पेपरफुटीसाठी आता दहा वर्षांची शिक्षा

 मुंबई : पेपरफुटीच्या घटना वाढू लागल्यामुळे त्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून स्पर्धापरीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठीचे विधेयक शुक्रवार, दि. 5 जुलै रोजी विधानसभेत सादर करण्यात आले. पेपरफुटी करणार्‍याला दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि एक कोटी रुपये दंडांची तरतूद करण्यात आली आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले.

 

स्पर्धापरीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराचा, स्वतः किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या पाठिंब्याने, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग अथवा परीक्षेत कोणत्याही लिखित, अलिखित, नक्कल केलेल्या, मुद्रित केलेल्या साहित्याचा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून मिळविलेल्या साहित्याचा बेकायदेशीर वापर करणे अथवा परीक्षेमध्ये कोणतीही अनुचित व इतर अनधिकृत मदत घेणे, कोणतेही अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक किंवा यांत्रिक साधन किंवा उपकरण इत्यादींचा वापर करणारा शिक्षेस पात्र ठरेल.

 

या अधिनियमाखालील सर्व अपराध हे दखलपात्र, अजामीनपात्र असतील. त्यासाठीची शिक्षा तीन ते दहा वर्षांपर्यंत असेल. त्याचप्रमाणे, दहा लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडासही तो पात्र ठरेल. त्यात कसूर केल्यास भारतीय न्याय संहिता, 2023च्या तरतुदींनुसार कारावासाची अतिरिक्त शिक्षा देण्यात येईल, असे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

 

स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहाराचा तपास पोलीस उपअधीक्षक किंवा साहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकार्‍यांमार्फतच होणार आहे. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणांचा तपास कोणत्याही राज्य अन्वेषण अभिकरणाकडे सोपविण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असेल, असेही विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.