अरुंधती, असत्य आणि अप्रचार

दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी अरुंधती रॉय यांच्यावर काश्मीरवरील त्यांच्या विवादास्पद विधानाबद्दल ‘बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) अधिनियमा’च्या ‘कलम ४५(१)’ अंतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी देण्याचा नुकताच दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु दुर्दैवाने यासाठी तब्बल १४ वर्षे लागली. त्यानिमित्ताने गुजरात दंगल प्रकरणी अरुंधती रॉय आणि ‘आऊटलुक’ने केलेले कायद्याचे उल्लंघन याचा पर्दाफाश करणारा हा लेख...

अरुंधती रॉय आणि त्यांची टोळी फक्त भारताचे राष्ट्र म्हणून अस्तित्व नाकारतात एवढेच नाही, तर खोटे आणि अर्धसत्ये यांच्या आधारे कथानके तयार करून मतभेद आणि असंतोष वाढवतात. विशेष म्हणजे, दिल्ली उपराज्यपालांच्या या कारवाईनंतर ६२ वर्षीय ‘बुकर’ पारितोषिक विजेत्या अरुंधती रॉय यांना दि. २७ जून रोजी प्रतिष्ठित ‘पेन पिंटर पारितोषिक २०२४’ने त्यांच्या निश्चल आणि अविचल लेखनासाठी सन्मानित करण्यात आले.

आपल्याला २००२च्या गुजरात दंगलीदरम्यान अरुंधती रॉय आणि डाव्या-फॅसिस्ट टोळीने खेळलेली खोडकर भूमिका लक्षात ठेवली पाहिजे. दि. ६ मे २००२ रोजी ‘आऊटलुक’मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘डेमोक्रसी : हू’स शी व्हेन शी’स अ‍ॅट होम?’ या सात पृष्ठ लांब (अंदाजे ६००० शब्द) इतक्या लांबलचक निबंधात अरुंधती रॉय यांनी लिहिले होते की-

“काल रात्री बडोद्यातील एका मैत्रिणीचा फोन आला. रडत. तिला काय झाले ते सांगायला पंधरा मिनिटे लागली. हे खूप गुंतागुंतीचे नव्हते. फक्त तिच्या एका मैत्रिणीला, सईदाला जमावाने पकडले होते. फक्त, तिचे पोट फाडून तेजळणार्‍या कपड्यांनी भरले होते. फक्त ती मेल्यानंतर, कोणीतरी तिच्या कपाळावर ’ॐ’ कोरले.”

या घृणास्पद घटनेने धक्का बसलेल्या, तत्कालीन राज्यसभेचे भाजपचे खासदार बलबीर पुंज यांनी गुजरात सरकारशी संपर्क साधला. त्यानंतर पोलिसांच्या तपासात उघड झाले की, शहरी किंवा ग्रामीण बडोद्यात सईदा नावाच्या कोणाचाही असा काहीच अहवाल नव्हता. त्यानंतर पोलिसांनी या गुन्ह्याच्या दोषींना शोधण्यासाठी, पीडितेला ओळखण्यासाठी आणि साक्षीदारांचा प्रवेश मिळवण्यासाठी रॉय यांची मदत मागितली. परंतु, पोलिसांना या प्रकरणी त्यांच्याकडून कोणतेही सहकार्य मिळाले नाही. त्याऐवजी, रॉय यांनी त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत उत्तर दिले की, पोलिसांना समन्स जारी करण्याचा अधिकार नाही.अशा प्रकारे रॉय यांनी तांत्रिक कारणांमागे लपून पोलिसांना टाळले. बलबीर पुंज यांनी दि. ८ जुलै २००२ रोजी ‘आऊटलुक’मध्ये प्रकाशित त्यांच्या ‘डिसिम्युलेशन इन वर्ड अ‍ॅण्ड इमेजेस’ या शीर्षकाच्या उत्तरात या घटनेचा उल्लेख केला.

