खटाखट रेवड्या आणि पटापट पडझड...

परवा लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन प्रस्तावावरील चर्चेत बोलताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुल गांधींच्या ‘खटाखट’ आश्वासनाची खिल्ली उडवली आणि रेवडी वाटपाच्या मानसिकतेवरही जोरदार प्रहार केला. दिल्ली, केरळ यांसारख्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचीही अशाच खटाखट रेवड्यांमुळे पटापट पडझड झालेली दिसते. त्यानिमित्ताने रेवडी वाटपाचे दुष्परिणाम आणि त्यात सामान्य नागरिकांची भूमिका, याविषयी उहापोह करणारा हा लेख...

‘देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणार्‍याचे हात घ्यावे!’ कविवर्य विंदा करंदीकर यांच्या कवितेतील वरील संदेश हा जीवनमार्गदर्शक दीपस्तंभ. या मार्गदर्शक चक्राचे तीन टप्पे आहेत: पहिला टप्पा, देणार्‍याने देत जावे; दुसरा टप्पा, घेणार्‍याने घेत जावे आणि तिसरा टप्पा, घेता घेता एक दिवस देणार्‍याचे हात घ्यावे! या तीन शृंखलांचा एकत्रित आविष्कार म्हणजे मानवी जीवनचक्र! यातली कुठलीही शृंखला कमकुवत झाली, तर सगळे जीवनचक्र विस्कळीत होऊन जाते. या जीवनचक्रातली तिसरी शृंखला अत्यंत महत्त्वाची आहे, जी सांगते की घेणारे हात हे कायमस्वरुपी घेणारे न राहता ते देणारे झाले पाहिजेत! कारण, देणारे हात कधी ना कधी थकू शकतात, रिकामे होऊ शकतात! म्हणून, घेणार्‍याच्या हातांनी देणार्‍या हातांची जागा घेतली पाहिजे; पोकळी निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे; जीवनचक्र सतत संतुलित ठेवले पाहिजे! देणार्‍या हातांना देणे ही आपली विवशता आहे, असे वाटेल आणि घेणार्‍या हातांना घेणे हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असा अहंकार चढेल, इतकी परिस्थिती बिघडू देऊ नये! देणारे हात सतत देत राहिले तर ते अहंकारी होऊ शकतात; घेणारे हात सतत घेत राहिले तर ते लाचार, आळशी, निष्क्रिय होऊ शकतात! देणार्‍यांचा जमाव एवढा उतावीळ होऊ देऊ नये, ज्याचे हात घेणार्‍याच्या तोंडात घास भरवतील आणि घेणार्‍याचा जमाव एवढा अनियंत्रित होऊ देऊ नये, जो देणार्‍याचे हातच उखडून घेऊन जाईल. या जीवनचक्र शृंखलेतले देणारे हात आणि घेणारे हात हे व्यक्तीचे, समाज-समूहाचे, सरकार-देशाचे, निसर्गाचे असू शकतात! दुर्दैवाने आजचा भोगवादी, चंगळवादी, आत्मकेंद्री, सत्ताकांक्षी, बेफिकीर समाज हे जीवनचक्र संतुलन टिकविण्याविषयी कमालीचा उदासीन दिसत आहे; जे समाजस्वास्थ्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते. निसर्ग त्याचं रौद्ररुप दाखवतो आहेच, पण व्यक्ती, समाज-समूह आणि राजकीय पक्ष-राज्यकर्ते गांभीर्याने कधी विचार करणार आहेत की नाही, हा खरा यक्षप्रश्न! वर्षानुवर्षे सुरु असलेल्या सवलती, अनुदानं, आरक्षणं, फुकट रेवडीवाटप यांचे काळाच्या कसोटीवर कधीतरी मूल्यमापन, पुनर्विचार करणे गरजेचे असते. लाभार्थींनी अशा मूल्यमापनास, पुनर्विचारास तयार असणे आणि त्यातून निघणारे निष्कर्ष स्वीकारणे समाजहितासाठी अत्यंत आवश्यक असते; यालाच तर देशहितभान म्हणतात ना? सत्ताप्राप्तीसाठी नवनव्या मोफत योजना, माफीयोजना राजकीय पक्ष जाहीर करत असतात, अमलात आणत असतात; ज्याचा असह्य भार सरकारी तिजोरीला सोसावा लागत असतो, त्यातून पायाभूत सोयीसुविधा निर्माणप्रकल्प बाधित होत असतात! तरीही, अशा योजनांचा फेरविचार करण्याची, त्यांचं मूल्यमापन करण्याची हिंमत कुठलाही राजकीय पक्ष करु धजत नाही. कारण, लाभार्थी मतदार नाराज होतील ही भीती असते. शिवाय, अशा योजनांची पक्षाच्या तिजोरीला कुठलीही झळ बसत नसते!

