केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ : बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी नवा कायदा येणार!

नवी दिल्ली :         मोदी सरकारकडून लवकरच केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर जागतिक किमान कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत असल्याची चर्चा कॉर्पोरेट जगतात सुरू झाली आहे. येत्या २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे देशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकरिता नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असल्याची माहिती आहे.


हे वाचलंत का? -     हायब्रीड कारकरिता नो रजिस्ट्रेशन टॅक्स; EVs विक्रीस चालना मिळणार!

दरम्यान, देशातील बहुराष्ट्रीय इंटरप्रायजेससाठी जागतिक किमान कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत असून आगामी अर्थसंकल्पात हा कायदा प्रस्तावित केला जाऊ शकतो. येत्या २३ जुलै रोजी सादर केला जाईल आणि देशाच्या कर कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी चर्चा सध्या पाहायला मिळत आहे.

 

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकरिता कमीत कमी कर आकारून नफा कर कमी असलेल्या राष्ट्रांकडे स्थलांतरित करण्यापासून रोखणे हे कुठल्याही राष्ट्राची मसुदा तयार करताना रणनीती असते. त्यामुळे केंद्र सरकार कमी कर ठेवून अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देशांत व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी अनुकूल वातावरणाकरिता कटिबध्द असेल. भारत २००७ पासून OECD चा प्रमुख भागीदार आहे. आतापर्यंत २७ देशांनी हे बदल त्यांच्या देशांतर्गत कायद्यांमध्ये समाविष्ट केले आहेत.

भारत बहुराष्ट्रीय उपक्रम (एमएनई) च्या उद्देशाने जागतिक किमान करासाठी कायद्याचा मसुदा तयार करत आहे. हा कायदा येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केला जाण्याची शक्यता आहे. २३ जुलै रोजी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात या कायद्याबाबत अधिक स्पष्टता येऊ शकते. विशेष म्हणजे देशात अन्य कायद्यांत सुधारणा आवश्यक असताना क्वालिफाईड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप-अप टॅक्स, इन्कम इन्क्लूजन नियम व अंडरटॅक्स्ड प्रॉफिट नियम यांचा विचार करून दुहेरी कर टाळण्याच्या करारामध्ये बदल करणे आवश्यक असू शकते.