त्याच निबंधात अरुंधती रॉय यांनी लिहिले - “...एक जमाव माजी काँग्रेस खासदार इक्बाल एहसान जाफरी यांच्या घराच्या सभोवती जमा झाला. त्यांनी पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांना फोन केले. परंतु, त्यांचे कॉल दुर्लक्षित केले गेले. त्यांच्या घराभोवती फिरणार्‍या पोलिसांच्या मोबाईल व्हॅनने हस्तक्षेप केला नाही. जमावाने घरात घुसून त्यांच्या मुलींचे कपडे उतरवले आणि जीवंत जाळले. नंतर त्यांनी जाफरी यांचा शिरच्छेद करून त्यांचे शरीर तुकडे केले. अर्थात, हा फक्त योगायोग आहे की, जाफरी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे राजकोट विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात कठोर टीकाकार होते.”

जाफरी यांचा दंगलीत मृत्यू झाला, परंतु त्यांच्या मुलींचे ना ’कपडे उतरवले’ ना त्यांना ’जीवंत जाळले गेले.’ टी. ए. जाफरी, त्यांच्या मुलाने, दि. २ मे २००२च्या ‘एशियन एज’ मध्ये ‘नोबडी न्यू माय फादर्स हाऊस वाज द टारगेट’ (माझ्या वडिलांचे घर हे लक्ष्य होते हे कुणालाच माहीत नव्हते) या शीर्षकाच्या मुलाखतीत सांगितले की, “माझ्या भावा-बहिणींमध्ये, मी भारतात राहणारा एकमेव आहे आणि मी कुटुंबातील सर्वात मोठा आहे. माझी बहीण आणि भाऊस अमेरिकेमध्ये राहतात. मी ४० वर्षांचा आहे आणि अहमदाबादमध्ये जन्मलो आणि वाढलो आहे.” बलबीर पुंज यांनी दि. २७ मे २००२ रोजी ‘फिडलिंग विथ फॅक्ट्स अ‍ॅज गुजरात बर्न्स’ या लेखात अरुंधती यांच्या खोटेपणाचा बुरखा फाडला, फॅब्रिकेशनचे खंडन केले, ज्यात जाफरी यांची मुलगी अमेरिकेमध्ये सुरक्षित असल्याचे उघड झाले, जे त्यांच्याच मुलाने कबूल केले.

(https://www.outlookindia.com/opinion/fiddling-with-facts-as-gujarat-burns-news-215755)

बलबीर पुंज यांनी सत्य उजेडात आणल्यानंतर अरुंधती रॉय यांना ‘आऊटलुक’ (२७ मे २००२) मध्ये एक बनावट माफी देणे भाग पडले. त्यांच्या बनावट माफीचे शीर्षक होते- ‘टू द जाफरी फॅमिली, अ‍ॅन अपॉलॉजी’ (जाफरी कुटुंबाला एक माफी), ज्यात त्यांनी लिहिले-

“...माझ्या निबंधात ‘डेमोक्रसी : हू’स शी व्हेन शी’स अ‍ॅट होम?’ (६ मे) मध्ये एक तथ्यात्मक त्रुटी आहे. एहसान जाफरी यांच्या क्रूर हत्येचे वर्णन करताना, मी म्हटले आहे की, त्यांच्या मुलींना त्यांच्या वडिलांसह मारले गेले. मला नंतर सांगण्यात आले की, हे बरोबर नाही. प्रत्यक्षदर्शी सांगतात की, एहसान जाफरी यांना त्यांच्या तीन भावांसह आणि दोन पुतण्यांसह मारले गेले. त्यांच्या मुली त्या दिवशी चमनपुरा येथे बलात्कार करून मारलेल्या दहा महिलांमध्ये नव्हत्या.

जाफरी कुटुंबाच्या वेदनेत आणि मनस्तापात भर घातल्याबद्दल मी त्यांची क्षमा मागते. मला खरच खूप वाईट वाटते. (‘आय आम ट्रूली सॉरी’.)

