मत्सरे ये तिरस्कार

 

राष्ट्रपती अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावावर लोकसभा आणि राज्यसभेत अतिशय वादळी चर्चा झाली. त्यातही लोकसभेत झालेली चर्चा विशेष गाजली. सोमवारी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान भाजपनेे जोरदार हल्ला चढवला. म्हणजे, तसा आव तरी त्यांच्याकडून आणण्यात आला होता. आपल्या 20 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत (त्यातही दहा वर्षे घरातच सत्ता) प्रथमच घटनात्मक स्वीकारणार्‍या राहुल गांधींकडून यावेळी तरी जबाबदार भाषणाची अपेक्षा होती. मात्र, शरीरावर घट्ट बसणारा टी-शर्ट घालून लोकसभेत आलेल्या राहुल गांधी यांचा जास्त भर आपल्या दंडाच्या बेडुकळ्या दाखवण्यावरच होता. त्यासाठीच ते आपला एक दंडच सातत्याने दिसेल अशा पद्धतीने तिरपे उभे राहून बोलत होते. अर्थात, लोकसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून चर्चा करताना तुमचे बेडकुळ्या नव्हे, तर बोलण्याला अधिक महत्त्व असते; याचा कदाचित काँग्रेस सदस्यांना विसर पडला असावा. कारण, राहुल गांधी यांच्या भाषणामध्ये नवे असे काहीही नव्हते. केवळ आरोप करायचे, पुरावे द्यायचे नाही, याच जुन्या फॉर्म्युल्यावर राहुल गांधी अद्यापही कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आपण कसे सत्य बोलतो, हे दाखवण्यासाठी यावेळी त्यांनी भगवान शंकराचा आसरा घेतला. त्याद्वारे कदाचित आपणही हिंदुत्ववादीच आहोत, हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असू शकतो. मात्र, एकीकडे काँग्रेस सहिष्णू असल्याचे दावे करायचे आणि दुसर्‍याच मिनिटाला स्वत:ला हिंदू म्हणवणारे हिंसक असतात, असे तद्दन कम्युनिस्ट विधान करून राहुल गांधी यांनी निराळ्याच राजकीय शहाणपणाचे दर्शन घडविले. आता काँग्रेसची इकोसिस्टीम त्यांनी हिंदू नव्हे, तर भाजपवाले हिंसक आहेत, असे म्हटले, असा दावा प्राणपणाने करत आहेत. मात्र, या वक्तव्यास खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच जोरदार आक्षेप घेतल्याने गडबडलेल्या राहुल गांधी यांना त्यांच्यामागे बसलेल्या दीपेंद्र हुड्डा यांनी ‘भाजपवाले’ असा उल्लेख केल्याचे सदनातील कॅमेर्‍याने अचूक टिपले आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसला या विधानाची मोठी किंमत चुकवावी लागेल, याची तजवीज सत्ताधारी भाजपतर्फे नक्कीच करण्यात येईल.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात शब्दश: बेछुट आरोप केले. अग्निवीरांना योग्य आर्थिक मदत न देण्याचा आरोप असो किंवा शेतमालास ‘एमएसीपी’ न देण्याचा आरोप असो; वेगळ्याच विश्वात राहत असल्याप्रमाणे त्यांचे आरोप होते. अर्थात, या आरोपांना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी तेथेच खोडूनही काढले होते. मात्र, तरीदेखील विचित्र आक्रमकता दाखवून राहुल गांधी यांनी तेच आरोप पुन्हा पुन्हा करणे सुरूच ठेवले होते. हा प्रकार एकूणच ऐकायला आणि बघायला अतिशय दर्जाहीन होता, यात कोणतीही शंका नाही. सलग तिसर्‍यांदा सत्तेपासून दूर राहिल्याने काँग्रेसला मत्सर वाटणे स्वाभाविक. मात्र, समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘मत्सरे ये तिरस्कार। पुढे क्रोधाचा विचार। प्रबळ बळे॥’ असे काँग्रेसचे झाल्यास ते लोकशाहीसाठी योग्य नाही.

जाहीरसभांमध्ये आक्रमकता दाखविणे आणि लोकसभेत चर्चा करताना आक्रमक होणे, यातील फरक राहुल गांधी यांनी समजून घेण्याची गरज असल्याचे चित्र सोमवारी दिसले. आपल्या भाषणात राहुल गांधींनी लोकसभा अध्यक्षांवर केलेला आरोप तर बालिशपणाचा कळसच म्हणावा लागेल. लोकसभा अध्यक्ष आपल्याशी हस्तांदोलन करताना सरळ उभे होते, तर मोदींशी हस्तांदोलन करताना ते वाकले; अशा पद्धतीचा आरोप विरोधी पक्षनेत्याकडून अजिबातच अपेक्षित नाही. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींची अडचण अशी आहे की, त्यांनी लहानपणापासून फक्त अधिकार पाहिले आहेत, कर्तव्ये नाहीत. सत्ता असतानाही त्यांनी कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. काँग्रेस अध्यक्ष असतानाही ते सपशेल अपयशी ठरले होते. आता विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची सुरुवातही असंसदीय मार्गानेच झाल्याचे म्हणता येईल. संसदेतील विरोधी पक्षनेते असल्याने सरकारला कोंडीत पकडण्याची जबाबदारी राहुल यांच्यावर आहे. त्यासाठी त्यांना संपूर्ण विरोधी पक्षांना सोबत ठेवण्याची, अजेंडा समजावून सांगण्याची आणि सरकारला कोंडीत पकडण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.

