भारताचे विक्रमी संरक्षण उत्पादन

नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने विक्रमी १.२७ लाख कोटी रुपयांची संरक्षणसामग्री उत्पादित केली. ‘जगाचे उत्पादन केंद्र’ असा लौकिक प्राप्त करण्यासाठी हे उत्पादन बळ देणारे ठरेल. ‘मेक इन इंडिया’ तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनांना मिळालेले यश, यातून अधोरेखित व्हावे.

२०२३-२४ मध्ये भारताचे स्वदेशी संरक्षण उत्पादन १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकी मूल्यावर पोहोचले असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले. भारताला ‘जगाचे उत्पादन केंद्र’ म्हणून ओळख प्रस्थापित करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ज्या योजना आखल्या आहेत, त्याचा हा दृश्य परिणाम असल्याचे निश्चितपणे म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेचे हे यश. संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम, संरक्षण सामग्रीचे उत्पादन करणारे अन्य उपक्रम आणि खासगी कंपन्यांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील संरक्षण उत्पादनाचे मूल्य विक्रमी पातळीवर म्हणजेच १ लाख २६ हजार ८८७ कोटी रुपयांवर गेले आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या संरक्षण उत्पादनाच्या तुलनेत त्यात १६.७ टक्के इतकी भरीव वाढ झाली आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्वदेशी उत्पादनात एकंदर वाढीस कारणीभूत ठरली ती वाढती संरक्षण निर्यात. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात २१ हजार ०८३ कोटी रुपयांच्या निर्यातीची नोंद झाली, जी मागील वर्षातील १५ हजार ९२० कोटी रुपयांच्या तुलनेत ३२.५ टक्क्यांनी जास्त आहे. त्याचवेळी २०१९-२० या वर्षाचा विचार केला, तर तेव्हा संरक्षण उत्पादन ७ लाख ९० हजार ७१ कोटी रुपये इतके होते. म्हणजेच त्यात ६० टक्के इतकी घसघशीत वाढ झाली. संरक्षण उत्पादनातील वाढीमुळे या क्षेत्रातील अवलंबन भारताने मोठ्या प्रमाणात कमी केले, हेच यातून अधोरेखित होते. संरक्षणासारख्या क्षेत्रात झालेली वाढ केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा जोपासणारी नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती, तांत्रिक प्रगती आणि रोजगारनिर्मितीला ती चालना देणारी ठरली आहे. भारत आता स्वतःची संरक्षण क्षमता अधिक बळकट करण्याबरोबरच, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेला गती देत आहे, असेही म्हणता येते.

भारत लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर आणि मानवरहित विमाने तयार करत आहे. भारताचे ‘तेजस’ हे लढाऊ विमान येत्या काळात हवाई दलासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्याचवेळी स्वदेशी युद्धनौका, पाणबुड्या आणि गस्ती नौका बांधण्यावर भारताचा भर आहे. ‘स्कॉर्पिन’ श्रेणीतील पाणबुड्या आणि ‘आयएनएस विक्रांत’ विमानवाहू युद्धनौका हे त्याचे उदाहरण. त्याचवेळी जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारी, जमिनीवरून हवेत मारा करणारी आणि रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे भारत विशेषत्वाने निर्माण करत आहे. ‘अग्नी’ (बॅलेस्टिक) आणि ‘ब्राह्मोस’ (क्रूझ) ही क्षेपणास्त्रे कार्यक्रम हे महत्त्वाकांक्षीच. भारताच्या मारक क्षमतेत वाढ करण्याचे काम या क्षेपणास्त्रांनी केले आहेच, त्याशिवाय विदेशातूनही यांना वाढती मागणी आहे.

‘अग्नी’ आणि ‘ब्राह्मोस’ ही दोन्ही क्षेपणास्त्रे भारताच्या भात्यातील प्रमुख अस्त्रे असल्याचे मानले जाते. तथापि, या दोन्ही क्षेपणास्त्रांची रचना आणि उद्देश यात लक्षणीय फरक आहे. यातील ‘अग्नी’ हे बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र असून, त्याच्या विविध श्रेण्या आहेत. ‘अग्नी’ची सर्वात आधुनिक आवृत्ती सात हजार किमी अंतरावरील लक्ष्याचा वेध घेण्यास सक्षम असल्याचे म्हटले जाते. अण्वस्त्र डागण्याचीही त्याची क्षमता आहे. शत्रूविरोधात धोरणात्मक प्रतिबंध म्हणून याला संबोधले जाते. त्याचवेळी ‘ब्राह्मोस’ हे सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. ४५० किमी अंतरावरील लक्ष्याचा ते अचूक वेध घेते. त्याची अचूक मारक क्षमता त्याला घातक बनवते. ‘अग्नी’ हे लांब पल्ल्याचे रणनीतिक शस्त्र, तर ‘ब्राह्मोस’ हे कमी पल्ल्याचे सामरिक शस्त्र आहे, असे म्हणता येते. ब्राझील, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि व्हिएतनाम यांसारखे देश भारताचे संभाव्य ग्राहक आहेत. संरक्षणक्षेत्रात ‘ब्राह्मोस’ची निर्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, हे नक्की.

भारत सरकार धोरणात्मक उपक्रमांद्वारे संरक्षण उत्पादनामध्ये संशोधन आणि विकासला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत आहे. नवकल्पना, संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्याचे काम या अंतर्गत केले जात आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या मार्फत त्यासाठी चालना दिली जाते. त्याचवेळी भारताने दोन संरक्षण औद्योगिक कॉरिडोरची स्थापना केली आहे. त्यातील एक उत्तर प्रदेशात असून, दुसरा तामिळनाडूत आहे. हे समर्पित कॉरिडोर संरक्षण उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करतात, गुंतवणूक आकर्षित करतात, तसेच सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देतात. गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्र सरकार सातत्याने नवनवीन योजना आखत असून, त्याला चालना देत आहे. सुधारणा कायम राहिल्याने, संरक्षण क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभतेत वाढ झाली आहे. संरक्षण उत्पादनात वाढ होण्यासाठी देशात पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. आत्मनिर्भरता, नावीन्य तसेच संरक्षण उत्पादनातील सहकार्यासाठी भारताची वचनबद्धता दर्शवणारे हे प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत.

देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, सरकारने अनेक धोरणात्मक बदल केले आहेत. २०१५ साली सुरू करण्यात आलेला ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम हा त्याचा प्रमुख चालक आहे, जो विदेशी संरक्षण कंपन्यांना देशांतर्गत कंपन्यांसह संयुक्त उपक्रमांद्वारे भारतात उत्पादन केंद्रे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. तसेच, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला चालना देणारा हा उपक्रम असून, तो कुशल मनुष्यबळ तयार करतो. याव्यतिरिक्त, सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक नियम शिथिल करणे, भारतीय विक्रेत्यांकडून खरेदीला प्राधान्य देणे आणि संरक्षण संपादन प्रक्रिया सुलभ करणे यांसारख्या प्रगतीशील सुधारणा सुरू केल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत कंपन्यांना संरक्षण उत्पादनात सहभागी होण्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. स्वदेशी संरक्षण उत्पादनातील वाढीला सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील प्रमुख कंपन्यांकडून चालना दिली जाते. स्वदेशी संरक्षण उत्पादनातील विक्रमी कामगिरी हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असून, स्वावलंबनाबाबत सरकारच्या वचनबद्धतेचा आणि देशांतर्गत उद्योगांच्या वाढत्या क्षमतेचा हा पुरावा आहे. भारत एक अग्रगण्य लष्करी शक्ती म्हणून पुढे येत आहे, त्याचे हे प्रमाण आहे.