माझी माहिती (जी माहिती चुकीची ठरली) दोन स्रोतांकडून तपासली गेली होती. ‘टाईम’ मासिक (११ मार्च) मध्ये मीनाक्षी गांगुली आणि अँथनी स्पेथ यांच्या लेखातून, आणि ‘गुजरात कर्नेज २००२ : ए रिपोर्ट टू द नेशन’ नावाच्या स्वतंत्र सत्यशोधन मोहिमेच्या अहवालातून, ज्यामध्ये के. एस. सुब्रह्मण्यम, माजी आयजीपी त्रिपुरा आणि एस. पी. शुक्ला, माजी वित्त सचिव यांचा समावेश होता. मी या त्रुटीबद्दल श्री. सुब्रह्मण्यम यांच्याशी बोलले. ते म्हणाले की, त्यांची माहिती त्या वेळी एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याकडून आली होती. ” (त्या अधिकार्‍याचे नाव काय होते? ना सुब्रह्मण्यम ना अरुंधती रॉय हे सांगतात!)

ही माफीदेखील खोटी आहे. कारण, रॉय त्या बनावट माफीमध्ये देखील दावा करतात की, त्या दिवशी दहा महिलांवर बलात्कार करून त्यांना मारले गेले. प्रत्यक्षात, २००२च्या मार्चच्या पहिल्या आठवड्यातल्या इंग्रजी वृत्तपत्रांचे वाचन केल्यास कोणत्याही बलात्काराच्या घटनाचा उल्लेख नाही. या बलात्कारांच्या कहाण्या दि. ११ मार्च २००२ च्या ‘टाईम’ मासिकाच्या अंकात खोटे आरोप आल्यावर मधल्या मार्चपासून समोर येऊ लागल्या, ज्याची नक्कल अरुंधती रॉय यांनी केली. ना रॉय ना ‘टाईम’चा वार्ताहर या प्रकरणात कोणत्याही सिद्ध बलात्कारांचा उल्लेख करू शकतात. याशिवाय, रॉय फक्त जाफरी कुटुंबीयांची माफी मागतात, भाजप किंवा नरेंद्र मोदी यांची बदनामी केल्याबद्दल त्यांची नाही. आणि त्यांनी देशाची देखील माफी मागायला हवी होती,देशाची दिशाभूल करण्यासाठी, खोटे लिहिण्यासाठी. लक्षात घ्या, माफी मागताना ती माफी फक्त जाफरी कुटुंबीयांची मागण्याची रॉय काळजी घेतात.

परंतु, त्या लेखात अरुंधती रॉय यांनी आणखी खोटे दावे केले आहेत, ज्यासाठी त्यांच्यावर ‘भारतीय दंड संहिते’च्या कलम १५३, ४९९-५०० (मानहानी) तसेच खोट्या बातम्या/खोटे दावे करणार्‍या अन्य संबंधित कलमांतर्गत खटला चालवायला हवा होता.

त्या लिहितात, “त्यांच्या (जाफरीच्या) फोन कॉल्सला पोलीस आयुक्त पी. सी. पांडे, मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक के चक्रवर्ती यांनी उत्तर दिले नाही.”

हे सर्व पोलीस आयुक्त पांडे आणि मुख्य सचिवांना कॉल केल्याचे दावेही खोटे आहेत. पोलीस महासंचालक आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)यांना कॉल केल्याचे दावेदेखील सर्वात अधिक शक्यतेत खोटेच आहेत. पण, त्यांचे कॉल रेकॉर्ड या लेखकाकडे उपलब्ध नाहीत. सर्वोच्च न्यायालय-नियुक्त एसआयटीने पोलीस आयुक्त पी. सी. पांडे यांच्या कॉल रेकॉर्डची तपासणी केली आणि आढळले की, जाफरी यांनी त्यांना कोणताही कॉल केला नाही (एसआयटीच्या अंतिम अहवालाच्या पृष्ठ क्र. २०३-०४ वर), जरी पांडे यांनी त्या दिवशी म्हणजे दि. २८ फेब्रुवारी २००२ला ३०२ कॉल केले/घेतले आणि त्या दिवशी मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव विदेशात सुट्टीवर होते, ‘एसआयटी’ अहवालाच्या पृष्ठ क्र.३१२ नुसार, मग जाफरी त्यांना कॉल कसे करू शकले असते? ‘एसआयटी’ नुसार त्या पूर्ण निवासी भागात, जाफरींच्या निवासी संकुलात, फक्त जाफरी यांचा लँडलाईन हा एकमेव फोन सुरू (ऑपरेशनल) होता.

