राष्ट्रभेदी राहुल...

'अग्निवीर’ योजना केंद्र सरकारने जेव्हा सादर केली, तेव्हा देशातील युवा पिढीला चार वर्षे सुरक्षा दलात सेवेची संधी देण्याबरोबरच त्यांना स्वावलंबी करणे, हा त्यामागील हेतू होता. सुरक्षा दलासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच युवा पिढीला लष्करी शिस्त लागणार होती. तथापि, काँग्रेसने पहिल्यापासूनच या योजनेच्या विरोधात भूमिका घेत, सरकारवर आगपाखड केली. राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये बोलताना, ही योजना लष्कराकडून आलेली नसून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि गृहमंत्रालयाकडून आली आहे, असा आरोप केला. अर्थातच, विदेशात जाऊन देशाची बदनामी करायची, हा राहुल गांधी यांचा एककलमी कार्यक्रम. काँग्रेसला गेली दहा वर्षे संसदेत विरोधी पक्षनेता होण्याएवढे संख्याबळही मिळवता आले नव्हते. मात्र, यंदा काँग्रेसला ते पद मिळाले आणि राहुल हे विरोधी पक्षनेतेपती विराजमान झाले. खरं तर विरोधी पक्षनेता या नात्याने, संसदेत बोलताना त्यांनी कर्तव्यावर असताना प्राण गमावलेल्या, अग्निवीर अजय कुमारच्या परिवाराला नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याचा धादांत खोटा आरोप केला. तथापि, लष्कराने राहुल यांचे खोटे उघडे पाडले. पीडित कुटुंबाला 98 लाख रुपयांची मदत करण्यात आल्याचे लष्कराने जाहीर केले.

लष्कराने स्पष्ट केले आहे की, “अग्निवीर अजय कुमार यांनी केलेल्या सर्वोच्च बलिदानाला भारतीय लष्कर वंदन करते. लष्करी सन्मानाने त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. एकूण देय रकमेपैकी त्याच्या कुटुंबाला 98.39 लाख रुपये यापूर्वीच दिले गेले आहेत. ‘अग्निवीर’ योजनेच्या तरतुदींनुसार लागू असलेल्या अंदाजे 67 लाख रुपयांचे अनुदान आणि इतर फायदे, पोलीस पडताळणीनंतर लवकरच दिले जातील. ही रक्कम अंदाजे 1.65 कोटी रुपये इतकी असेल.” राहुल यांनी संसदेत बोलताना, जी चुकीची आणि खोटी माहिती दिली, त्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली गेली. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे की, सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल, तर त्याच्यावर निश्चितच कारवाई होईल.

 

प्रत्यक्षात ‘अग्निवीर’ ही योजना व्यवहार्य अशीच. लष्करात भरती होण्याची संधी ही योजना देतेच, त्याशिवाय चार वर्षांच्या कालावधीत, त्याला सन्मानजनक मानधनही दिले जाते. ‘अग्निवीर’ म्हणून एखादा युवा जेव्हा सैन्यात निवडला जातो, तेव्हा चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण करत असताना, त्याला शिक्षण घेण्याची संधीही दिली जाते. म्हणजेच, चार वर्षांचे लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, त्याला पुढील संधीही उपलब्ध होतात. मात्र, काँग्रेसने या विरोधात भाष्य करताना, ही योजना म्हणजे ‘वापरा आणि फेकून द्या,’ अशी केंद्र सरकारची मानसिकता असल्याचा अनाठायी आरोप केला. तसेच एखादा अग्निवीर कर्तव्यावर असताना, त्याने देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले, तर त्याला ‘हुतात्मा’ म्हटले जाणार नाही, असाही काँग्रेसने अपप्रचार केला. वेळोवेळी, केंद्र सरकारने काँग्रेसचे हे दावे खोडून काढले. मात्र, राहुल गांधी यांनी संसदेत बोलताना जी ताळतंत्र सोडून बडबड केली, त्यात ‘अग्निवीर’ योजनेलाही त्यांनी गालबोट लावण्याचे जुनेच उद्योग केले.

