शाहजहानला वाचवण्यासाठी एवढी धडपड का?; ममता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

 

 

नवी दिल्ली : संदेशखलीचा कसाई म्हणून प्रसिद्ध असलेला टीएमसी नेता शाहजहान शेख याच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले आहे. संदेशखली येथील महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता. याविरोधात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

 

या पेचप्रसंगानंतर टीएमसीने शहाजहान शेख याला पक्षातून निलंबित करून कसा तरी डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला. शाहजहान शेख आणि त्याच्या साथीदारांवर बसीरहाटच्या संदेशखली येथील आदिवासी समाजातील महिलांचे लैंगिक शोषण आणि अनेक लोकांच्या जमिनीवर कब्जा केल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी ही बाब २९ एप्रिल रोजी समोर आली होती, तेव्हा न्यायमूर्ती गवई यांनी विचारले होते की, खासगी व्यक्तीचे हित जपण्यासाठी राज्य सरकारने याचिका का दाखल करावी?

 

यावर पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील जयदीप गुप्ता म्हणाले की, या प्रकरणात सरकारवर कारवाई होत नसल्याची टीका करण्यात आली. आता काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने वकील म्हणून हजर झाले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की शाहजहान शेख याच्यावर केवळ लैंगिक शोषण आणि जमीन बळकावल्याबद्दलच नाही तर रेशन घोटाळ्यासाठी देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ज्यामध्ये ४ वर्षांपूर्वी ४३ एफआयआर नोंदवण्यात आले होते.

 

मात्र, सर्व प्रकरणे संदेशखलीशी संबंधित असून ती वेगळी नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक दिवस राज्य सरकारने काहीच केले नाही, याची आठवण करून दिली. तसंच राज्य सरकार कुणाला का वाचवतंय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. रेशन घोटाळ्यात त्याला अटक करण्यासाठी गेलेल्या ईडीच्या पथकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर शाहजहान शेख फरार झाला होता, त्यानंतर त्याच्या काळ्या करतुती उघड झाल्या होत्या.