गरज वैचारिक जागरणाची

 

 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) केंद्र सरकारमध्ये ‘लॅटरल एन्ट्री’मार्फत 45 पदे भरण्यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘लॅटरल एन्ट्री’ ही व्यवस्था घटनाविरोधी, आरक्षणविरोधी, दलितविरोधी, वनवासीविरोधी आणि ओबीसीविरोधी असल्याची बोगस बोंब ठोकली. कारण, म्हणजे ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे भरल्या जाणार्‍या पदांवर आरक्षण लागू नसणे. त्यानंतर, तातडीने काँग्रेसच्या सर्व लहान-मोठ्या नेत्यांनी ‘लॅटरल एन्ट्री’विरोधात मोहीम उभारली. समाजमाध्यमांपासून प्रसारमाध्यमांपर्यंत सर्वत्र हाच विषय ऐरणीवर दिसू लागला. त्यानंतर, केंद्र सरकारतर्फे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘लॅटरल एन्ट्री’ कशी योग्य आहे, काँग्रेसच्याच काळातल्या समितीने कशी त्याची गरज अधोरेखित केली, काँग्रेसच्या काळात किती नियुक्त्याया ‘लॅटरल एन्ट्री’ पद्धतीनेच झाल्या; हे अधोरेखित केले. त्यांच्यानंतर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनीदेखील काँग्रेसचा प्रचार कसा खोटा आहे, हे सांगितले. त्याचप्रमाणे, भाजपतर्फेही जवळपास तीन पत्रकार परिषदांमध्ये ‘लॅटरल एन्ट्री’ योग्य असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यानंतर अचानक दि. 20 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने ‘यूपीएससी’ला ‘लॅटरल एन्ट्री’ची जाहिरात रद्द करण्याचे निर्देश सरकारतर्फे दिले गेले. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार तसे करण्याचे आदेश दिले. एवढेच नव्हे तर ‘लॅटरल एन्ट्री’मध्येही भारतीय घटनेतील आरक्षणाचे तत्त्व कसे समाविष्ट करता येईल, यासाठी सरकार लवकरच निर्णय घेईल; असेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयांची अनेकांनी भलावण केली. अनेकांनी आरक्षणाविषयी सरकारविरोधात पुन्हा एकदा अफवा पसरविण्याची संधी कशी हिरावून घेतली, असे सांगितले. अर्थात, ही जाहिरात रद्द करण्यामागे मोदी सरकारचा मनसुबाही तोच होता. मात्र, यामुळे मोदी सरकारला लाभ झाला नसून तोटाच होणार आहे. तो कसा, याचे उत्तर काँग्रेसचे माध्यम प्रभारी जयराम रमेश यांच्या प्रतिक्रियेतून मिळते. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर लगेचच आपले खास ठेवणीतले हास्य घेऊन जयराम रमेश यांनी अतिशय निवांतपणे सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर अवघ्या दोनच दिवसांत माघार घेतली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयावर लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि इतर नेत्यांकडून होणार्‍या टीकेचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. अखेर, संविधान जिंकले आहे. ‘लॅटरल एन्ट्री’मध्ये आरक्षण न देता भरती करण्याचा मोदी सरकारचा डाव होता. मात्र, आता हा निर्णय मागे घ्यावा लागला आहे. मोदी सरकारला पुन्हा एकदा संविधानासमोर झुकावे लागले आहे. असे जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले आणि काँग्रेसचा खरा मनसुबा यशस्वी झाल्याची पावती दिली.

‘लॅटरल एन्ट्री’मध्ये आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेसला केवळ आपली व्होटबँक मजबूत करायची होती. मोदी सरकार आरक्षणविरोधी असल्याचे भासवायचे होते; असा युक्तिवाद अनेकांकडून होताना दिसतो. मात्र, काँग्रेसचा मुख्य मनसुबा तो नव्हताच. काँग्रेसचा मुख्य मनसुबा होता तो म्हणजे बघा, मोदी सरकारला थोडा जरी विरोध केला, तरी सरकार गडबडते आणि माघार घेते. आज काँग्रेस संख्याबळात प्रबळ झाल्यामुळे हे साध्य होत आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे संख्याबळ आणखी वाढले, तर भाजप पुन्हा सत्ता स्थापन करू शकणार नाही, असा अतिशय स्पष्ट संदेश काँग्रेसला द्यायचा होता. तशी संधीही काँग्रेस पक्ष शोधत होता. खरेतर, लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनातच काँग्रेसला हे साध्य करायचे होते. मात्र, त्यावेळी ते शक्य झाले नाही. मात्र, अधिवेशनानंतर दोनच महिन्यांत काँग्रेसने हे साधले आहे.

