प्रार्थनेपल्याडचे षड्यंत्र...

केरळमधील एका चर्चप्रणित शैक्षणिक संस्थेत अचानक काही बुरखाधारी विद्यार्थिनींनी नमाज पठणासाठी स्वतंत्र प्रार्थनाखोलीची मागणी केली. मुख्याध्यापकांनी ही मागणी फेटाळताच या मुलींनी गोंधळ घातला. त्यामुळे पुन्हा एकदा शैक्षणिक संस्थांच्या आडून धार्मिक कट्टरतावादाच्या प्रसाराचे षड्यंत्रच चव्हाट्यावर आले आहे.

देशाचे माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम म्हणाले होते की, “तुम्ही तुमचे भविष्य बदलू शकत नाही, पण तुम्ही तुमच्या सवयी मात्र जरुर बदलू शकता. कारण, तुमच्या बदललेल्या सवयींमध्ये तुमचे भविष्य बदलण्याची ताकद आहे.” पण, दुर्दैवाने आपल्या देशातील एक विशिष्ट समाज त्यांच्याच उज्ज्वल भविष्यासाठी आपली बुरसटलेली मानसिकता बदलण्यास अजूनही तयार नाही. याचीच प्रचिती पुन्हा एकदा केरळमध्ये प्रत्ययाला आली. तसेच केरळमधील कट्टरतावादी मानसिकता केवळ प्रौढ आणि पुरुषांपुरती मर्यादित नसून, ती महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींच्या नसानसांतही किती खोलवर भिनली आहे, तेही सिद्ध व्हावे.

केरळमधील एर्नाकुलम येथील स्वायत्त निर्मला महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन संपूर्ण कॅथलिक म्हणजेच कॉन्व्हेंट पद्धतीने चालणारे. गेल्या शुक्रवारी याच महाविद्यालयातील मुस्लीम मुलींनी महिलांसाठी राखीव असलेल्या खोलीत नमाज पठण केल्याची तक्रार महाविद्यालयाला प्राप्त झाली होती. सर्व महिला-मुलींसाठी असलेल्या ‘कॉमन रुम’मध्ये अशाप्रकारे प्रार्थनेचा घाट घालणे हे नियमांना धरून नाहीच, मग तुमचा धर्म कोणता का असेना. ही बाब महाविद्यालयाने लक्षात आणून देताच, या विद्यार्थिनींनी थेट ‘आम्हाला प्रार्थनेसाठी स्वतंत्र खोली हवी,’ म्हणून महाविद्यालयाकडे मागणी केली. पण, महाविद्यालय प्रशासनाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. मग काय, महाविद्यालयातील इतरही मुस्लीम समाजाचे विद्यार्थी या प्रकरणी आक्रमक झाले आणि त्यांनी मुख्याध्यापकांनाच काही तास घेराव घातला.

आता या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद उमटले नसते, तरच नवल. या विद्यार्थ्यांच्या मागणीमागे काँग्रेस आणि ‘एलडीएफ’ या संघटनांचा हात असल्याचा आरोप भाजपचे केरळचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी केला. एवढेच नाही, तर महाविद्यालयात आणि एकूणच समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीकाही के. सुरेंद्रन यांनी केली. त्यांचे म्हणणे अगदी रास्तच. कारण, अलीकडे ‘एलडीफ’ आणि सत्ताधार्‍यांशी संलग्न विद्यार्थी संघटनांकडून केरळच्या शैक्षणिक संस्थांमधील वातावरण जातीधर्माच्या नावाखाली गढूळ करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेतच. त्याचा फटका खुद्द राज्याचे राज्यपाल आरीफ मोहम्मद खान यांनाही वेळोवेळी बसल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेतच. त्यात या घटनेचीही भर पडल्याने, केरळच्या शैक्षणिक संस्थांमधील धार्मिक विखार पुन्हा एकदा अधोेरेखित झाला.

खरं तर कोणतीही शैक्षणिक संस्था म्हटली की, साहजिकच त्या संस्थेचा उद्देश निव्वळ शैक्षणिक असणेच अपेक्षित. त्यामुळे महाविद्यालयात अशाप्रकारे कोणा एका धर्मासाठी स्वतंत्र प्रार्थनेची खोली असण्याचे मुळी कारणच नाही. तसेच, या महाविद्यालयापासून अवघ्या 200-300 मीटर अंतरावर मशीदही आहेच. तेव्हा, ज्यांना प्रार्थना करायची आहे, ते मशिदीतही लगोलग जाऊ शकतात. प्रार्थना करून अगदी सहज महाविद्यालयात पुन्हा येऊ शकतात. या महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी वर्षानुवर्षे तेच करीत होते. त्यांच्या प्रार्थनेला अथवा मशिदीत जाण्याबाबत कोणताही आक्षेप कुणी घेतला नाही आणि तो तसा घेण्याचे कारणही नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनीही या आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना तोच सल्ला दिला.

