दहशतवादाचे समर्थन नाहीच!

दहशतवादाचे कोणत्याही कारणास्तव समर्थन कोणीही करता कामा नये, असा रोखठोक संदेश भारताने पाकसह चीनला दिला. भारत-चीन यांच्यातील सीमारेषेवरच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, सीमारेषेचे पावित्र्य राखल्याशिवाय द्विपक्षीय संबंध सुरळीत होण्याची अपेक्षाही चीनने ठेवू नये, असाही जयशंकर यांनी ‘एससीओ’ परिषदेत दिलेला इशारा महत्त्वाचाच!

“दहशतवाद हा संपूर्ण जगासमोरचा सर्वात मोठा धोका आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारणास्तव त्याचे समर्थन कोणी करता कामा नये. तसेच कोणत्याही प्रकारचा आणि कोणत्याही स्वरुपातील दहशतवाद हा त्याज्यच मानला पाहिजे,” असा रोखठोक संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीन आणि पाकिस्तानला अप्रत्यक्षरित्या दिला. कझाकिस्तानमधील अस्ताना येथे होत असलेल्या शांघाय सहयोग शिखर परिषदेसाठी (एससीओ) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो संदेश पाठविला, त्यात त्यांनी दहशतवादाविरोधात भारताची कठोर भूमिका पुनश्च अधोरेखित केली. त्याचवेळी परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनीही चीनबरोबर झालेल्या बैठकीत, भारताची भूमिका ठामपणे मांडली. “सीमा भागात शांतता प्रस्थापित झाल्याशिवाय, चीनसोबतचे संबंध सामान्य होऊ शकत नाहीत,” असे त्यांनी चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांना स्पष्टच सुनावले. परस्पर आदर, संवेदनशीलता आणि सन्मान ही तीन तत्त्वे भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांना मार्गदर्शन करणारी ठरतील, असे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जी तणावाची पार्श्वभूमी आहे, अशावेळी पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी चीनला दिलेला हा थेट इशारा महत्त्वाचा ठरतो.

भारत-चीन या दोन्ही देशांचे सैन्य गेली अडीच वर्षे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले. लडाख सीमेवर अद्याप विवाद कायम असताना, संबंध सुधारण्यासाठी सीमारेषेचे पावित्र्य राखायला पाहिजे, असे सांगायलाही जयशंकर यांनी मागेपुढे पाहिलेले नाही. त्याचबरोबरीने, जे देश दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात, दहशतवाद्यांना आश्रय देतात, अर्थसाहाय्य करतात, त्यांना एकटे पाडले पाहिजे, असे सांगत पाकला अप्रत्यक्ष इशारा भारताने दिला. भारतात आजवर जे दहशतवादी हल्ले झाले, ते सर्व पाक पुरस्कृत आहेत, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमागे चीनचाही हात असावा, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. ज्या दहशतवाद्यांना भारतीय सैन्याने कंठस्नान घातले, त्यांच्यापाशी सापडलेली चिनी बनावटीची शस्त्रास्त्रे त्याकडे बोट दाखवणारी आहेत. चीन हा पाकलाही शस्त्रास्त्रे पुरवठा करणारा देश. अशा देशांना एकटे पाडल्याशिवाय, जगासमोरचा दहशतवादाचा धोका टळणार नाही. त्यासाठी राजकारणनिहाय भूमिका घेत, सर्वच देशांनी कठोर भूमिका घ्यायला हवी, ही भारताची भूमिका दहशतवादाविरोधात भारताच्या भावना किती तीव्र आहेत, हेच दाखवणारी आहे.

