आलं अंगावर...

"संरक्षणाच्याबाबतीत राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेपेक्षा सरकारने सर्व समाजाच्या नेत्यांना एकत्र बोलवावं आणि सर्वमान्य तोडगा काढावा,” असे काल उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषदेत म्हणाले. त्यांची मराठा आरक्षणप्रश्नी पत्रकार परिषदेत भूमिका विचारल्यानंतर ठाकरेंनी त्याविषयी अजिबात भाष्य न करता, सगळे थेट समाजावरच ढकलून दिले. एवढेच नाही, तर मराठा आरक्षणासंबंधी भेटायला आलेल्या एका शिष्टमंडळालाही त्यांनी ‘वेळ नाही’ म्हणून चक्क भेट नाकारली. त्यामुळे ठाकरेंना भेटण्यासाठी बराच काळ प्रतीक्षा केलेल्या शिष्टमंडळाचाही संताप झाला. म्हणजे, एकूणच काय, तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करण्यात ठाकरे यांना १०० टक्के स्वारस्य. पण, जेव्हा हा प्रश्न सोडवण्याची, याविषयी ठोस भूमिका घेण्याची, राजकीय सहभाग, पुढाकाराची वेळ येते, त्यात मात्र ठाकरेंना काडीमात्र रस नसल्याचेच त्यांच्या उक्ती आणि कृतीवरून स्पष्ट व्हावे. मागेही महायुती सरकारने आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला ठाकरे, पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी दांडी मारली. यावरून सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र डागल्यानंतर, ‘सत्ताधारी आणि आंदोलकांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली ते माहिती नाही. ते जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत आम्ही भूमिका घेऊ शकत नाही,’ असे म्हणत पवारांनी हात वर केले. ठाकरेंनेही मग तीच री ओढली. पण, आता पुन्हा तुमची आरक्षणप्रश्नी भूमिका काय, असे स्पष्ट विचारल्यावरही ठाकरे निरुत्तरच झाले. त्यांनी वेळ मारून नेण्यासाठी थेट ‘समाजानेच हा प्रश्न सोडवावा,’ म्हणून टोलवाटोलवी केली. पण, जर आरक्षणाचा प्रश्न फक्त दोन समाजांतील नेत्यांनी एकत्र बसून सुटला असता, तर आंदोलन, कोर्टकचेरी आणि राजकारणाची वेळच आली नसती. परंतु, अडीच वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद उपभोगल्यानंतरही ठाकरे यांना हा प्रश्न केवळ सामाजिक सामंजस्याने सुटेल, अशी भाबडी आशा असेल, तर ते त्यांचे घोर अज्ञान किंवा कातडीबचाव धोरणच म्हणावे लागेल. त्यामुळे ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना आधीच फडणवीसांनी दिलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात गमावले. त्यात आता समाजावरच सगळे काही ‘तुमचे तुम्ही ठरवा’ असे ढकलून नामानिराळे राहण्याचे हे सोयीस्कर राजकारणच!

घाल समाजावर...

उद्धव ठाकरे असो वा शरद पवार, सध्या महाराष्ट्रातील आरक्षणप्रश्नी ठोस भूमिका घेण्याचे धारिष्ट्य यापैकी एकाही नेत्याला दाखविता आलेले नाही. कारण, समाजहितापेक्षा या पक्षांना आपली मतपेढी गमावण्याची असलेली पराकोटीची राजकीय भीती. मराठा समाजाची बाजू घेतली, तर ओबीसी नाराज होतील आणि ओबीसींना समर्थन दिले, तर मराठा समाजाचा रोष पत्करावा लागेल, या द्वंद्वातच महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष गुरफटलेले दिसतात. याउलट, मराठा समाजाला आरक्षण आधीच देऊ केलेल्या महायुतीने, मराठा समाजासाठी आणखीन काही लागेल तेही करायची भूमिका स्पष्ट केली. शिवाय, फडणवीस, शिंदे, पवारांनी एका समाजाच्या तोंडचा घास दुसर्‍या समाजाला देणार नसल्याचाही वेळोवेळी पुनरुच्चार केला. याचाच अर्थ महायुतीची मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. परंतु, तरीही महायुतीची आरक्षणसंबंधी भूमिका अस्पष्ट असल्याचे सांगत विरोधकांनी दोन्ही समाजांची दिशाभूल करण्यातच वेळोवेळी धन्यता मानलेली दिसते. एकीकडे उद्धव ठाकरेंनी दोन्ही समाजांवरच आरक्षणप्रश्नाचे ओझे मारून, त्यातून काढता पाय घेतला, तर दुसरीकडे शरद पवारांनी मात्र राजकीय पक्षांनी आरक्षणप्रश्नी संवादसेतूची भूमिका पार पाडावी, अशी गरज अधोरेखित केली. त्यामुळे महाविकास आघाडी म्हणून या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही दोन्ही पक्षांमध्ये एकवाक्यता नाहीच. एवढेच नाही, तर हा प्रश्न राज्य पातळीवर नव्हे, तर थेट केंद्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच सोडवू शकतात, असेही ठाकरे म्हणाले. मग तसे असेल, तर आरक्षणप्रश्नी ठाकरेंनी किती वेळा मोदींची भेट घेतली? किती वेळा या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा केला? एवढेच नाही, तर दोन्ही समाजांनी आपापसात काय ते बघून घ्यावे, अशी भूमिका मांडल्यानंतर ठाकरे आरक्षणाचा प्रश्न आपल्या राजकीय अजेंड्यातून पूर्णपणे वगळणार का? त्यामुळे स्वतः काही करायचं नाही, दुसरा करतो त्यातही खोडा घालायचा आणि एकूणच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय पोळ्या भाजायच्या, हाच ठाकरे आणि मविआचा आगामी निवडणूक जिंकण्यासाठीचा एकसूत्री अजेंडा. पण, राज्यातील जनता सूज्ञ आहे. आपले हितचिंतक कोण आणि हितशत्रू कोण, हे महाराष्ट्र पुरते ओळखून आहेच!