मात्र, पहिल्याच अधिवेशनात राहुल गांधी त्यात अपयशी ठरले आहेत. कारण, मंगळवारी म्हणजेच 2 जुलै रोजी जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चर्चेस उत्तर देण्यासाठी उभे राहिल्यानंतर काँग्रेसने प्रचंड गदारोळ घातला. अर्थात तरीदेखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अगदी निवांतपणे जवळपास सव्वादोन तास बोलत होते. परिणामी, राहुल गांधी यांना आपल्या खासदारांना अध्यक्षांच्या समोरील मोकळ्या जागेत अर्थात वेलमध्ये येऊन गदारोळ घालण्याचे निर्देश द्यावे लागले. अर्थात, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्याविषयी राहुल गांधी यांना झापलेही. मात्र, राहुल गांधी ज्याप्रमाणे गदारोळ करण्याचे निर्देश आपल्या खासदारांना देत होते; ते पाहता राहुल गांधी यांचा चर्चा-वाद-संवाद यावर विश्वास आहे की, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण, लोकसभेत काँग्रेसची हीच रणनीती कायम राहिल्यास त्यामुळे सत्ताधार्‍यांना लाभच होणार आहे. कारण, राहुल गांधी यांच्या खोट्या दाव्यांची पोलखोल अवघ्या काही मिनिटांतच करता येते. त्यामुळे राहुल गांधी हे कसे बेजबाबदार आहेत, हे सिद्ध करणे भाजपला आणि केंद्र सरकारला अगदीच सोपे होणार आहे. त्याची सुरुवातही बुधवारी रात्रीपासून झाली. ‘अग्निवीर’विषयी राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नसल्याचे स्पष्टीकरण भारतीय लष्कराकडून करण्यात आले आहे. आणि भारतीय जनतेचा साहजिकच काँग्रेसपेक्षा भारतीय लष्करावर अधिक विश्वास आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत राष्ट्रपती अभिभाषण अभिनंदन प्रस्तावावरील चर्चेस उत्तर दिले. या भाषणांचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यामध्ये विरोधी पक्षांनी केलेल्या सर्व आरोपांचे सविस्तर उत्तर देण्यात आले होते. ‘नीट’ पेपरफुटी असो, मणिपूरचा प्रश्न असो किंवा ‘अग्निवीर’वरील खोटे आरोप असो; पंतप्रधानांनी अगदी सविस्तर उत्तर दिले. अर्थात, ते ऐकण्याऐवजी लोकसभेत विरोधक गदारोळ करत होते, तर राज्यसभेत त्यांनी सभात्याग केला. संपूर्ण भाषणादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधला. सरकारवर तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे नेतेही निशाणा साधत होते. पण, पंतप्रधान मोदींचे लक्ष दुसरीकडे कुठेच नव्हते. त्यांच्या भाषणातील दोन बाबी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरतात.

 

पहिली म्हणजे, काँग्रेस पक्ष आता परजीवी झाल्याचा टोला. काँग्रेस पक्ष आता आपल्या मित्रपक्षांची मते खाण्यासाठी सिद्ध झाला आहे, हे पंतप्रधानांनी लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा हवाला देऊन सिद्ध केले. त्यामुळे आगामी काळात प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेससोबत राहण्याविषयी नक्कीच विचार करावा लागणार आहे.

 

दुसरी बाब म्हणजे ‘काँग्रेसपोषित इकोसिस्टीम’. काँग्रेसपोषित इकोसिस्टीमची समस्या 2014 सालापासून भेडसावत आहे, असे पंतप्रधान अगदी स्पष्टपणे म्हणाले. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांमध्ये ही इकोसिस्टीम मोडून काढण्यासाठी काम केले जाईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. मात्र, ही केवळ घोषणा ठरू नये. कारण, या इकोसिस्टीमने 2014 सालीच नव्हे, तर स्वांतत्र्यापासूनच देशात धुमाकूळ घातला आहे. देशात निर्माण करण्यात येणारे वाद, द्वेषाचा वातावरण यामागे इकोसिस्टीम असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे आगामी पाच वर्षे या इकोसिस्टीमचा बिमोड करण्यासाठी निर्णायक आहेत आणि ती संधी मोदी सरकारने अजिबातच सोडता कामा नये.