‘नीट’ पदवीपरीक्षा रद्द करणे हा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय

 

नवी दिल्ली : “नीट’ पदवीपरीक्षा रद्द करणे योग्य नसून तसे केल्यास तो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरेल,” असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने शुक्रवार, दि. 5 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ‘नीट’ पदवी परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेणे तर्कसंगत ठरणार नाही, असे म्हटले आहे.

 

संपूर्ण भारतातील परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा कोणताही पुरावा नसताना संपूर्ण परीक्षा आणि आधी घोषित केलेले निकाल रद्द करणे तर्कसंगत ठरणार नाही. कोणत्याही परीक्षेत असे स्पर्धात्मक अधिकार तयार केले गेले आहेत, ज्याद्वारे कोणत्याही कथित अयोग्य मार्गाचा अवलंब न करता परीक्षा दिलेल्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचे हितही धोक्यात येऊ नये, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

 

केंद्र सरकारने या प्रकरणात समाधानकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. सरकारने सीबीआयला तोतयागिरी, फसवणूक आणि गैरव्यवहारांच्या कथित घटनांचा व्यापक तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’द्वारे परीक्षा प्रभावी, सुरळीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे.

 

त्याचप्रमाणे सार्वजनिक परीक्षांमधील फसवणूक आणि पेपरफुटीला सामोरे जाण्यासाठी एक कायदा, ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा, 2024’ हादेखील दि. 21 जून रोजीपासून लागू करण्यात आला असल्याचे प्रतिक्षापत्रात नमूद केले आहे.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडिवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठामोर दि. 8 जुलै रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. यावेळी फेरपरीक्षेची गरज आहे की नाही, हेदेखील न्यायालय तपासणार आहे.