राहुल यांनी हुतात्मा झालेल्या अग्निवीराला भरपाई दिली नसल्याचा आरोप करताच, काँग्रेसने संसदेबाहेर बोलतानाही लष्कराच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हेच खोटे बोलत असल्याचे काँग्रेसने रेटून सांगितले. काँग्रेसने विशेषतः गेल्या दहा वर्षांत हेच प्रकार वारंवार केले. काँग्रेसी संपुआ सरकारच्या काळात संरक्षण दलांच्या सिद्धतेकडे लक्षच दिले गेले नाही. म्हणूनच, 2014 मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांची कमतरता भासत होती. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवर लढण्यासाठी भारताकडे पुरेशी विमाने नव्हती. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः फ्रान्सशी बोलणी करून, राफेल विमानांचा करार पूर्णत्वाला नेला. शस्त्रास्त्र खरेदी मध्यस्तांची परंपरा काँग्रेसने जोपासली होती. ती मोडून काढत, थेट फ्रान्स सरकारशी झालेला हा करार काँग्रेसी दलालांना झोंबला. म्हणूनच, ‘राफेल’च्या किमतीवर प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्याचबरोबर, काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी आणि लष्कराबद्दल वावड्या उठवल्या. चीनने भारतीय भूभाग गिळंकृत केला, असाही आरोप केला गेला.

पाकिस्तानने भारतावर दहशतवादी हल्ले केल्यानंतर, केंद्र सरकारने काँग्रेसी पद्धतीने केवळ निषेधाचा खलिता न पाठवता, थेट पाकमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. त्यासाठी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’ केले गेले. मात्र, याचेही पुरावे मागण्याचे पाप राहुल यांनी केले. भारतीय सैन्यांच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह त्यांनी उपस्थित केले. ज्या काँग्रेसच्या काळात पाकने अक्षरशः देशभर दहशतवादी हल्ले केले, मुंबई-पुण्यापर्यंत त्यांची व्याप्ती वाढली होती, त्याच काँग्रेसने राष्ट्रीय सुरक्षेला पणाला लावले. पाकने भारतात दहशतवादी कारवाई केली, तर काँग्रेसी मौनी पंतप्रधान अमेरिकेकडे तक्रार करण्यात धन्यता मानत होते. गांधी परिवाराने नौदलाच्या युद्धनौकेवर पर्यटन करण्याची संधीही सोडली नाही. सैन्याचे आधुनिकीकरण तर दूरचीच गोष्ट, त्यांच्या मूलभूत गरजाही काँग्रेसने पुरवल्या नाहीत.

