'म्हाडा'च्या लोकशाही दिनात अर्जदारांच्या तक्रारींवर सुनावणी; तात्काळ कार्यवाहीचे निर्देश!

 

दरम्यान, लोकशाही दिनात प्राप्त व स्वीकारलेल्या नऊ निवेदन/अर्जांपैकी सात अर्ज मुंबई मंडळाशी संबंधित होते. एक अर्ज मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाशी व एक अर्ज पुणे मंडळाशी संबंधित होता. अर्जदार सुरेखा काळे यांनी सन २००७ मध्ये म्हाडाची सदनिका विकत घेऊन सदनिकेच्या एकूण विक्री किंमतीपैकी काही रक्कम अर्जदाराकडे थकीत होती. म्हाडातर्फे विलंब शुल्क म्हणून विक्री किंमतीवर सुमारे रु. ०७,५०,०००/- व्याज आकारण्यात आले. सदर विलंब शुल्क माफ करणेबाबत संबंधित अधिकार्‍यांना कागदपत्रांची पडताळणी करून व्याज माफ करण्याबाबत पर्याय शोधून प्रस्ताव तयार करण्यात यावे, असे निर्देश संबंधित अधिकार्‍यांना दिले.

तसेच अर्जदार हिरेन मेहता सन २०१४ सदनिका सोडतीतील लाभार्थी आहेत प्रतीक्षा यादी कार्यान्वित झाल्याने सन २०२३ मध्ये नक्षत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था, दहिसर पूर्व येथील म्हाडा सदनिकेचा ताबा घेतला. मात्र, सदनिकेचा ताबा घेण्यापूर्वी सन २०१४ पासूनचे थकीत देखभाल खर्च त्यांच्याकडून आकारण्यात आले. मेहता यांनी सदर केले की सदनिका ज्या तारखेपासून प्राप्त झाली आहे तेव्हापासून देखभाल खर्च आकारने उचित राहील, अशी भूमिका मांडली.

सदर देखभाल खर्चाबाबत संबंधित अधिकार्‍यांनी अभ्यास करून अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारींसंदर्भात सारासार विचार करून नियमांच्या अधीन राहून सकारात्मक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी लोकशाही दिनात दिले. धोरणात्मक निर्णयांच्या अभावी वर्षानुवर्षे नागरिक केवळ कार्यालयाच्या फेर्‍या मारत असल्याची बाब खेदजनक असल्याचे मत व्यक्त करत जयस्वाल यांनी म्हाडा हे लोकाभिमुख कार्यालय असल्याने नागरिकांच्या हिताचे व सोयीचे धोरण स्वीकारणेबाबत संबंधितांना निर्देश यावेळी दिले.