जगात फुकट, सवलतीत, अनुदानित असे काहीच नसते; कुणीतरी त्याचं मूल्य निमूटपणे अदा करत असतात, ज्यांच्या सहनशीलतेचा कधी ना कधी स्फोट होऊ शकतो; मग तो मानव असो की निसर्ग! मानवाला निसर्गाकडून फुकट मिळणार्‍या प्राणवायूचे मूल्य निसर्गातली वृक्षवल्लरी चुकवत असतात; मानवाला पिण्यायोग्य पाणी जलाशयं, नद्या आणि भूगर्भ फुकट पुरवत असतात, ज्याचं मूल्य रत्नाकर चुकवत असतो, पण मानवाकडून त्यांचं अतिदोहन आणि भरमसाट नासाडी होत असल्यामुळे हल्ली मानवाला काही ठिकाणी या वस्तू विकत घ्याव्या लागत आहेत! कालांतराने सगळीकडे सर्वांना त्या विकत घ्याव्या लागतील, तरीही त्या सहज मिळतील, याची खात्री देता येत नाही! जिथे मानवापुढे निसर्ग हतबल होत आहे, तिथे मानवापुढे मानव किती दिवस तग धरु शकेल? घेणाराही मानवच आणि देणाराही मानवच! भले मग घेणारी जनता आणि देणारी सरकारं का असेनात! फुकट मिळणार्‍या रेवड्या, सवलती, अनुदानं काळाच्या ओघात लाभार्थींना तो आपला अधिकारच आहे, असे वाटायला लागते; आपल्यालाही असे लाभ मिळाले पाहिजेत, असे जे लाभार्थी नाहीत त्यांनाही वाटू लागते आणि मग सगळा देशच एका नष्टचक्रात अडकत जातो. म्हणून कुणीतरी कठोर निर्धार वेळीच करायला हवा ना? मानवाने मानवी भूमिकेतून मानवासाठी मर्यादित स्वरुपात पुरविलेल्या सवलती, अनुदानं, फुकट रेवडीयोजना तात्पुरत्या काळासाठी असतात; त्या कायमस्वरुपी, पिढ्यान्पिढ्या सुरु ठेवणे, त्याचा अनियंत्रित विस्तार करणे हे कुठल्याही देशाला परवडणारे नाही, असे कुणीतरी ठासून सांगितलेच पाहिजे; राजकीय पक्षांनी आणि लोकांनी-मतदारांनी मिळून त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, अन्यथा कुठल्याही लोकशाहीप्रधान देशाला बरबादीपासून कुणीही वाचवू शकणार नाही; एखादा हुकूमशहा पुढे आला तरच, तो वाचवू शकेल किंवा परचक्रही येऊ शकेल? जीवंत प्रेतं होऊन जगावे लागेल? तशी वेळ येण्यापूर्वीच लोकशाहीप्रधान देशांनी सावध झाले पाहिजे!

