शैक्षणिक कर्जप्राप्ती आणि ‘विद्यालक्ष्मी’

हल्लीचे पालक कसाबसा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा खर्च भागवू शकतात. मात्र, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचा खर्च बर्‍याचदा मध्यमवर्गीय व गरीब पालकांना परवडत नाही. आपले मुल पैशाअभावी शिक्षणाशिवाय राहावे, असे कोणत्याही पालकांना वाटत नाही. पाल्याला चांगले गुण मिळाले, तरी सरकारी तसेच अनुदानित शिक्षण संस्थेत कमालीची स्पर्धा असल्याने, प्रवेश मिळणे तसे कठीणच. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित संस्थेत प्रवेश घेणे क्रमप्राप्त होते. या ठिकाणचे एकूण शुल्क सरासरी किंवा अनुदानित संस्थेतील शुल्काच्या तुलनेत खूपच जास्त असते. याचा अनुभव वैद्यकीय, एमबीए, इंजिनिअरिंग, आर्किटेक्चर वगैरे शिक्षण घेणार्‍यांना येतोच. या परिस्थितीत शैक्षणिक कर्ज घेऊन आपल्या पाल्याचे शिक्षण पूर्ण करावे लागते.

शैक्षणिक कर्ज सहजगत्या उपलब्ध व्हावे, यासाठी रिझर्व्हं बँकेने सरकारी, खासगी सहकारी बँकांना काही मार्गदर्शन देऊन अशा कर्जांस प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यांना सहज कर्ज मिळावे, या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 15 ऑगस्ट 2015 रोजी अर्थमंत्रालय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, इंडियन बँक्स असोसिएशन (आयबीए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘विद्यालक्ष्मी पोर्टल’ कार्यान्वित केले. या पोर्टलशी राष्ट्रीयीकृत बँका मोठ्या खासगी बँका व मोठ्या सहकारी बँका अशा एकूण 40 बँका संलग्न आहेत. या पोर्टलवर लॉग-इन करून शैक्षणिक कर्जाचा अर्ज ऑनलाईन भरता येतो. हा अर्ज एकाचवेळी पोर्टलशी संलग्न असणार्‍या सर्व बँकांना मिळतो. https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/ या वेबसाईटवर लॉग-इन करून अर्ज करता येतो.

ज्या बँका आपला अर्ज तत्त्वत मंजूर करतात, त्या याबाबत आपल्याला आपण दिलेल्या ई-मेल आयडीवर प्रतिसाद कळवतात. या तत्वतः मंजुरीमध्ये प्रामुख्याने कर्जाची रक्कम, व्याजाचा दर, परतफेडीची मुदत ईएमआय यांचा उल्लेख असतो. तत्वतः मंजुरी दिलेल्या बँकांपैकी ज्या बँकेचे कर्ज घेणे आपल्याला फायदेशीर वाटते, त्या बँकेकडे आवश्वक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर सात ते आठ दिवसांत अशा कर्जाला मंजुरी मिळते व त्यानंतर आवश्यक कागदपत्रे, तारण असल्यास त्या तारणाची कायदेशीरदृष्ट्या पूर्तता करावी लागते. यानंतर सुरुवातीच्या आवश्यक त्या रकमेचे कर्ज वितरण केले जाते. ‘कर्जमागणी’ या पोर्टलमार्फतच केली पाहिजे असे नाही. तुम्हाला सोयीच्या वाटणार्‍या कोणत्याही बँकेकडे तुम्ही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करु शकता. पण, ‘विद्यालक्ष्मी’ पोर्टलवर मात्र ऑनलाईनच अर्ज करावा लागतो.

 

कर्जदार भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (NRI), झजख (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन-भारतीय वंशाची व्यक्ती) किंवा जउख (ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया) असणे आवश्यक असते. कर्ज पदवीपूर्व, पदव्युत्तर, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, स्थापनविशारद, व्यवस्थापन पशुवैद्यकीय, कायदेशिक्षण यांसारखे मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम तसेच सीए, सीएस, आयसीडब्ल्यूए, सीएफए, पायलट प्रशिक्षण, एमएम याशिवाय टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेस, व्यवसायाभिमुख कोर्सेस ज्यांचा कालवधी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त आहे, या आणि यांसारख्या शिक्षणासाठी कर्ज मिळू शकते. देशात शिकणार्‍यांना चार लाख ते दहा लाख रुपये, तर परदेशात शिकणार्‍यांना दहा ते 30 लाख रुपये शिक्षणाचा खर्च पाहून या रकमेत वाढही केली जाते. काही बँका 50 लाख ते एक कोटीपर्यंतही कर्ज देतात.

7 लाख, 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जास तारण द्यावे लागत नाही. त्यापुढील रकमेच्या कर्जासाठी 100 टक्के भरेल इतके तारण द्यावे लागते. हे तारण जागेचे मॉर्गेज, शेअर, बँक एफडी, सोने अशा स्वरुपात चालते. मॉडेल एज्युकेशन लोन स्कीम 2021 नुसार, 7 लाख, 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जाचा समावेश ‘क्रेडिट गॅरेंटी फंड फॉर एज्युकेशन लोन’ होत असल्याने बँकांची जोखीम कमी होते. त्यामुळे असे कर्ज बँका सहज देतात. शैक्षणिक शुल्क, परीक्षाशुल्क, पुस्तके, जर्नल्स, लॅपटॉप आवश्यक उपकरणे, वसतिगृहाचा खर्च, विमा हप्ता, परदेशी शिक्षणासाठी जाताना होणारा विमानाचा खर्च यांचाही या कर्जात समावेश असतो. या एकूण खर्चानुसार कर्जाची रक्कम ठरविली जाते. या कर्जाचे व्याजाचे दर प्रत्येक बँकेचे वेगवेगळे असतात. वेगवेगळ्या बँकांच्या व्याजदरात फार फरक नसतो. पाव टक्का, अर्धा टक्का इतकाच फरक असतो. बहुतेक बँका विद्यार्थिनींना अर्धा टक्का कमी व्याज आकारतात. काही बँका विशेष प्राविण्य असणार्‍या विद्यार्थ्यांना कमी दराने व्याज आकारतात.