काश्मीरमध्ये पाकपुरस्कृत होणारे दहशतवादी हल्ले हे दहा वर्षांपूर्वी नित्याचेच. पाकने हल्ले घडवून आणायचे आणि भारताने अमेरिकेला निषेधाचे खलिते पाठवायचे, अशी चुकीची प्रथा काँग्रेसच्या काळात रुढ झाली होती. पाकला कठोर शब्दांत सुनावण्याचे धारिष्ट्य काँग्रेसप्रणीत संपुआ सरकारमध्ये नव्हते. ‘मौनी पंतप्रधान’ अशी ज्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची ख्याती होती, ते फार तर अमेरिकेला खलिता पाठवत असत. तथापि, 2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर, पंतप्रधान मोदी यांनी दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेतली. पाकला समजावून सांगितले. तरीही पाकने आगळीक न थांबवल्याने, थेट सीमेपार जात, तेथील दहशतवाद्यांचे तळच भारताने उद्ध्वस्त केले. भारताच्या वैमानिकाला पाकने ताब्यात घेतले, तेव्हा त्याची सुटका करण्यासाठी पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची पुरेपूर तयारीही भारताने केली होती. अमेरिकेने प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखत, पाकला भारतीय वैमानिकाची सुटका करण्यास भाग पाडले आणि पाकवरील हल्ला टळला.

भारतातील देशद्रोही विरोधकांमुळे, विशेषतः काँग्रेसमुळे अशा देशद्रोही शक्तींना पुन्हा एकदा बळ मिळाले आहे. विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीला सत्ता मिळालेली नसल्याने, ती अस्वस्थ आहे. देशात पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण कशी करता येईल, यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. दि. 4 जून रोजी लोकसभेचे निकाल लागल्यानंतर, पंतप्रधान मोदी यांनी सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधानपदाची घेतलेली शपथ विरोधकांना चांगलीच झोंबली. त्यानंतरच, पाठोपाठ दहशतवादी हल्ले खोर्‍यात घडवून आणले गेले, हा योगायोग नक्कीच नाही. जी काँग्रेस ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’ यांचे पुरावे मागते, सैन्यावर अविश्वास दाखवते, ‘हिंदू दहशतवाद’ ही नसलेली संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कटकारस्थान रचते, मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीवर दहशतवादी हल्ला घडवून आणते, त्या काँग्रेसने पुन्हा एकदा दहशतवादाला चालना द्यावी, हे अशक्यप्राय नाही. गेल्या महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने थेट पाक आणि चीनला दिलेला इशारा हा म्हणूनच थेट आहे. चीनने अनेकदा आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि व्यासपीठांवर पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे नेते यांना संरक्षण देणारी भूमिका घेतली आहे. त्याचबरोबर, पाकचे समर्थन केले आहे. त्यामुळेच दुर्दैवाने दहशतवादाला बळ मिळाले, ही वस्तुस्थिती. या पार्श्वभूमीवर चीनलाही भारताने स्पष्ट शब्दांत सुनावले.

दहशतवादाचा निःपात करणे, हे शांघाय सहयोग शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट. ते साध्य करण्याचे ध्येय प्रत्येक देशाने ठेवलेच पाहिजे. 2001 मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेत चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान देश सदस्य आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांनी 2017 मध्ये याचे सदस्यत्व स्वीकारले. दहशतवादाला विरोध तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधातही हीचे काम चालते. या संस्थेच्या अंतर्गतच प्रादेशिक दहशतवादविरोधी संरचना स्थापन करण्यात आली आहे. दहशतवादाविरोधातील प्रयत्नांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यावर आहे. शांघाय सहयोग शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद सध्या कझाकिस्तानकडे असून, पुढील वर्षी ते चीनला मिळणार आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे अभिनंदन केले. मात्र, दहशतवादाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष समर्थन तसेच सहकार्य केले जाऊ नये, ही अपेक्षाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी चिनी परराष्ट्रमंत्र्यांशी बोलताना, जयशंकर यांनी भारताने आजवर प्रत्येक नियमाचे पालन केले आहे, हे त्यांना बजावून सांगितले आहे. त्याशिवाय, सीमेचे पावित्र्य अबाधित राखल्याशिवाय द्विपक्षीय संबंध सुरळीत होतील, अशी आशा बाळगणे व्यर्थ आहे, असे रोखठोकपणे सांगत, भारताची दहशतवादाविरोधातील भूमिका ठळकपणे मांडली आहे.