रॉय यांचा दावा आहे की, जाफरींच्या घराबाहेर असलेल्या पोलिसांनी जमावाला रोखण्यासाठी काहीही केले नाही. प्रत्यक्षात, त्यांच्या घराबाहेर पोलिसांनी हस्तक्षेप केला आणि ‘एसआयटी’च्याअंतिम अहवालानुसार, त्यांनी चार हिंदूंना गोळ्या घालून ठार मारले, ११ जणांना जखमी केले, जमावावर लाठीचार्ज केला आणि त्या ठिकाणी १२४ राऊंड फायर केले आणि १३४ अश्रुधुराचे शेल फोडले.

‘द टाईम्स ऑफ इंडिया’ने देखील दि. २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी या घटनेचा मूळ अहवाल देताना ऑनलाईन म्हटले की, पोलीस आणि अग्निशामक दलाने दंगेखोरांना पांगवण्यासाठी त्यांचे सर्वोत्तम प्रयत्न केले आणि कुठेही पोलिसांवर निष्क्रियतेचा आरोप केला नाही. पोलिसांसाठी २० हजारांहून अधिकचच्या जमावावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य होते आणि जाफरींनी जमावावर त्यांच्या रिव्हॉल्व्हरने गोळीबार केल्यानंतर जमाव बिथरला, ज्या गोळीबारात १५ हिंदू जखमी झाले आणि एक ठार झाला- ‘एसआयटी’ अंतिम अहवाल पृष्ठ. क्र. १ नुसार. पण, तरीही त्यांच्या स्वतःच्या जीवाला मोठा धोका पत्करून पोलिसांनी या घटनेत १८० मुसलमानांचे प्राण वाचवले. ‘द टाईम्स ऑफ इंडिया’ने कुठेही ‘पोलिसांनी काहीही केले नाही’ असा आरोप केला नाही.

‘इंडिया टुडे’ने दि. १८ मार्च २००२ च्या अंकात स्पष्टपणे म्हटले की, जाफरींच्या घराबाहेर किमान पाच दंगेखोरांना पोलिसांनी गोळ्या घालून मारले. ‘एसआयटी’ अहवाल देखील हे पृष्ठ. कॅ्र.१ वर म्हणतो. पोलिसांनी १८० मुसलमानांचे प्राण वाचवले. कारण, घरातील (निवासी संकुलातील) २५० लोकांपैकी ६९ जणांचा मृत्यू झाला (सर्व ३० गायब झालेल्यांना मृत घोषित केल्यानंतर). ‘एसआयटी’ अंतिम अहवाल पृष्ठ क्र.१६ वर म्हणतो: त्यांच्या (झाकिया जाफरी, एहसान जाफरी यांच्या विधवा) स्थानिक पोलिसांसमोर (दि. ६ मार्च २००२ रोजी, कलम १६१ सीआरपीसी अंतर्गत नोंदवलेले) दिलेल्या वाक्यात त्यांनी म्हटले आहे की, “जर पोलिसांनी वेळेवर कारवाई केली नसती, तर जेलच्या व्हॅनमधून गुलबर्ग सोसायटीबाहेर हलविण्यात येत असताना तेथे जमलेल्या जमावाने जीवघेणा हल्ला करून त्यांना सर्वांना ठार मारले असते.”

भाजप व अरुंधती रॉय यांच्या इतर विरोधकांनी अशा खोट्या दाव्यांविरुद्ध खटले टाकले नाहीत, ही त्यांची चूक आहे. ‘आऊटलुक’वर देखील अशा खोट्या बातम्या प्रकाशित केल्याबद्दल, जे कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे, खटला चालवायला हवे होते. त्यांना दिवंगत अरुण जेटली यांच्याकडून शिकायला हवे, ज्यांनी डिसेंबर २०१५ मध्ये ‘आप’ नेत्यांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप केले, तेव्हा ’आप’च्या नेत्यांवर थेट खटला चालवला आणि त्यांना बिनशर्त माफी मागायला भाग पाडले.