 

त्यामुळे आता प्रश्न उपस्थित होतो की, ‘माघारीची किंमत काय?’ ‘लॅटरल एन्ट्री’ हा अतिशय योग्य निर्णय होता. त्यामुळेच राजकीय आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील विचारी जनांनी तो लागू केला होता. ‘लॅटरल एन्ट्री’चे एकच ध्येय म्हणजे प्रतिभावान तज्ज्ञांना सरकारचा एक भाग बनवणे. कोणत्याही प्रवर्गातील व्यक्ती एखाद्या विषयातील तज्ज्ञ असेल, त्या क्षेत्रामध्ये बजावलेल्या विशेष कामगिरीचा जर देशाला लाभ होणार असेल, तर त्या व्यक्तीला सरकारी सेवेत आणून समाजाला लाभ मिळवून देणे, हे ‘लॅटरल एन्ट्री’चे मुख्य ध्येय. यामध्ये तुम्ही आरक्षण लागू करण्याचा अथवा ही व्यवस्था आरक्षणविरोधी असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एखादी राखीव प्रवर्गातील व्यक्ती एखाद्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असेल, त्या व्यक्तीने विशेष कामगिरी बजावली असेल, तर त्या व्यक्तीलाही आरक्षणाशिवाय ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे प्रशासनात येण्याचा अधिकार आहे.

मात्र, देशासमोर हे मांडण्यास मोदी सरकार आणि सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या, असे खेदाने म्हणावे लागेल. त्याचवेळी मुळात ज्या मुद्द्याचा आरक्षणाशी दूरदूरपर्यंत संबंध नव्हता, त्या मुद्द्यास फिरवून सरकारसमोर आव्हान उभे करण्यास काँग्रेस पक्ष यशस्वी ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीत 99 जागा मिळवून आणि भाजपला 240 वर रोखून काँग्रेसला एक हमखास यशाचा फॉर्म्युला सापडला आहे. तो म्हणजे खोटे दावे करणे आणि आपल्या ‘इकोसिस्टीम’द्वारे रान उठवून भाजपला मागे जाण्यास भाग पाडणे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात हाच फॉर्म्युला वापरून ‘अग्निवीर’ योजनेवरून अपप्रचार केला होता. त्यावेळी संरक्षणमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता.

 

असे होण्याचा हा काही पहिला आणि अखेरचा प्रयत्न नाही. असे विविध मुद्दे उकरून काढणे आणि त्याचा संबंध भारताच्या राज्यघटनेशी जोडण्याचे प्रकार विरोधी पक्षांकडून जवळपास दर महिन्याला घडणार आहेत. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनामध्ये सरकारवर बेछूट आरोप करून ‘नॅरेटिव्ह’ प्रस्थापित केला जाणार आहे. हा प्रकार 2029 सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये काय पातळीला पोहोचेल, याची कल्पना करा. लोकशाहीमध्ये कोणतीही कृती करण्यापूर्वी त्याविषयी जनतेच्या मनात वैचारिक जागरण करण्याची गरज असते. कारण, लोक आणि एकूण व्यवस्था ही सहसा बदलासाठी तयार नसते. त्यामुळे वैचारिक जागरण करून त्याद्वारे वाद-संवाद-चर्चा केल्यास ती कृती यशस्वी होण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. सरकारला हे टाळण्यासाठी वाद-संवाद-चर्चा या त्रिसूत्रीवर जोर द्यावा लागेल. कारण, 2014 ते 2024 या दहा वर्षांमध्ये ‘ब्रॅण्ड मोदी’ ही सरकारची आणि भाजपची मुख्य ताकद होती. ‘ब्रॅण्ड मोदी’ आजही मजबूत आहे.

मात्र, त्याचा अतिरेकी वापर टाळण्याची गरज आहे. सरकारचा अजेंडा मोदींनी ठरवायचा, रणनीतीही त्यांनीच ठरवायची, प्रचार करायचा आणि विरोधकांना उत्तरही मोदींनीच द्यायचे, हे आता कुठे थांबवावे लागेल. ‘ब्रॅण्ड मोदी’वर आजही देशातील मतदारांचा विश्वास आहे, प्रेम आहेच. मात्र, आता भाजपला विविध विषयांवर गाढा अभ्यास असणारे नेते तयार करून त्यांना जनतेसमोर आणावे लागेल. त्याचवेळी खासदारांना संसदेत अभ्यासू आणि मुद्देसूद चर्चेसाठी अधिक आक्रमकपणे तयार करावे लागेल. विविध मुद्द्यांवर संसदेसह पक्षपातळीवर चर्चा घडवून आणणे, त्याचवेळी विविध सरकार यंत्रणांद्वारे समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये चर्चा-संवाद घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. विविध विषयांवर मुद्देसूद आणि मतदारांना पटेल अशा भाषेत बोलणार्‍यांची मोठी फळी उभी करावी लागणार आहे. कारण, अशाप्रकारे विविध विषयांवर माघार घ्यावी लागत असल्याचे दृश्य कायम राहिल्यास त्याचा भाजपच्या हक्काच्या मतदारांवर अतिशय नकारात्मक परिणाम होईल. त्याचवेळी कुंपणावरचे आणि नवमतदार तर भाजपविषयी अगदीच नकारात्मक होतील. मात्र, तसे होणे देशासाठी परवडणारे नाही. त्यामुळे वाद-संवाद-चर्चा याद्वारे राष्ट्रहित साधणे शक्य आहे.