शिक्षणाचा कालावधी अधिक एक वर्षाचा मोरॅटोरियम कालावधी आणि त्यानंतर पुढील 15 वर्षांत कर्जाची परतफेड करावी लागते. कर्ज रकमेइतकी विमा पॉलिसी बँकेत ‘असाईन’ करावी लागते.

विहित नमुन्यातील कर्जमागणी अर्ज, पॅनकार्ड, आधारकार्डची सेल्फ अटेस्टेड फोटो(झेरॉक्स) प्रत, नुकताच काढलेला फोटो, उत्पन्नाचा दाखला, ज्या संस्थेत शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार असाल त्या संस्थेचे पत्र आणि एकूण खर्चाचा तपशील, तसेच आधीच्या परीक्षेच्या गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्रे तारण द्यावे लागत असल्यास त्याचा तपशील आणि त्याची बाजारभावाने असणारी किंमत याबाबतचे प्रमाणपत्र, स्थावर मालमत्ता असल्यास सर्व रिपोर्ट, टायटल डीडच्या प्रती, पालकांच्या बॅँक खात्याचे सहा महिन्यांचे स्टेटमेंट, पालकांच्या पॅनकार्ड, आधारकार्डाची सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, नुकताच काढलेला फोटो इत्यादी. कारण, या कर्जास पालक सहकर्जदार असतात.

 

शैक्षणिक कर्जाला तीन प्रकारची इंटरेस्ट सबसिडी (व्याज अनुदान) मिळते.

इंटरेस्ट सबसिडी- विद्यार्थ्याच्या पालकांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 4 लाख, 50 हजार रुपयांच्या आत असेल, तर हे अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत ते दिले जाते. ‘शिक्षणाचा कालावधी अधिक एक वर्ष’ या काळात जे व्याज आकारले जाते, त्याची परतफेड या अनुदानातून बँकेस केली जाते.

पढो प्रदेश इंटरेस्ट सबसिडी- अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याच्या उपदेशाने ही सबसिडी दिली जाते. यासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याने परदेशात एमएस, एमफील किंवा पीएचडीचे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे व विद्यार्थ्यांचे व पालकांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न रुपये सहा लाखांच्या आत असले पाहिजे. ही इंटरेस्ट सबसिडीसुद्धा मोरॅटोरियमच्या काळापुरतीच असून कर्जाची परतफेड सुरू झाल्यावर ती बंद होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सबसिडी- ‘ओबीसी’ आणि ‘ईबीसी’ श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्चशिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सबसिडी दिली जाते. यासाठी ओबीसी/ईबीसी श्रेणीतील विद्यार्थ्याने परदेशात ‘एमएस’, ‘एमफील’ किंवा ‘पीएचडी’सारखे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. ‘ओबीसी’ विद्यार्थ्याचे व पालकांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत, तर ‘ईबीसी’ विद्यार्थ्याचे व पालकांचे मिळून वार्षिक उत्पन्न रु. अडीच लाखांच्या आत असले पाहिजे. ही सबसिडीदेखील मोरॅटोरियम काळातच मिळते. शिक्षण मध्येच सोडल्यास किंवा विद्यार्थ्यास गैरवर्तनामुळे काढून टाकल्यास किंवा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास, इंटरेस्ट सबसिडी बंद केली जाते. मात्र, आजारपणामुळे विद्यार्थी गैरहजर असेल, तर आणि तशा आशयाचे वैद्यकीय अधिकार्‍याचे सर्टिफिकेट असेल, तर सबसिडी चालू राहते. सबसिडीसाठी सार्वजनिक उद्योगातील कॅनरा बँकेची ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून नियुक्त केली असून, बँकांना अधिक सबसिडी दावे कॅनरा बँकेकडे पाठवावे लागतात. कर्ज नॉन शेड्युल बँक किंवा पतपेढीकडून घेतले असेल, तर ‘इंटरेस्ट सबसिडी’ मिळत नाही.

जुन्या करप्रणालीत प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम 80 (ई)’नुसार स्वतःसाठी, पत्नीसाठी किंवा मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले असल्यास, कर्जफेडीस सुरुवात झाल्यापासून ते पुढे आठ वर्षे किंवा कर्ज फिटेपर्यंत यातील जो कालावधी कमी असेल, त्या कालावधीसाठी शैक्षणिक कर्जावरील संपूर्ण व्याज करपात्री रकमेतून वजावटीस पात्र असते. या रकमेला कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. मात्र, ही सवलत पालकांसाठी फक्त दोन मुलांनांच मिळते. ही सवलत मिळण्यासाठी कर्ज, बँक, वित्तीय संस्था किंवा मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्था यांच्याकडून पैसे घेतले असले पाहिजेत. नातेवाईक किंवा मित्रांकडून कर्ज घेतल्यास ही प्राप्तिकर सवलत मिळत नाही.