आपल्याकडे एक म्हण आहे, पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा! पुढच्यास ठेच लागल्यावर मागच्याने सावध व्हावे यासाठी ती वापरली जाते. पुढच्यास ठेच लागून तो रक्तबंबाळ झालाय, हे समजण्यासाठी मागचा शुध्दीवर असावा लागतो, त्याची ज्ञानेंद्रिये उघडी असावी लागतात, त्याचा विवेक जागा असावा लागतो; अन्यथा त्याचाही कपाळमोक्ष ठरलेलाच असतो! साधनसंपन्न, प्रचंड श्रीमंत असलेला देश व्हेनेझुएला बरबाद झाला! बरबाद झाला म्हणजे दिवाळखोर, कर्जबाजारी नाही झाला? व्हेनेझुएलाच्या राजकोशात प्रचंड धनराशी आहे, प्रत्येक नागरिकाकडे भरपूर धनराशी आहे. तरीही, व्हेनेझुएला बरबाद झाला म्हणजे कधीकाळी ब्रेड, बटर, रोटी, कपडा, दूध, दही यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंनी समृद्ध असलेल्या व्हेनेझुएलाला त्या वस्तू आता विदेशातून आयात कराव्या लागत आहेत. व्हेनेझुएलाच्या भूगर्भात तेल-वायू-खनिज भांडार मुबलक आहे. जगाला नैसर्गिक तेल-वायू-खनिज विकून प्रचंड प्रमाणावर पैसा व्हेनेझुएलाकडे येऊ लागला. मग हा पैसा जनतेमध्ये वाटण्याची व्हेनेझुएला सरकारांमध्ये चढाओढ लागली. आम्ही सवलती देऊ, अनुदानं देऊ, अमुकतमुक मोफत देऊ, सगळ्या नागरी सोयीसुविधा, राशनपाणी, बिजली घरपोच फुकट पुरवू; घरबसल्या पगार, वेतनवाढी देऊ, असे करताकरता प्रत्येक नागरिकाला दरमहा घरबसल्या रोखरकमा फुकट देण्याविषयी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ लागली! खटाखट...खटाखट...खटाखट! काहीही काम न करता सगळं काही घरबसल्या मिळू लागल्यामुळे नागरिकांची काम करण्याची शारीरिक आणि मानसिक शक्ती क्षीण होत-होत संपल्यात जमा झाली! शेतं पडिक पडली, उद्योगधंदे, कारखाने बंद पडले! माणसांची कामं यंत्रं करु शकतात, पण यंत्रं चालविण्यासाठीही माणसंच लागतात ना? आळशी ऐतखाऊ देशाने अशी माणसं आणायची कुठून?

अलीकडेच केनिया नामक आफ्रिकी देशात जनक्षोभ उसळला आहे. तिथल्या आंदोलकांनी देशाच्या संसदेवर हल्ला करून संसद भवनालाच आग लावली. आपल्याकडं जसं आपले राजकीय पक्ष मतदारांना भरमसाट आश्वासनं देत असतात; खटाखट...खटाखट...खटाखट; अगदी तशीच आश्वासनं देऊन तिथं केनियात सरकार सत्तेवर आलं आहे, त्या सरकारविरुद्ध केनिया रस्त्यावर उतरला आहे. दिलेली आश्वासनं पाळायची असतील तर धनराशी उपलब्ध केली पाहिजे आणि धनराशी उभी करायची असेल तर सर्रास करवाढ केली पाहिजे! नवनिर्वाचित केनिया सरकारने तेच केलं, त्यामुळे सर्रास दरवाढ झाली. लोकांना करवाढ आणि दरवाढ दोन्हीही नको असतात, त्यामुळे जनता भयंकर चिडली. लोकांना आपल्या मनाप्रमाणे काम आणि दाम हवं असतं, पण पडेल ते काम करायची त्यांची तयारी नसते. जमा-खर्च आणि चैनी-गरजा यांचा ताळमेळ बसवून महागाईवर मात करता येते; कुवतकौशल्य आणि आशाआकांक्षा यांचा ताळमेळ बसवून बेरोजगारीवर मात करता येते; त्यासाठी तशी तळमळ असावी लागते; अन्यथा अराजक निर्माण होत असते! नवनिर्वाचित केनिया सरकार पायउतार होईपर्यंत जनआंदोलन सुरुच राहणार आहे म्हणे. विरोधी पक्ष आहेतच चिथावणी द्यायला! लोकशाहीप्रधान देशात कुठलीही असलेली, नसलेली, निर्माण केलेली समस्या चुटकीसरसी सोडवायची असेल, तर जनतेकडे आणि विरोधी पक्षांकडेही एकच जालीम उपाय असतो, सत्ताबदल! सत्ताधारी बदलले तरी लोक तेच-त्याच मानसिकतेचे असतील तर समस्या वाढतील की सुटतील राजे हो? व्हेनेझुएला असो, केनिया असो किंवा भारत, पळसाला पानं तीन! फुकट रेवडीवाटप योजनांची जीवघेणी स्पर्धा सुरु आहे. पण, हे सनातन भारता, तुझ्याकडे तर समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक वारसा आहे ना? या खटाखट...खटाखट...खटाखट रोगावर आपल्याकडे एक रामबाण उपाय आहे राजे हो! आम्ही आमच्या कष्टाच्या घामाची मीठ-भाकरी खाऊ, पण सरकारकडून आम्हाला फुकट काहीही नको! निदान, एवढासा तरी निर्धार करुया? लोकशाहीतला राजा आहेस ना तू? ही तुझी मातृभूमी आहे ना? उठ, तुझे राष्ट्र परमवैभवाला नेण्यासाठी तुलाच पुढाकार घ्यावा लागेल, राष्ट्रभक्तीचा जागर तुलाच करावा लागेल राजा!