एका वर्षात ३९.३ दशलक्ष लोकांनी केली उपासमारीतून सुटका!

मुंबई :        देशातील उपासमारीचे प्रमाण तब्बल १३.७ टक्क्यांनी घसरले आहे, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न सुरक्षा आणि पोषण(एसओओफआय)च्या अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालावर नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी भाष्य केले असून उपासमारीचे प्रमाण कमी करून २०३० पर्यंत भूक निर्देशांक शून्य पातळीवर आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चितच साध्य केले जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.


हे वाचलंत का? -     युरोपियन कारखान्यांतील उत्पादकता निराशाजनक; वाढत्या मागणीला थंड प्रतिसाद

चंद पुढे म्हणाले, याचे श्रेय भारताने युएन एजन्सींना उपलब्ध करून दिलेल्या सुधारित डेटाला दिले जाऊ शकते. देशातील उपासमारीचे प्रमाण २०२२ मध्ये १६.६ टक्के इतके होते तर २०२३ मध्ये हेच प्रमाण १३.७ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे दिसून आले आहे. देशातील भुकेचे प्रमाण २०२०-२२ मध्ये २३३.९ दशलक्ष वरून २०२१-२३ पर्यंत १९४.६ दशलक्ष इतके कमी झाले आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, एका वर्षात भारतात ३९.३ दशलक्ष लोक उपासमारीतून बाहेर आले आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीत काही महिन्यांच्या व्यत्ययासह ८०० दशलक्ष मासिकांना मोफत रेशन योजनेअंतर्गत अतिरिक्त ५ किलो तांदूळ पुरवले. त्याचबरोबर, सुमारे १०० दशलक्ष टन (एमटी) तांदूळ आणि गहू मोफत रेशन योजनेंतर्गत पुरवठा करण्यात येत आहे. आता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत नागरिकांना मासिक ५ किलो मोफत अन्नधान्य पुरवठा केला जात असून योजना २०२८ पर्यंत पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.