‘हिंडेनबर्ग टूलकिट’ निष्प्रभ

‘हिंडेनबर्ग’ने आपला नवा आणि कथितरित्या गौप्यस्फोट करणारा अहवाल गेल्या आठवड्यात शनिवारी सादर केला. त्यानंतर लगेचच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी नेहमीप्रमाणे त्यावरून मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. त्यांच्यासह काँग्रेसच्या नेत्यांनीही लगोलग ‘बघा बघा, मोदी सरकारच्या काळात पुन्हा घोटाळा झाला हो...’ अशी बोंबही ठोकली. त्यानंतर रविवारच्या पूर्ण दिवसभर याच प्रकरणावरून वातावरण तापविण्याचे भरपूर प्रयत्न करण्यात आले. या प्रयत्नांचा हेतू एकच होता, तो म्हणजे म्हणजे आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी, अर्थात सोमवारी शेअर बाजार कोसळेल आणि देशात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल. मात्र, ‘हिंडेनबर्ग’ आणि त्यांचा बोलविता धनी जॉर्स सोरोस या दोघांच्याही दुर्दैवाने भारतीय जनतेने दोघांनाही अगदी रितसर कोलल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या खास शैलीत म्हणायचे झाले तर ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेणे आवश्यक आहे. अर्थात, भारतामध्ये अस्थिरता पसरविण्याचा हा काही ‘हिंडेनबर्ग’ आणि सोरोसचा पहिला आणि अखेरचा प्रयत्न नाही. मात्र, यानंतर आता या टूलकिटमध्ये बदल नक्कीच केला जाईल.

‘हिंडेनबर्ग’च्या ताज्या अहवालामध्ये एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेस अस्थिर करण्याचे प्रयत्न असल्याचे मत देशातील विविध अर्थतज्ज्ञांनी एकसुराने व्यक्त केले आहे. ‘कार्नेलियन सेट मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅडव्हायझर्स’चे संस्थापक विकास खेमानी यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, “भारतातील ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मानके’ अनेक विकसित देशांपेक्षा खूपच चांगली आहेत. त्यामुळे अन्य देशांत बसून जे लोक आम्हाला उपदेश करतात, त्यांनी त्यांच्या भांडवली बाजारातील स्थिती किती जास्त जोखमीची आहे, याकडे लक्ष द्यावे. भारतीय बाजारपेठेत सर्वकाही आलबेल आहे, असे आपले म्हणणे नाही. मात्र, प्रत्येक वेळी भारतविरोधी स्वार्थ साधण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येणार नाही.”

‘इन्फोसिस’चे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनी नवीन ‘हिंडेनबर्ग’ अहवालावर टीका केली आहे. पै यांनी म्हटले की, “पुन्हा एकदा खळबळ उडवण्याच्या उद्देशाने निरर्थक आरोप करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली, एका प्रख्यात पॅनलच्या देखरेखीखाली तपास करण्यात आला, त्यावेळी आज आरडाओरडा करणारे शांत होते.” पै यांनी ‘सेबी’च्या नियामक प्रक्रियेचाही बचाव केला. ते म्हणाले की, “ ‘सेबी’चे सर्व नियम खुली सल्लामसलत केल्यानंतर बनवले गेले आहेत. हे नियम जागतिक मानकांच्या आधारे बाजार आणि नियामक यांच्यातील सामूहिक विचार प्रतिबिंबित करतात,” असे त्यांनी नमूद केले आहे. बौद्धिक संपदा हक्कांचे वकील सफीर आनंद यांनी ‘हिंडेनबर्ग’चा नवा अहवाल हा नैराश्यातून आल्याची टीका केली. ते म्हणाले,“ ‘हिंडेनबर्ग’ भारतीय बाजारपेठांच्या वेगामुळे निराश आहे.” एका अपयशामुळे त्यांना कायदेशीर कारवाईसह अनेक परिणाम टाळण्याची निराशा सहन करावी लागत असल्याचा टोला त्यांनी लगाविला आहे.

‘सेबी’चे माजी कार्यकारी संचालक जे. एन. गुप्ता यांनी ‘हिंडेनबर्ग’चा नवा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. ते म्हणाले की, “ ‘हिंडेनबर्गच्या नव्या अहवालाबाबत माहिती घेतली असता, तो अगदीच निरर्थक प्रकार असल्याचे दिसते. हा अहवाल जर कचर्‍याच्या पेटीत टाकला, तर कचरापेटीसुद्धा हा अहवाल स्वतःकडे ठेवण्यास नकार देऊन हे आपल्या लायकीचे नसल्याचे सांगेल. या अहवालात तथ्य नावाचे काहीही नाही. या अहवालातील पहिला आरोप असा आहे की, 2015 मध्ये ‘सेबी’च्या अध्यक्षा आणि त्यांच्या पतीने एका फंडात पैसे गुंतवले होते. आता प्रत्येक माणसाचे आयुष्य वेळेनुसार चालते. ही ना टीव्ही मालिका आहे ना चित्रपट. ज्यामध्ये तुम्ही फ्लॅशबॅकमध्ये जाऊन निर्णय घेतल्यानंतर बदलू शकता.” त्यामुळे या अहवालास महत्त्व देण्याचे कारण नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ ही म्हण आपल्याला माहिती आहेच. दिशाभूल करणार्‍या आणि निराधार अहवालांमुळे विश्वासार्हता गमावलेल्या अमेरिकन शॉर्टसेलर ‘हिंडेनबर्ग’ला ही म्हण अगदी तंतोतंत लागू होते. ‘हिंडेनबर्ग’ला त्यांच्या पहिल्या कथित खर्‍या अहवालाविषयी ‘सेबी’ने अनुचित व्यापार प्रथा आणि इतर संबंधित बाबींबद्दल दीड महिन्यांपूर्वी शॉर्टसेलर ‘हिंडेनबर्ग’ला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. याचे उत्तर देण्याऐवजी यावेळी शॉर्टसेलरने ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी-बुच यांच्यावर खोटे आरोप केले आहेत. खरेतर, ‘हिंडेनबर्ग’ आणि त्यांच्या बोलवित्या धन्यांना या अहवालांमुळे भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात अराजकता पसरावी, असे वाटत होते. ‘हिंडेनबर्ग’ने जानेवारी महिन्यात ‘अदानी समूहा’विरोधात प्रकाशित केलेल्या अहवालामुळे काही काळ तसा गोंधळ उडालाही होता. मात्र, भारतीय उद्योगसमूह आणि भारतीय गुंतवणूकदारांना टूलकिटचा हा नवा खेळ चांगलाच लक्षात आला आहे. त्यामुळे ‘हिंडेनबर्ग’ आणि सोरोसचे नवे टूलकिटही असेच निष्प्रभ होईल, अशी खात्री यानिमित्ताने मिळाली आहे.