महाराष्ट्र तसेच हरियाणात येत्या काळात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भारतीय सैन्यभरती हा या दोन्ही राज्यांसाठीचा जिव्हाळ्याचा विषय. म्हणूनच, पुन्हा एकदा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचा निलाजरेपणाचा प्रयत्न काँग्रेसकडून होत आहे. लोकशाही निवडणुकीत ‘संविधान बचाओ’चा नारा देत, काही अतिरिक्त जागा काँग्रेसला मिळाल्या. आता त्यांना तशाच पद्धतीने खोटे बोलून, विधानसभेत यश मिळवायचे आहे. त्यासाठीच कृषी, बेरोजगारी, अग्निवीर भरती हे संवेदनशील विषय ‘इंडी’ आघाडीकडून ऐरणीवर आणले जात आहेत. त्यासाठीच हा सगळा खटाटोप. प्रत्यक्षात, गेल्या दहा वर्षांत सैन्याला जे बळ मिळाले, ते लक्षणीय असेच. सैन्याचे आधुनिकीकरण तर झालेच, त्याशिवाय शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा देश ते निर्यात करणारा देश अशीही भारताची ओळख प्रस्थापित झाली. संरक्षण क्षेत्रातील भारताची निर्यात वाढत आहे. काँग्रेसने अडगळीत ठेवलेली ‘वन रँक, वन पेन्शन’ सारखी योजनाही मोदी सरकारने यशस्वीपणे मार्गी लावली.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संरक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलला. आता तर लढाऊ विमानांची निर्मिती भारतात होत आहे. अमेरिकेने लढाऊ विमानाच्या इंजिनासाठीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण भारताला केले आहे. ‘तेजस’ हे भारतीय बनावटीचे लढाऊ विमान कित्येक देशांना भावले आहे. ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्र भारताने निर्यात केले. त्याशिवाय आता आणखी काही लढाऊ विमानांची खरेदी भारत करत आहे. त्यांची पूर्णपणे निर्मिती भारतात व्हावी, हा भारताचा आग्रह आहे. असे असताना, काँग्रेस निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत, लष्कराच्या क्षमतेवर, सामर्थ्यावर अविश्वास ठेवत अपप्रचार करत असेल, तर तो सर्वस्वी राष्ट्रद्रोहच. संसदेची दिशाभूल केली, यासाठी राहुल यांच्यावर कारवाई ही व्हायलाच हवी. संसदेत खोटे बोलणे, हे संविधानालाही अभिप्रेत नाही. म्हणूनच, संविधानाचा अवमान केला, म्हणून त्यांना कठोर शिक्षा होणे अत्यंत गरजेचे असेच!राष्ट्रभेदी राहुल...

‘अग्निवीर’ योजनेवरुन राहुल गांधींनी केलेला अपप्रचार हा देशांतर्गत तसेच बाह्य सुरक्षेसाठीही सर्वस्वी धोकादायकच. ‘अग्निवीर’वरुन केंद्र सरकार-सैन्यामध्ये वितुष्ट निर्मितीबरोबरच, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांतील वातावरण तापवण्याचे हे पद्धतशीर षड्यंत्रच. त्यामुळे हा केवळ राजकीय सत्तासंघर्ष नव्हे, तर राहुल गांधींसारख्या राष्ट्रभेदी शक्तींविरुद्ध राष्ट्रवादी शक्तींची ही राष्ट्रसंरक्षणाची लढाई आहे.

'अग्निवीर’ योजना केंद्र सरकारने जेव्हा सादर केली, तेव्हा देशातील युवा पिढीला चार वर्षे सुरक्षा दलात सेवेची संधी देण्याबरोबरच त्यांना स्वावलंबी करणे, हा त्यामागील हेतू होता. सुरक्षा दलासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच युवा पिढीला लष्करी शिस्त लागणार होती. तथापि, काँग्रेसने पहिल्यापासूनच या योजनेच्या विरोधात भूमिका घेत, सरकारवर आगपाखड केली. राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये बोलताना, ही योजना लष्कराकडून आलेली नसून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि गृहमंत्रालयाकडून आली आहे, असा आरोप केला. अर्थातच, विदेशात जाऊन देशाची बदनामी करायची, हा राहुल गांधी यांचा एककलमी कार्यक्रम. काँग्रेसला गेली दहा वर्षे संसदेत विरोधी पक्षनेता होण्याएवढे संख्याबळही मिळवता आले नव्हते. मात्र, यंदा काँग्रेसला ते पद मिळाले आणि राहुल हे विरोधी पक्षनेतेपती विराजमान झाले. खरं तर विरोधी पक्षनेता या नात्याने, संसदेत बोलताना त्यांनी कर्तव्यावर असताना प्राण गमावलेल्या, अग्निवीर अजय कुमारच्या परिवाराला नुकसानभरपाई मिळाली नसल्याचा धादांत खोटा आरोप केला. तथापि, लष्कराने राहुल यांचे खोटे उघडे पाडले. पीडित कुटुंबाला 98 लाख रुपयांची मदत करण्यात आल्याचे लष्कराने जाहीर केले.

