झणझणीत अंजन घालणारा निकाल

धर्मांतराचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांमध्ये ऐरणीवर आला असून, त्याचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटतात. भारतात दरवर्षी लाखो हिंदूंचे धर्मांतर होते, हे ज्वलंत वास्तव. देशात अशाच पद्धतीने धर्मांतर घडू दिले, तर एक दिवस या देशातले बहुसंख्याक हे अल्पसंख्य होतील, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले, त्याची गांभीर्याने दखल घ्यावीच लागेल.

धर्मांतराचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांमध्ये ऐरणीवर आला असून, धर्मांतराच्या मुद्द्याचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटणे स्वाभाविकच. अनेक ठिकाणी स्वेच्छेने धर्मांतर होण्याऐवजी फसवून किंवा सक्तीने धर्मांतर झाल्याचे दिसून येते. म्हणूनच, एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने धर्मांतरासंदर्भात केलेली टिप्पणी चर्चेचा विषय ठरली. या खटल्यातील आरोपीने जामिनासाठी केलेला अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावला. उत्तर प्रदेशच्या हमीरपूरमधून लोकांना खोटी माहिती देऊन दिल्लीतील धर्मांतरासाठीच्या कार्यक्रमात नेल्याचा आरोप कैलाश नावाच्या एका व्यक्तीवर ठेवण्यात आला. या व्यक्तीला पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर अटक केली. मात्र, आपण दिल्लीला नेलेल्या व्यक्तीचे धर्मांतर झालेलेच नाही, असा दावा करत त्याने जामिनासाठी अर्ज केला. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावत आरोपीला जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अगरवाल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्तींनी धर्मांतरावर परखड मत मांडले. “जर अशाच प्रकारे धर्मांतर घडू दिले, तर एक दिवस या देशातले बहुसंख्याक हे अल्पसंख्य झालेले असतील. धर्मांतरासाठी होणारे असे कार्यक्रम किंवा मेळावे तातडीने थांबायला हवेत,” असे परखड मत न्यायमूर्ती अगरवाल यांनी व्यक्त केले.

अशा प्रकारे होणारे धर्मांतर राज्यघटनाविरोधी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्यघटनेच्या ‘कलम २५’ मध्ये विचारस्वातंत्र्य, काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्य नागरिकांना देण्यात आले आहे. पण, हे स्वातंत्र्य म्हणजे एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात जाण्याची मुभा होत नाही. आपल्या धर्माचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या धर्मातून दुसर्‍या धर्मात धर्मांतरित करणे नव्हे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. यातील आरोपी कैलाशने गावातील एका मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्तीला त्यावर उपाय करण्यासाठी दिल्लीला नेत असल्याचे, त्या व्यक्तीच्या बहिणीला सांगितले. तसेच, उपचारांनंतर ही व्यक्ती आठवडाभरात परत गावी येईल, असेही आश्वासन दिले. मात्र, त्याऐवजी त्या व्यक्तीचे ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करण्यात आल्याचा दावा, यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांत करण्यात आला होता. अनुसूचित जाती व जमाती आणि आर्थिकदृष्ट्या गरीब व्यक्तींसह इतर जातींच्या लोकांचे ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करण्याची बेकायदेशीर कृती संपूर्ण उत्तर प्रदेशात सर्रासपणे केली जात आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

धर्मांतर हा भारतातील कायमच वादग्रस्त विषय. मिशनर्‍यांनी आजपर्यंत कायमच सेवाभावाचा आव आणून, देशातील गोरगरीब जनतेचे धर्मांतर केले. कोलकाता येथील मदर तेरेसा यांचे नाव यात अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. काही राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात असले, तरी ते वादग्रस्त ठरले आहेत. धर्मांतरविरोधी कायदे हे नागरी तसेच राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराच्या ‘कलम १८’चे उल्लंघन करतात, अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता. धर्म तसेच विश्वासाच्या स्वातंत्र्याच्या हमी ते देत नाहीत, असे आंतरराष्ट्रीय कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. मानवाधिकाराच्या तत्त्वांच्या विरोधात ते आहेत, असाही युक्तिवाद केला जातो. तथापि, भारतात विशेषतः मिशनर्‍यांकडून धर्मांतरासाठी ज्या पद्धतीने उपाययोजना करण्यात येतात, त्यांचाही विचार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याने व्हायला हवा. धर्मांतरविरोधी कायदे हे वैध आणि घटनात्मक असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने, त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. धर्मांतराच्या समस्येमध्ये कायदेशीर, सामाजिक तसेच मानवी हक्क यांचा समावेश असल्याने, तसेच आताच्या युगात त्याबद्दलची सजगता वाढली असल्याने, त्यावर चर्चा होणे हे अत्यंत स्वाभाविकच.

