वाटोळे ते गाठोडे...

जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकत्याच तीन टप्प्यांत विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली. त्यानंतर लगोलग तेथील राजकीय घडामोडींनाही वेग आलेला दिसतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये 55 वर्षांहून अधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या अब्दुल्ला घराण्याच्या ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ या पक्षानेही काश्मिरींसाठी आपला जाहीरनामा घोषित केला. या जाहीरनाम्यात अक्षरश: काश्मिरींसाठी आश्वासनांचा वर्षाव करण्यात आला. पण, यानिमित्ताने हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, ज्यांनी प्रदीर्घकाळ सत्तेचा लाभ केवळ आपली घरे भरण्यासाठी केला, ज्यांनी ‘काश्मिरीयत’च्या नावाखाली सामान्यांच्या हाती केवळ दगड दिले, तेच आज काश्मीरहिताच्या मोठाल्या गप्पा ठोकू लागले आहेत. आपल्या जाहीरनाम्यात ‘कलम 370’ पुन्हा लागू करण्यापासून ते एक लाख रोजगारनिर्मिती, राजकीय कैद्यांची सुटका, भारत-पाकिस्तान दरम्यान शांतिवार्ता, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला वर्षाकाठी 12 सिलिंडर अशी असंबद्ध आश्वासनांची खैरातच ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने केली. एवढेच नाही तर पाणीपुरवठा, 200 युनिटपर्यंत मोफत वीजपुरवठा, गरीब महिलांना मासिक पाच हजार रुपये अशा रेवडीवाटपाच्या घोषणाही या जाहीरनाम्यात पक्षाने केल्या आहेत. कॅन्सर, हृदय-किडनी प्रत्यारोपण यांसारख्या शस्त्रक्रियांसाठी पाच लाख रुपयांच्या इन्शुरन्स कव्हरचा वादाही ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने केला. यासारख्या एकूण 12 ‘गॅरेंटी’चा वायदा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने केला खरा. पण, यानिमित्ताने हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुतांश काळ सत्ताधारी राहिलेल्या या पक्षाला, त्यांच्या तीन पिढ्यांनाही जम्मू-काश्मीरचा सर्वांगीण विकास का करता आला नाही? आज काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षित पुनर्वसनाचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात देणारा हाच पक्ष, नव्वदच्या दशकात काश्मिरी पंडितांनी जीवानिशी खोरे सोडले तेव्हा सत्ताधारी होता. ज्या कट्टरतावाद्यांमुळे हजारो काश्मिरी पंडितांची निर्घृण हत्या झाली, त्या जिहादींनाही ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चाच आशीर्वाद होता. त्यामुळे काश्मीरचे सर्वार्थाने वाटोळे करणारे पुन्हा आश्वासनांचे गाठोडे घेऊन निलाजरेपणे मतांसाठी झोळी पसरवताना आज दिसतात. पण, हे नवे, विकासोन्मुख काश्मीर आहे. त्यामुळे काश्मिरी घराणेशाहीला नाकारेल आणि विकासशाहीलाच स्वीकारेल, असा विश्वास वाटतो.

रानी की बेटी...

‘राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार हो वही राजा बनेगा’ हा हिंदीतील एक प्रचलित वाक्प्रचार. पण, घराणेशाहीचे पक्ष मात्र या उक्तीला अपवादच. कारण, तिथे ‘राजा का बेटा ही राजा बनेगा’ हे अगदी त्या मुलाच्या जन्मापासूनच नियतीने ठरवलेले. मग त्याला मेहबूबा मुफ्ती यांचा पक्ष तरी कसा अपवाद ठरावा़? खुद्द मेहबूबाही मुफ्ती घराण्याच्या राजकीय उत्तराधिकारी. त्यांचे वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद हे जम्मू-काश्मीरचे दोनवेळा मुख्यमंत्री होते. त्यांचाच राजकीय वारसा पुढे मेहबूबांनी मुख्यमंत्री म्हणून चालवला. आता मुफ्ती घराण्याची तिसरी पिढी म्हणजेच मेहबूबा यांची 37 वर्षीय कन्या इल्तिजा मुफ्ती जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. इल्तिजा मुफ्ती यांना दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील बिजबेहडा या मतदारसंघातून उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. हा मतदारसंघ मुफ्ती घराण्याचा पारंपरिक गड. त्यामुळे साहजिकच इल्तिजा यांची दावेदारी पीडीपीकडून घोषित करण्यात आली. खुद्द मेहबूबा मुफ्ती यंदा विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. बहुधा अनंतनाग-राजोरी मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव जिव्हारी लागल्यामुळे मेहबूबा यांनी विधानसभा निवडणुकीत नशीब आजमावयाचे नाही, असे निश्चित केले असावे. पण, यामुळे मेहबूूबा यांनी निवडणुकीपूर्वीच हार मानल्याचा आणि मैदान सोडल्याचा संदेशही जातो. आतापर्यंत पक्षात माध्यम सल्लागाराची भूमिका निभावणारी इल्तिजा आपल्या आईचा राजकीय वारसा चालविणार आहे. जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम 370’ हद्दपार केल्यानंतर इल्तिजा राजकीय जीवनात अधिक सक्रिय झाली होती. तसेच वेळोवेळी मोदी सरकारवर दुगाण्या झाडण्यातही ती अग्रेसर होती. त्यामुळे ‘पीडीपी’ने राजकीय प्रथा-परंपरेप्रमाणे आपल्याच मुफ्ती घराण्यातील राजकीय उत्तराधिकार्‍याच्या निवडीवरच एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे. एकूणच राजकीय नेत्याचा चेहरा बदलणार असला तरी शेवटी पक्षही तोच आणि ध्येय-धोरणेही तीच! तेव्हा, घराणेशाहीला पुन्हा थारा द्यायचा की हद्दपार करायचे, याचा निर्णय आता सुज्ञ काश्मिरी मतपेटीतून घेतीलच!