काश्मीरचा खोटा कळवळा

काँग्रेस आणि अब्दुल्लांच्या ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने जम्मू-काश्मीरमधील आगामी विधानसभा निवडणुका आघाडीने लढविण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. यानिमित्ताने राहुल गांधी काश्मीर दौर्‍यावर होते. पण, आपला दौरा नुसताच वरकरणी राजकीय वाटू नये म्हणून मग राहुल गांधींचा तेथील महाविद्यालयीन तरुणींसोबत गप्पांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी राहुल गांधींनी नेहमीप्रमाणे काश्मीरमधील राजकीय परिस्थितीवरून नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधण्याची एकही संधी सोडली नाही. पण, मोदी सरकारकडे अंगुलीनिर्देश करण्यापूर्वी काश्मीरसाठी, काश्मिरींसाठी आणि एकूणच ‘काश्मिरीयत’साठी काँग्रेसने स्वातंत्र्योत्तर काळापासून काय केले, याचा राहुल गांधींनी अभ्यास केला असता तर. असो. कारण, ‘कलम 370’ हद्दपार झाल्यानंतर सर्वार्थाने जम्मू-काश्मीर भारताच्या मूळ प्रवाहात आले. घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराने खुंटलेला काश्मीरचा विकास केंद्राच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने प्रवाही केला. एवढेच नाही तर कोणे एकेकाळी भारतविरोेधी घोषणांनी पेटून उठणार्‍या काश्मीरमध्ये, आज ‘जन-गण-मन’ आणि ‘वंदे मातरम्’चे सूरही निनादू लागले आहेत. पण, राहुल गांधींना काश्मीरमधील हा मूलभूत बदल दिसणारही नाही आणि दिसला तरी तो त्यांना त्याचे कौतुक ते काय! म्हणूनच, तर राहुल गांधी काश्मीरमधील माध्यम स्वातंत्र्य, काश्मिरी महिलांच्या समस्या याविषयी भाष्य करताना दिसले. पण, याच काश्मिरी पंडितांच्या महिलांवर जेव्हा नव्वदच्या दशकात जिहाद्यांकडून अनन्वित अत्याचार झाले, त्यांची कुटुंबच्या कुटुंबं देशोधडीला लागली, त्याविषयी राहुल गांधी चकार शब्द का काढत नाही? काश्मिरी पंडितांवरील अत्याचाराला जबाबदार असलेल्या त्याच ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’बरोबर काँग्रेसने आघाडी घोषित केली. म्हणजेच, काँग्रेसला काश्मिरी पंडितांविषयी किचिंतही सहानुभूती नाही, मुळात हा वर्गच काँग्रेसच्या खिसगणतीत नाही, हेच यावरून पुनश्च स्पष्ट होते. तेव्हा, ज्यांना काश्मीरमध्ये आणि देशातही 70 वर्षांहून अधिक काळ सत्ता उपभोगून ‘काश्मिरीयत’ला कदापि न्याय देता आला नाही, तेच आज काश्मिरी जनतेसमोर मतांचा जोगवा मागताना दिसतात. अशांना काश्मिरी मतदार जागा दाखविल्याशिवाय यंदा राहणार नाही.

शिवरायांच्या नावाने...

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मालवण किल्ल्यावरील पुतळा समुद्रकिनार्‍यावरील जोरदार वार्‍यांमुळे कोसळण्याची दुर्घटना ही सर्वस्वी दुर्दैवीच. पण, त्यावरून सध्या राज्यात रंगलेले राजकारण हे त्याहूनही दुर्दैवी म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी आणि राज्य सरकारने दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे आणि त्याच ठिकाणी नवीन शिवरायांचा पुतळा उभारण्याबद्दलही ग्वाही दिली. पण, त्यानंतरही ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांच्याकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली. एवढेच नाही तर संजय राऊतांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, तर काही नेत्यांनी कोणतेही पुरावे हाती नसताना थेट शिवरायांच्या पुतळा उभारणीच्या कामात भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले. विरोधकांना या घटनेचे आयते कोलीत मिळाले आणि साहजिकच ते सत्ताधार्‍यांवर तुटून पडले. विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे रोजच्या रोज सत्ताधार्‍यांविरोधात वातावरणनिर्मितीसाठी नवनवीन मुद्दे हवेच म्हणा. ते मिळत नसल्याचे लक्षात घेता, मग बदलापूर प्रकरण असेल किंवा आता शिवरायांच्या पुतळ्याची दुर्घटना, याचे पुरेपूर भांडवल करण्याची नामी संधी विरोधकांनी साधली. महायुतीचे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे फक्त नाव घेते, पण ते मराठ्यांना आरक्षण देत नाहीत, या ‘फेक नॅरेटिव्ह’ नंतर, आता या प्रकरणावरुनही असाच माध्यमे आणि समाजमाध्यमांमध्ये अपप्रचाराचा एकच पूर आला. पण, आज सत्ताधार्‍यांवर आसूड ओढणार्‍या याच विरोधकांनी छ. शिवाजी महाराजांचे विचार आणि नीती याला वेळोवेळी तिलांजलीच दिली आहे. गडकिल्ले हे शिवरायांची जिवंत स्मारके. पण, त्या गड-किल्ल्यांवर मविआच्या काळात अतिक्रमणेही फोफावली. त्याकडे मतपेढीच्या लांगूलचालनापोटी ठाकरे सरकारने सपशेल कानाडोळा केला. एवढेच नाही तर अरबी समुद्रातील शिवरायांच्या स्मारकाचे काम न्यायालयात खटला दाखल करून कुणी रोखून धरले आहे, याचेही उत्तर ठाकरेंनी द्यावे. हे कमी काय म्हणून, संजय राऊतांनी तर थेट ‘स्वत:ला छत्रपतींचे वंशज म्हणविणार्‍यांनी त्याचे पुरावे द्यावे,’ अशी निर्लज्जपणे मागणी केली होती. त्यामुळे शिवरायांच्या विचारांचा कृतिशील सन्मान करणारे कोण आणि त्यावर कृतघ्नपणे राजकीय पोळ्या लाटणारे कोण, हे आता जनताही ओळखून आहेच.