पुरोगामीपणाचा सुळसुळाट

दुसर्‍याच्या भूमिकेचा स्वीकारही करता आला पाहिजे, किमान त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. त्यातूनच सर्वसमावेशक व्यवस्थेचा विकास होत असतो, अशी पल्लेदार वाक्यं कायमच आपल्याला जागतिक पुरोगामी कंपूच्या भाषणात ऐकायला मिळतात. अर्थात, हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे नुकतेच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्यावरील खटल्यांपैकी काही खटल्यांमध्ये संरक्षण दिले आहे.

हे संरक्षण देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण हे नक्कीच पारदर्शी होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी घटनात्मक अधिकारांचा वापर जर कर्तव्यपूर्तीसाठी केला असेल, तर त्यासाठी राष्ट्राध्यक्षाला संरक्षण आहे. मात्र, खासगी बाबींसाठी राष्ट्राध्यक्षाला कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

अमेरिकेत २०२० मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष असताना ट्रम्प यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांना, न्यायालयात आव्हान देणार्‍या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या एका निर्वाळ्याने, ट्रम्प यांच्या विरोधातल्या अनेक याचिकांमधील हवाच काढून घेतली. याचा थेट परिणाम हा येत्या काही महिन्यांत अमेरिकेत होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये दिसू शकतो. परिणामी, आधीच पाय खोलात असणार्‍या डेमोक्रेटिक पक्षाच्या पोटात संभाव्य पराभवाच्या भीतीने गोळा उठला आहे. त्यामुळे बिथरलेल्या पुरोगामी कंपूने त्यांच्या वैश्विक सवयीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्चतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अर्थात, ही सवय फक्त अमेरिकेन पुरोगाम्यांना आहे असे नाही, तर जगातील कोणताही तथाकथित पुरोगामी याच बंडलबाज सवयीचा गुलाम आहे.

आपल्या देशातसुद्धा जोवर संपुआ निवडणूक जिंकत होती, तोवर ’ईव्हीएम’ हा शुद्धतेचा मापदंड होता. मात्र, जसा ‘संपुआ’तील पक्षांचा पराभव होऊ लागला, बिचारं ’ईव्हीएम’ फारच बदनाम झालं. गोध्राच्या घटनेत एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची दहा तास केलेली चौकशी हा तपास असतो, तर घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी कोण्या राज्याच्या मंत्र्याला बजावलेले समन्स हा संविधानाचा गैरवापर ठरतो. हीच बंडलबाजी हे पुरोगामी जगभर बेमालुमपणे अगदी बिनदिक्कतपणे करतात. बायडनही त्याला अपवाद नाहीत!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना, ’अमेरिकेत कोणीही राजा नाही’ असे उद्गार खुद्द सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी काढले. वास्तविक पाहता कोणत्याही राज्यकर्त्याचे प्रथम कर्तव्य, राज्यात कायद्याचे राज्य स्थापित करणे आणि ते राखणे हे असते. यासाठी असलेल्या विविध संस्थांवर जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे राज्यकर्त्यांकडून होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे बायडन यांचे हे वक्तव्य नक्कीच निराशाजनक!

खरे पाहता बायडन यांची कारकीर्द ही तशी वादग्रस्तच म्हणावी लागेल. जागतिक राजकारणात अमेरिकेची भूमिका आणि स्थान लक्षात घेता, बायडन यांच्या काळात सुरु झालेली युद्ध अजूनही संपलेली नाहीत. ही युद्ध लांबवण्यास अमेरिकेची या युद्धाला असलेली फुस कारणीभूत! जगात युद्ध झाल्यास शस्त्रात्र आणि औषधे यांच्या मोठ्या व्यापाराला चालना मिळाली आहे. दुसरीकडे देशाचा बराचसा पैसा या देशांना दिल्याने अमेरिकेत महागाई, पायाभूत सुविधा, कर्ज याबाबत स्थिती फार चांगली नाही. युद्धाच्या माध्यमातून अमेरिकेतील व्यावसायिकांना लाभ मिळाल्यानेच बायडन यांना त्यांच्या वयाच्या ८१व्या वर्षीसुद्धा निवडणुकीला उभे केले.

अमेरिकेची जनता बायडन यांच्या कामगिरीवर असमाधानी आहेच. त्यातच बायडन यांनी आयात केलेल्या स्थलांतरामुळे अमेरिकेच्या नागरिकांच्या मनात अस्वस्थता आहे आणि त्यातच ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणत ट्रम्प यांनी बायडन यांना मोठेच आव्हान निर्माण केले आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येत्या निवडणुकीत ट्रम्प यांची बाजू अधिकच मजबूत करणारा आहे. हे समजल्यामुळे कायमच स्वत:मधील दोष लपवण्यासाठी, सरकारी संस्थांवरच दोषारोपण करण्याचे पुरोगाम्यांचे जुने हत्यार बायडन यांनीही आता उगारलेले दिसते. त्यामुळे अमेरिकन जनता याला नेमके कसे उत्तर देते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.