स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांना

 

मुंबई : “स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, तर वीजबचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहे,” अशी स्पष्टोक्ती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवार, दि. 4 जुलै रोजी विधानसभेत दिली. ‘नियम 293’ अन्वये उपस्थित ऊर्जा विभागाच्या विषयातील बाबींना त्यांनी उत्तर दिले. फडणवीस म्हणाले की, “चुकीच्या गोष्टी सांगून तुम्ही जिंकलात, पण स्मार्ट मीटरची योजना तयार कोणी तयार केली, तर ती महाविकास आघाडी सरकारने. आम्ही सामान्य नागरिकांना स्मार्ट मीटर बसविणार नाही. यात एकूण पाच कंपन्यांना काम देण्यात आले.

 

स्पर्धात्मक निविदांत आठ कंपन्या आल्या. त्यामुळे केवळ विशिष्ट लोकांना लाभ होईल, हा आरोप खोटा आहे. हे स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांना लावण्यात येणार आहेत. यासाठी अतिरिक्त खर्च येणार नाही, तर वीजबचतीचा पैसा वापरण्यात येणार आहे,” असेही त्यांनी सांगितले. “9.5 लाख सौर कृषी पंप लक्षांक आपल्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे मागेल त्याला सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहे.

 

अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना केवळ पाच टक्के हिस्सा द्यायचा आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी फिडर योजनें’तर्गत 18 महिन्यांत नऊ हजार मे. वॅट सौर फिडर हे सौर ऊर्जेवर चालणार आहेत. यासाठी 2.81 ते 3.10 रुपये असा दर आला आहे. सध्याचा सात रुपये असा असलेल्या दरात त्यामुळे चार रुपयांची बचत होईल. त्यामुळे शेतकर्‍यांना मोफत वीज ही निवडणूकघोषणा नाही, तर त्यामागे नेमके नियोजन आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी फिडर योजने’त 95 टक्के सरकारी जागा मिळाली आहे. त्यामुळे जागा पूर्णतः उपलब्ध झाली आहे,” असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.