चर्मकार समाजाच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार का?

 

 

मुंबई : चर्मकार समाजाच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार का?, असा सवाल भाजप नेते प्रविण दरेकर यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात चर्चेवेळी उपस्थित केला. तसेच चर्मकार समाजातील कर्जदारांवरील कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी निर्णय घेणार का?, असाही सवाल त्यांनी केला.

 

प्रविण दरेकर म्हणाले की, "प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे बैठका होतात, मुख्यमंत्री मान्यता देतात परंतू अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आपले निर्णय होऊनही त्या समाजाला दुर्दैवाने कुठल्याही प्रकारचा लाभ होत नाही. १२ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली आणि ५-६ महिने मान्यतेला लागले. निर्णय मान्यतेला घेतल्याचे सांगितले मग त्याची अंमलबजावणी कधी करणार? चर्मकार समाज हा अत्यंत कष्टाने फुटपाथवार, कुठे गावाच्या वेशीवर, मुंबईत कुठे पत्र्याची, लाकडाची पेटी घेऊन कष्ट करत चपला बनवायचे, दुरुस्त करायचे काम करतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. एकीकडे बाटासारखे मोठे शोरूम आहेत. एक-एक चप्पल एक-दोन लाखाची घातली जाते. परंतू, चर्मकारांसाठी आपण साधा स्टॉल देऊ शकत नाही."

 

 

"मुंबईत किंवा शहरात फुटपाथवर असे व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी चांगल्या स्टॉलची योजना शासनाने आणावी. जेणेकरून चर्मकार चांगल्या प्रकारे सन्मानाने व्यवसाय करू शकतील. तसेच चर्मकारांना चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण द्या. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांच्या चपला, शूजला मार्केट मिळेल. यासाठी शासन प्रयत्न करणार का? शासनाने ९८ कोटी माफ करावे तशी घोषणा करावी आणि जे चर्मकार समाजातील कर्जदार आहेत त्यांच्या मानेवरील कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी निर्णय घेणार का?" असा प्रश्न दरेकरांनी उपस्थित केला.

 

दरेकरांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, "या समाजाची परिस्थिती फारच हलाखीची आहे. सरकारने त्या समाजाला फायबरचे स्टॉल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आचारसंहिता असल्यामुळे या गोष्टीला उशीर झाला. याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम राबवू आणि त्या समाजाच्या संबंधित आमदारांना बोलावून बैठक घेऊ. देवनार येथे चर्मकार महाविद्यालय खेरवाडी, तंत्र प्रशिक्षण वांद्रे येथे बंद अवस्थेत केंद्र आहे. चर्मकार समाजातील मुलांना गोवंडी येथे दोन एकरातील जागेवर प्रशिक्षण देण्याच्या शासन विचाराधीन आहे," असे त्यांनी सांगितले.