लष्कराने स्पष्ट केले आहे की, “अग्निवीर अजय कुमार यांनी केलेल्या सर्वोच्च बलिदानाला भारतीय लष्कर वंदन करते. लष्करी सन्मानाने त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. एकूण देय रकमेपैकी त्याच्या कुटुंबाला 98.39 लाख रुपये यापूर्वीच दिले गेले आहेत. ‘अग्निवीर’ योजनेच्या तरतुदींनुसार लागू असलेल्या अंदाजे 67 लाख रुपयांचे अनुदान आणि इतर फायदे, पोलीस पडताळणीनंतर लवकरच दिले जातील. ही रक्कम अंदाजे 1.65 कोटी रुपये इतकी असेल.” राहुल यांनी संसदेत बोलताना, जी चुकीची आणि खोटी माहिती दिली, त्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली गेली. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे की, सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल, तर त्याच्यावर निश्चितच कारवाई होईल.

प्रत्यक्षात ‘अग्निवीर’ ही योजना व्यवहार्य अशीच. लष्करात भरती होण्याची संधी ही योजना देतेच, त्याशिवाय चार वर्षांच्या कालावधीत, त्याला सन्मानजनक मानधनही दिले जाते. ‘अग्निवीर’ म्हणून एखादा युवा जेव्हा सैन्यात निवडला जातो, तेव्हा चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण करत असताना, त्याला शिक्षण घेण्याची संधीही दिली जाते. म्हणजेच, चार वर्षांचे लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, त्याला पुढील संधीही उपलब्ध होतात. मात्र, काँग्रेसने या विरोधात भाष्य करताना, ही योजना म्हणजे ‘वापरा आणि फेकून द्या,’ अशी केंद्र सरकारची मानसिकता असल्याचा अनाठायी आरोप केला. तसेच एखादा अग्निवीर कर्तव्यावर असताना, त्याने देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले, तर त्याला ‘हुतात्मा’ म्हटले जाणार नाही, असाही काँग्रेसने अपप्रचार केला. वेळोवेळी, केंद्र सरकारने काँग्रेसचे हे दावे खोडून काढले. मात्र, राहुल गांधी यांनी संसदेत बोलताना जी ताळतंत्र सोडून बडबड केली, त्यात ‘अग्निवीर’ योजनेलाही त्यांनी गालबोट लावण्याचे जुनेच उद्योग केले.

राहुल यांनी हुतात्मा झालेल्या अग्निवीराला भरपाई दिली नसल्याचा आरोप करताच, काँग्रेसने संसदेबाहेर बोलतानाही लष्कराच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हेच खोटे बोलत असल्याचे काँग्रेसने रेटून सांगितले. काँग्रेसने विशेषतः गेल्या दहा वर्षांत हेच प्रकार वारंवार केले. काँग्रेसी संपुआ सरकारच्या काळात संरक्षण दलांच्या सिद्धतेकडे लक्षच दिले गेले नाही. म्हणूनच, 2014 मध्ये जेव्हा मोदी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांची कमतरता भासत होती. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही आघाड्यांवर लढण्यासाठी भारताकडे पुरेशी विमाने नव्हती. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वतः फ्रान्सशी बोलणी करून, राफेल विमानांचा करार पूर्णत्वाला नेला. शस्त्रास्त्र खरेदी मध्यस्तांची परंपरा काँग्रेसने जोपासली होती. ती मोडून काढत, थेट फ्रान्स सरकारशी झालेला हा करार काँग्रेसी दलालांना झोंबला. म्हणूनच, ‘राफेल’च्या किमतीवर प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्याचबरोबर, काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी आणि लष्कराबद्दल वावड्या उठवल्या. चीनने भारतीय भूभाग गिळंकृत केला, असाही आरोप केला गेला.

