‘एजिंग आऊट’चा धोका?

अमेरिकेतील कायदेशीर स्थलांतरितांच्या अडीच लाखांहून अधिक मुलांना, ज्यांपैकी बरेचजण भारतीय-अमेरिकन आहेत, त्यांना ‘एजिंग आऊट’ समस्येमुळे अमेरिकेतून निर्वासित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ म्हणून ओळखली जाणारी ही मुले तात्पुरत्या कामाच्या व्हिसावर त्यांच्या पालकांसह अमेरिकेत दाखल होतात. मात्र, हीच मुले जेव्हा २१ वर्षांची होतात, तेव्हा त्यांना हद्दपारीचा सामना करावा लागतो.

‘नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी’ (एनएफएपी)ने जेव्हा दि. २ नोव्हेंबर रोजीपर्यंत ‘यूएस सिटिझनशिप अ‍ॅण्ड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस’ (यूएससीआयएस) डेटाचा अभ्यास केला, तेव्हा त्यात असे आढळले की, १.२ दशलक्षांहून अधिक भारतीय सध्या ‘ईबी-१’, ‘ईबी-२’ आणि ‘ईबी-३’ श्रेणींमधील ‘ग्रीन कार्ड्स’ची वाट पाहात आहेत. ‘ईबी-२’ व्हिसा यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. कारण, तो विशिष्ट क्षेत्रातील प्रगत पदवी किंवा अपवादात्मक क्षमता असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिकांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी वास्तव्याची आणि काम करण्याची परवानगी देतो. त्याचवेळी ‘ईबी-३’ व्हिसा परदेशी लोकांना अमेरिकेत राहण्याची आणि काम करण्याची आणि कायमस्वरूपी निवास मिळवण्याची परवानगी देतो.

दरवर्षी उपलब्ध असलेल्या ‘ग्रीन कार्ड’ची संख्या मर्यादित असल्याने ‘ग्रीन कार्ड’साठी पात्र असलेल्या लोकांची संख्या उपलब्ध ‘ग्रीन कार्ड’च्या संख्येपेक्षा जास्त आहे. ज्यांना ‘डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स’ म्हणून संबोधले जाते, त्यांना आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘एफ-१’ व्हिसा धारण करण्याशिवाय पर्याय नाही, ज्यात मर्यादित कामाच्या संधी आणि जास्त शुल्क हे तोटे असतात. परिणामी, त्यांच्यासाठी स्वतःला भारत किंवा अन्य देशात बस्तान हलविणे, हा एकमेव पर्याय आहे. यासंदर्भातील आकडेवारी ही ‘फोर्ब्स’च्या अहवालात मांडण्यात आली आहे.

‘इमिग्रेशन अ‍ॅण्ड नॅशनॅलिटी अ‍ॅक्ट’ (आयएनए) अविवाहित आणि २१ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलाची व्याख्या करते. जर एखाद्या व्यक्तीने लहानपणी कायदेशीर स्थायी निवासी (एलपीआर) दर्जासाठी अर्ज केला, परंतु ‘ग्रीन कार्ड’साठी मान्यता मिळण्यापूर्वी ती २१ वर्षांची झाली, तर तिला ‘इमिग्रेशन’ हेतूंसाठी मूल मानले जाणार नाही. याला ‘एजिंग आऊट’ असे म्हणतात आणि याचा अर्थ त्या व्यक्तीला नवीन अर्ज दाखल करावा लागेल, ‘ग्रीन कार्ड’साठी जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागेल किंवा यापुढे ती पात्र नसेल.

‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, याप्रकरणी ‘व्हाईट हाऊस’ने विधानसभेतील गोंधळासाठी रिपब्लिकन पक्षाला दोष दिला आहे. कारण, त्यांनी द्विपक्षीय कराराला दोनदा नकार दिला. दि. १३ जून रोजी इमिग्रेशन, सिटिझनशिप आणि बॉर्डर सेफ्टीवरील सिनेट न्यायिक उपसमितीचे अध्यक्ष सिनेटर लेक्स पॅडिला आणि प्रतिनिधी डेबोरा रॉस यांच्या नेतृत्वाखाली ४३ खासदारांच्या गटाने बायडन प्रशासनाला या व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले. हे तरुण अमेरिकेतच लहानाचे मोठे होतात, अमेरिकन शाळा प्रणालीमध्ये त्यांचे शिक्षण पूर्ण करतात आणि अमेरिकन संस्थांमधून पदवी मिळवतात. तथापि, ‘ग्रीन कार्ड’च्या दीर्घ अनुशेषामुळे, मान्यताप्राप्त स्थलांतरित याचिका असलेली कुटुंबे कायमस्वरूपी रहिवासी दर्जाच्या प्रतीक्षेत कित्येक दशके अडकून पडतात, असे खासदारांनी लिहिले.

गेल्यावर्षी २०२३ मध्ये अमेरिकेत ‘ईबी-२’ आणि ‘ईबी-३’ श्रेणींसाठी एकूण १० लाख, ७० हजार भारतीयांसाठी रोजगार ‘ग्रीन कार्ड’ अनुशेष प्रक्रिया करण्यासाठी १३४ वर्षे लागतील आणि भारतीय नागरिकांसाठी ‘ग्रीन कार्ड’ अनुशेष कौटुंबिक विभक्त होण्याचा उच्च धोका आहे, असे ‘व्हिसा गाईड डॉट वर्ल्ड’च्या अहवालात म्हटले होते. अमेरिकेने गेल्या तीन वर्षांत ४८ विद्यार्थ्यांना भारतात परत पाठवले आहे. विद्यार्थ्यांना कोणतेही स्पष्टीकरण न देता परत पाठवण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, सरकार बेकायदेशीर स्थलांतर नेटवर्कमध्ये सामील असलेल्या सर्वांवर आवश्यक कारवाई करत आहे. एमईएच्या आकडेवारीनुसार, दि. १ जानेवारीपर्यंत अंदाजे १.३३ दशलक्ष भारतीय विद्यार्थी १०१ देशांमधील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत. २०२२ मध्ये परदेशात ७ लाख, ५० हजार भारतीय विद्यार्थी होते, जे २०२३ मध्ये वाढून ९ लाख, ३० हजार झाले. त्यामुळे आता हा संभाव्य धोका कितपत टळतो आणि ही मुले यातून कसे बाहेर पडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.