पण, ‘आम्हाला त्या मशिदीत प्रार्थनेसाठी परवानगी दिली जात नाही,’ असे त्या विद्यार्थिनींचे म्हणणे. म्हणूनच त्यांनी अख्ख्या महाविद्यालयालाच डोक्यावर घेतले. त्यामुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, या विद्यार्थिनींची माथी कोणी भडकावली? त्यांचा यामागचा सुप्त हेतू तरी काय? या प्रश्नांची उत्तरे पुढे-मागे चौकशीत स्पष्ट होतीलच, पण अशाप्रकारे शैक्षणिक संस्थांमधील प्रत्येक धर्माच्या विद्यार्थ्यांनी प्रार्थनेसाठी स्वतंत्र खोलीची मागणी केली, तर अशावेळी त्या संस्थेने काय करावे? त्यामुळे ‘केवळ ती संस्था चर्चप्रणित आहे आणि ती आमच्यावर अन्याय करतेय,’ असा या विद्यार्थिनींनी केलेला अपप्रचार म्हणजे निव्वळ मूर्खपणाच.

तसेच, आज जर या महाविद्यालयाने मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्रार्थनेसाठी खोली उपलब्ध करून दिली, तर उद्या अन्य महाविद्यालयांमध्येही अशीच मागणी डोके वर काढू शकते. त्याचबरोबर केरळमधील धर्मांध तरुणांचा ‘इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनांमधील वाढता सहभाग लक्षात घेता, अशाप्रकारे स्वतंत्र प्रार्थनाखोली उपलब्ध करून दिल्यास, प्रार्थनेच्या नावाखाली त्याचा वापर राष्ट्रविघातक कारवायांसाठी तर होणार नाही ना, अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे कर्नाटकमधील हिजाब आंदोलनाप्रमाणेच समाजकंटकांचा केरळमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्वतंत्र प्रार्थनाखोलीची मागणी पुढे करून, कट्टरतावाद पसरविण्याचा हा डाव नाकारता येत नाही.

केरळमधील या घटनेवरून ‘द केरला स्टोरी’मधील काही प्रसंग डोळ्यांसमोरून अगदी सहज तरळतात. अशाचप्रकारे हिंदू आणि ख्रिश्चन मैत्रिणींना त्या कथेतील असिफा कशाप्रकारे आपल्या जाळ्यात ओढते, हिंदू देवदेवतांविषयीच्या मैत्रिणींच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत, त्यांना इस्लामची सर्वश्रेष्ठता पटवून देते वगैरे वगैरे. तेव्हा, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये अशाप्रकारे आपल्या धर्माचे प्रदर्शन मांडण्याचाच या विद्यार्थिनींच्या आडून कट्टरतावाद्यांचा डाव असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. मुद्दाम विद्यार्थ्यांऐवजी मुस्लीम विद्यार्थिनींना पुढे करून ही मागणी रेटण्याचा असा हा प्रकार सर्वस्वी निंदनीयच. पण, केरळमधील धार्मिक स्थिती चिघळवण्याचे उद्योग म्हणा आजचे नसून, गेल्या कित्येक वर्षांपासून कम्युनिस्टांच्या राज्यात ते बिनबोभाटपणे सुरू आहेत. याच निर्मला महाविद्यालयापासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या न्यूमॅन महाविद्यालयात 2010 साली टी. जे. थॉमस या प्राध्यापकावर ईशनिंदेचा आरोप करीत त्यांचा हात धर्मांधांनी छाटला होता.

तेव्हा, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या भरतीपासून ते विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचे हे उद्योग धोकादायकच म्हणावे लागतील. पण, दुर्देवाने केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार या सर्व प्रश्नांकडे केवळ डोळेझाक करताना दिसते. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनीही मुस्लीम तुष्टीकरणाची आणि हिंदूंना अधिकाधिक खिजवण्याची आजवर एकही संधी सोडलेली नाही. कारण, दाढीवाल्या मतपेढीला कुठेही न दुखावण्याचे त्यांचे राजकारण. म्हणूनच आज ‘पीएफआय’सारख्या देशात बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेचे जाळे ‘एसएफआय’ आणि अन्य संस्थांच्या छत्रछायेखाली केरळमध्ये बेमालुमपणे सुरूच आहे. एकूणच काय, तर देशातील सर्वाधिक साक्षरता असलेले केरळच, आज सर्वाधिक कट्टरतावादाच्या हिरव्या विषाला बळी पडताना दिसते.