटली, स्पेन, कॅनडा, बेल्जियम, चिली, जर्मनी, लक्झेंबर्ग, अर्जेंटिना यांसह अनेक देशांमध्ये असेच नियम लागू आहे, तर अमेरिकेत त्याचे अंशतः अधिकार आहेत. नेदरलँड्स, स्वीडन आणि नॉर्वेसारख्या देशांमध्ये, मालक आणि कर्मचारी स्वतः ठरवतात की, कामाचे तास संपल्यानंतर ते एकमेकांशी संपर्क साधणार नाहीत. तेथील कार्यसंस्कृतीच अशी आहे की, त्यासाठी वेगळा कायदा आणण्याची गरजच नाही. भारतातही काही वर्षांपूर्वी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी अशा कायद्याचा मुद्दा उचलून धरला होता, पण चर्चा पुढे सरकू शकली नाही. या कायद्याच्या समर्थनार्थ काहींचे असे मत आहे की, हा कायदा कर्मचार्‍यांना कामाशी संबंधित ई-मेल, मेसेज आणि कॉल्सच्या माध्यमातून त्यांच्या खासगी आयुष्यात सतत होणार्‍या हस्तक्षेपाविरुद्ध आवाज उठवण्याचा आत्मविश्वास देतो.

’सेंटर फॉर फ्यूचर वर्क एट ऑस्ट्रेलिया’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेनंतर गेल्या वर्षी देशातील लोकांनी सरासरी 281 तास ‘ओव्हरटाईम’ केल्याचे मान्य केले आहे. यावेळी ना कर्मचार्‍यांच्या कामाचे तास कमी केले, ना त्यांना ‘ओव्हरटाईम दिला गेला. यामुळे त्या लोकांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावरही परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले. ही परिस्थिती केवळ ऑस्ट्रेलियापुरती मर्यादित नसून, ‘कोविड’च्या काळापासून जगभरात हा पॅटर्न दिसू लागला होता. हे थांबवण्यासाठी तो देश आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. ऑस्ट्रेलियात ‘फेअर वर्क अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ कायदा आला असला तरी अनेकजणांना तेही रुचलेले नाही. ‘द गार्डियन’च्या वृत्तानुसार, अशा कायद्याची गरज नसल्याचे अनेक व्यावसायिक गटांचे मत आहे. ऑस्ट्रेलियातील विरोधी पक्षनेते पीटर डटन यांनी तर पुढच्या वर्षी निवडणुका आल्यास हा कायदा मागे घेऊ, असे जाहीर केले आहे.

जेव्हा कायद्याची व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी चर्चा होऊ लागली, तेव्हा त्याविरोधात अनेक आंदोलने झाली. असा कायदा लागू झाल्यास नोकर्‍यांबाबत अडचणी येतील, यामुळे अनिश्चितता निर्माण होईल, असेही काही व्यवस्थापनगुरूंचे मत. वैद्यकीय नोकरीप्रमाणे ज्या नोकर्‍यांसाठी आपत्कालीन सेवा आवश्यक आहे किंवा जिथे मानवी जीवन गुंतलेले आहे, अशा नोकर्‍यांच्या संबंधात समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे दैनंदिन कामकाज सांभाळून वेळेचे नियोजन होत असेल, तर ’राईट टू डिस्कनेक्ट बिल 2024’ सारख्या कायद्याची खरंच गरज आहे का? हा विचार करणे आता गरजेचे.