पाकिस्तानने भारतावर दहशतवादी हल्ले केल्यानंतर, केंद्र सरकारने काँग्रेसी पद्धतीने केवळ निषेधाचा खलिता न पाठवता, थेट पाकमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. त्यासाठी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’ केले गेले. मात्र, याचेही पुरावे मागण्याचे पाप राहुल यांनी केले. भारतीय सैन्यांच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह त्यांनी उपस्थित केले. ज्या काँग्रेसच्या काळात पाकने अक्षरशः देशभर दहशतवादी हल्ले केले, मुंबई-पुण्यापर्यंत त्यांची व्याप्ती वाढली होती, त्याच काँग्रेसने राष्ट्रीय सुरक्षेला पणाला लावले. पाकने भारतात दहशतवादी कारवाई केली, तर काँग्रेसी मौनी पंतप्रधान अमेरिकेकडे तक्रार करण्यात धन्यता मानत होते. गांधी परिवाराने नौदलाच्या युद्धनौकेवर पर्यटन करण्याची संधीही सोडली नाही. सैन्याचे आधुनिकीकरण तर दूरचीच गोष्ट, त्यांच्या मूलभूत गरजाही काँग्रेसने पुरवल्या नाहीत.

महाराष्ट्र तसेच हरियाणात येत्या काळात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भारतीय सैन्यभरती हा या दोन्ही राज्यांसाठीचा जिव्हाळ्याचा विषय. म्हणूनच, पुन्हा एकदा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ सेट करण्याचा निलाजरेपणाचा प्रयत्न काँग्रेसकडून होत आहे. लोकशाही निवडणुकीत ‘संविधान बचाओ’चा नारा देत, काही अतिरिक्त जागा काँग्रेसला मिळाल्या. आता त्यांना तशाच पद्धतीने खोटे बोलून, विधानसभेत यश मिळवायचे आहे. त्यासाठीच कृषी, बेरोजगारी, अग्निवीर भरती हे संवेदनशील विषय ‘इंडी’ आघाडीकडून ऐरणीवर आणले जात आहेत. त्यासाठीच हा सगळा खटाटोप. प्रत्यक्षात, गेल्या दहा वर्षांत सैन्याला जे बळ मिळाले, ते लक्षणीय असेच. सैन्याचे आधुनिकीकरण तर झालेच, त्याशिवाय शस्त्रास्त्रांची आयात करणारा देश ते निर्यात करणारा देश अशीही भारताची ओळख प्रस्थापित झाली. संरक्षण क्षेत्रातील भारताची निर्यात वाढत आहे. काँग्रेसने अडगळीत ठेवलेली ‘वन रँक, वन पेन्शन’ सारखी योजनाही मोदी सरकारने यशस्वीपणे मार्गी लावली.

मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संरक्षण क्षेत्राचा चेहरामोहराच बदलला. आता तर लढाऊ विमानांची निर्मिती भारतात होत आहे. अमेरिकेने लढाऊ विमानाच्या इंजिनासाठीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण भारताला केले आहे. ‘तेजस’ हे भारतीय बनावटीचे लढाऊ विमान कित्येक देशांना भावले आहे. ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्र भारताने निर्यात केले. त्याशिवाय आता आणखी काही लढाऊ विमानांची खरेदी भारत करत आहे. त्यांची पूर्णपणे निर्मिती भारतात व्हावी, हा भारताचा आग्रह आहे. असे असताना, काँग्रेस निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत, लष्कराच्या क्षमतेवर, सामर्थ्यावर अविश्वास ठेवत अपप्रचार करत असेल, तर तो सर्वस्वी राष्ट्रद्रोहच. संसदेची दिशाभूल केली, यासाठी राहुल यांच्यावर कारवाई ही व्हायलाच हवी. संसदेत खोटे बोलणे, हे संविधानालाही अभिप्रेत नाही. म्हणूनच, संविधानाचा अवमान केला, म्हणून त्यांना कठोर शिक्षा होणे अत्यंत गरजेचे असेच!