‘संसदरत्न’ ताईंचा कांगावा

जसजशा विधानसभेच्या निवडणुका अधिक रंगात येतील, तसतशा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झाडल्या जातील. महाराष्ट्रात तर लोकसभा निवडणुकीनंतरच विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, सगळेच पक्ष बाह्या सरसावून अगदी सज्ज आहेत. मग त्यात राष्ट्रवादी पवार शरदचंद्र पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे तरी कशा मागे राहतील म्हणा. त्यांनीही माध्यमांशी बोलताना एक खळबळजनक आरोपाची पुडी सोडून दिली. सुप्रियाताईंनी केलेल्या दाव्यानुसार त्या जेव्हा जेव्हा संसदेत सरकारविरोेधी भूमिका मांडतात, तेव्हा तेव्हा त्यांचे पती सदानंद सुळे यांना आयकर विभाग, सीबीआय अथवा ईडीची नोटीस प्राप्त होते. त्यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या अर्थसंकल्पावरील भाषणानंतर लगोलग त्यांच्या पतीला आयकर विभागाची नोटीस धाडली गेली. एवढेच नाही तर त्याच-त्याच प्रकरणांमध्ये आणि तेच-तेच प्रश्न विचारणारी नोटीस पाठवली जात असल्याचेही सुप्रियाताईंनी म्हटले. सुप्रियाताईंच्या दाव्यात खरोखरीच काही तथ्य असेल, तर त्यांनी नुसते फुटकळ आरोप न करता, त्यासंबंधीचे सगळे पुरावेही माध्यमांसमोर ठेवावे. म्हणजे त्यांच्या संसदेतील भाषणांच्या आजवरच्या तारखा आणि सदानंद सुळे यांना आलेल्या विविध यंत्रणांच्या नोटिसा. तसेच या नोटिसा नेमक्या कोणत्या प्रकरणी पाठवल्या गेल्या? त्यांची सदानंद सुळे यांनी कधी-कधी आणि नेमकी काय उत्तरे दिली? याचेही तपशील सुप्रियाताईंनी जाहीर करावे. खरंतर, सुप्रियाताई या 2009 पासून आता चारवेळा सलग खासदार. त्यामुळे दिल्लीतही त्यांची चांगलीच ऊठबस. तसेच सर्वपक्षीय नेतेमंडळींशी त्यांचे सलोख्याचे संबंधही आहेतच. मग असे असेल तर हा विषय माध्यमांसमोर ठेवण्याऐवजी सुप्रियाताईंनी संसदेतच मांडायला हवा होता, जेणेकरुन तो विषय सभागृहाच्या पटलावरही गेला असता. पण, त्यांनी तसे न करता, ‘व्हिक्टिम कार्ड’ खेळणेच पसंत केल्याचे दिसते. एवढेच नाही तर ‘भविष्यात आमचे सरकार आले तर आम्ही सुडाचे राजकारण करणार नाही,’ अशी टिप्पणीही यावेळी सुप्रियाताईंनी केली. पण, संपुआ असेल अथवा मविआ, त्या सरकारांनी केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर सूडबुद्धीने केलेल्या लांबलचक कारवायांचा सुप्रियाताईंना पडलेला हा सोयीस्कर विसर अनाकलनीयच!

आयतं कोलीत नकोच!

आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतरुपी आशीर्वाद न दिल्यास, ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे पैसे खात्यातून काढून घेईन,” असे धक्कादायक विधान अपक्ष आमदार रवी राणा यांनी नुकतेच अमरावती येथील एका कार्यक्रमात बोलताना केले आणि एकच वादंग उभा राहिला. रवी राणा हे भाजपसमर्थक म्हणजेच सत्ताधारी गोटाजवळचे आमदार असून, त्यांनीच असे विधान केल्यामुळे विरोधकांनाही आयते कोलीत मिळाले आणि त्यांनी महायुतीवर निशाणा साधला. राज्यातील महिलांच्या खात्यात ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून दरमहा 1,500 रुपये जमा केले जाणार आहेत. या योजनेला राज्यातील माताभगिनींचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, आजवर एक लाखांहून अधिक महिलांनी या योजनेंतर्गत नोंदणीही केली आहे. आधीच या योजनेवरून विरोधकांना पोटशूळ उठला असून, त्यांनी या योजनेच्या अपप्रचाराची एकही संधी सोडलेली नाही. ‘ही योजना महाराष्ट्र सरकारला कर्जबाजारी करेल, महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले नाही तर योजना बंद होईल, ही योजना निवडणुकीपुरती तात्कालिक आहे’ वगैरे वगैरे अपप्रचाराचा धुरळा विरोधकांनी उडवला आहेच. सरकारतर्फे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री विरोधकांच्या अपप्रचाराला जोरदार प्रत्युत्तर देत असताना, एका सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थक आमदाराने अशी अरेरावीची भाषा केल्याने एक चुकीचा संदेश मतदारांमध्ये नक्कीच जातो. रवी राणा यांच्या या विधानावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “लाडकी बहीण योजनेमुळे विरोधकांच्या पोटात दुखायला लागले आहे. कुणी म्हणतंय की महिलांना विकत घेता का? कुणी म्हणतंय महिलांना लाच देत का? पण, या नालायकांना बहिणीचं प्रेम समजणार नाही. बहिणीच्या प्रेमाचं मोल त्यांना समजणार नाही. 1500 रुपयांत बहिणींचं प्रेम विकत घेता येत नाही.” पण, यानिमित्ताने सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि आमदारांनी वाणीवरील संयम कदापि ढळू देऊ नये, हे मात्र प्रकर्षाने अधोरेखित करावेसे वाटते. कारण, लोकसभा निवडणुकीत ‘फेक नॅरेटिव्ह’चा मोठा फटका महायुतीला बसला आहे. त्याची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर, वाचाळपणाला लगाम हा घालावाच लागेल!