मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५ अंतर्गत शाश्वत गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्याकरिता केंद्र सरकारने ग्रीन बाँडचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीन बाँडच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्र आणि सोलार उर्जा क्षेत्रात अत्यंत उपयुक्त ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रालयाने ग्रीन बाँडच्या माध्यमातून हरित ऊर्जा, ऊर्जा संक्रमण आणि तत्सम विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
दरम्यान, वाढत्या पर्यावरणीय समस्या लक्षात घेता सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावासह प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी ग्रीन बाँड एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. निश्चित-उत्पन्न गुंतवणूकीचा एक प्रकार म्हणून गणला जाणार ग्रीन बाँड योजनेद्वारे नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयाने पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला पाठबळ मिळेल.
नवीकरणीय आणि ग्रीन उर्जा कंपनी इंडिया अंतर्गत केंद्राच्या सात वर्षांच्या कालावधीसाठी ७.८० टक्के उत्पन्नावर बाँड जारी केले आहे. एसएईएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्षित आवला म्हणाले, “आमच्यासाठी ही एक उत्कृष्ट बाब आहे, कारण यामुळे आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारात वलय प्रस्थापित झाले आहे. मजबूत अंमलबजावणी आणि ऑपरेशनल कामगिरीसह भांडवली बाजारातील आम्ही स्थिती मजबूत करत राहू, असेही आवला यांनी स्पष्ट केले आहे.