मिशनर्‍यांनी भारतात धर्मांतराची जी मोहीम कित्येक शतके राबवली, त्याचा परिणाम म्हणून कित्येक राज्ये ख्रिश्चनबहुल झाली, हे वास्तव. विशेषतः गेल्या काही वर्षांत आसाम, नागालँड, त्रिपुरा, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश हा ईशान्य भारत म्हणून संबोधला जाणारा प्रदेश ख्रिश्चनबहुल झाला. मेघालय, मिझोराम, नागालँड या राज्यांत ही टक्केवारी सुमारे ८० टक्के इतकी. शिक्षण आणि नागरी सुविधांच्या नावाखाली मिशनर्‍यांनी भारतातील अनेक प्रदेशांतील स्थानिक संस्कृती, परंपरा, आचारविचार यांचा समूळ नाश केला. स्वधर्माबाबतचा अनादर वाढवून त्यांना पाश्चात्य संस्कृतीकडे आकर्षित करण्यात मिशनर्‍यांचा मोठा हात आहे. धार्मिक दुफळीमुळे धर्मांतरित झालेल्या जमाती भारतीय समाजापासून दुरावल्या आणि त्या मिशनर्‍यांच्या हातचे बाहुले म्हणून काम करताना दिसून येतात. फुटीरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम मिशनर्‍यांनी वेळोवेळी केले. ईशान्य भारतात हे वास्तव दिसून येते. मुंबईजवळील पालघर जिल्ह्यातही मिशनर्‍यांनी वनवासी बांधवांची दिशाभूल करत, त्यांचे धर्मांतरण घडवून आणले. १९९०च्या दशकात त्यासाठी मोठी मोहीम तेथील चर्चने राबविली. वनवासी बांधवांना संवाद साधणे सोपे जावे, यासाठी त्यांनी वसई धर्मप्रांताची निर्मिती केली. त्याचे काम प्रामुख्याने मराठी भाषेत ठेवण्यात आले. तलासरी भागात म्हणूनच, ख्रिस्ती धर्मियांचा मोठा प्रभाव आहे. छळवणूक, पिळवणूक आणि धाकदपटशा या तिन्हींच्या माध्यमातून चर्च मोठ्या संख्येने धर्मांतरण घडवून आणते.

ख्रिश्चन धर्म म्हणजे प्रेम आणि अनुकंपा हा भ्रम ईशान्य भारतात राहिलेला नाही. तिथे या धर्माचे खरे स्वरुप पाहायला मिळते. मिशनर्‍यांनी गोव्यात जेव्हा धर्मांतरण केले, तेव्हा त्यांनी किती पाशवी अत्याचार केले, याच्या अंगावर शहारा आणणार्‍या करुण कहाण्या आजही सांगितल्या जातात. त्या ऐकताना संवेदना आजही बधिर होतात. धर्मांतरासाठी मिळणारे विदेशी अर्थसाहाय्य, ख्रिस्त्यांची हिंदूंच्या धर्मांतरासाठीची राष्ट्रव्यापी सिद्धता याची माहिती धक्कादायक अशीच. २००८च्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अहवालानुसार, पाद्री, धर्मप्रसारक आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम यासाठी २ कोटी १० लाख डॉलरचे विदेशी साहाय्य मिळते, असे पी. सी. डोग्रा यांनी नमूद केले आहे. अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन, इटली आणि नेदरलँड हे पाच प्रमुख देश धर्मांतराच्या कामासाठी भारतात निधी पुरवण्याचे काम करतात. इस्लामच्या प्रचारासाठीही अशाच पद्धतीने आखाती देशांमधून निधी पुरवला जातो. एका अंदाजाने, दरवर्षी साडेतीन लाख हिंदूंचे इस्लामीकरण, तर साडेचार लाख हिंदूंचे ख्रिस्तीकरण बेमालुपणे होत आहे. हिंदूंच्या धर्मांतरासाठी अंदाजे १ लाख २० हजार इस्लामी आणि तीन लाख ख्रिस्ती धर्मप्रचारक झटत आहेत. केरळमध्ये हिंदू आज नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. धर्मांतर रोखणारा कोणताही कायदा नसला, तरी काही राज्यांनी त्यासाठी स्वतःचे कायदे लागू केले आहेत. मात्र, त्यांचे प्रभावीपणे पालन होत नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा म्हणूनच महत्त्वाचा!