काँग्रेसची खोगीरभरती...

कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने सरकारी तिजोरी सामान्यांसाठी नाही, तर चक्क काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसाठी सताड उघडी करून ठेवली आहे. आपले पाप झाकण्यासाठी त्यांनी एक नवा जुगाड शोधला. हा जुगाड इतका भन्नाट आहे की, कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी नसतानाही सरकारच्या पैशाने मालामाल होणार आहे. नागरिकांना दिलेल्या गॅरेंटी पूर्ण करण्यासाठी काँग्रेसने तिजोरी खाली करण्यास सुरूवात केली आहे. कर्नाटक सरकारने सुरू केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी, याकरिता काँग्रेस प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात एक समिती स्थापन करणार असून, या समितीचा सर्व खर्च सरकार उचलणार आहे. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार आपल्या हमी योजनांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा राज्याच्या तिजोरीवर दबाव टाकणार आहे. राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर या समित्या स्थापन केल्या जाणार असून, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जून 2024 मध्येच या समित्यांचे सदस्य काँग्रेसचे कार्यकर्ते असतील, अशी घोषणा केली होती. जिल्हा स्तरावरील समितीच्या प्रमुखांना दरमहा 40 हजार, तर तालुका स्तरावर 25 हजार मानधन मिळेल. प्रत्येक बैठकीसाठी चांगली रक्कमही दिली जाईल. जिल्हास्तरीय समिती 21, तर तालुका समितीत 11 जण असतील. कर्नाटकातील सर्व 31 जिल्ह्यांत समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. या सर्व जिल्हा समित्यांवर राज्यस्तरीय समितीही स्थापन करण्यात आली असून, त्यात एक अध्यक्ष आणि चार उपाध्यक्षांसह 31 सदस्य आहेत. काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री एचएम रेवण्णा समितीचे प्रमुख असून चार उपाध्यक्षही काँग्रेसचे नेते आहेत. या सर्वांना बंगळुरूमध्ये कार्यालयही देण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय समितीचे प्रमुख एचएम रेवण्णा यांना कॅबिनेट मंत्री, तर उर्वरित सदस्यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी सरकार अधिक सुविधा देणार आहे. कर्नाटकात 31 जिल्हे आणि 240 तालुके आहेत. त्यानुसार सुमारे 3,600 कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे. या सगळ्यासाठी जवळपास 60 हजार कोटींहून अधिक खर्च येणार आहे. सामान्यांना योजनेच्या माध्यमातून पैसे देणेही एकवेळ मान्य करता येईल, पण काहीही गरज नसताना केवळ कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी केलेला जुगाड आणि त्यानंतर होणारी खोगीरभरती कर्नाटक आणि कर्नाटकवासीयांसाठी नक्कीच हितावह नाही.

दिल्लीत नीती आयोगाच्या बैठकीवर ‘इंडी’ आघाडीने बहिष्कार टाकूनही, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बैठकीला हजर राहिल्या. मात्र, कमी वेळ बोलू दिल्याच्या कारणावरून त्यांनी जे रणकंदन माजवले ते अभूतपूर्व असेच. मुळात त्यांच्यासाठी ही काही नवीन गोष्ट नाही. यावर पश्चिम बंगाल काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि नुकतेच तृणमूलचे उमेदवार युसूफ पठाण यांच्याकडून पराभूत झालेले माजी खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी ममतांवर खोटेपणाचा आरोप करत, हा ममतांचा दावा पूर्वनियोजित असल्याचे म्हटले. तसेच, त्यांनी बंगालमधील अराजकतेसंदर्भात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्रही लिहिले आहे. पत्रात त्यांनी ममता बॅनर्जी दिल्लीत ‘संत’ बनतात, पण पश्चिम बंगालमध्ये त्या ‘सैतान’ बनतात. ममता स्वतः बंगालमध्ये हुकूमशाही चालवतात. राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेमुळे ममता घाबरल्या आहेत. बंगालमध्ये अघोषित आणीबाणी आहे. बंगालमध्ये अराजकता पाहायला मिळते. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात केंद्राने सुरक्षा दल तैनात केले होते, त्यामुळे काही ठिकाणी मतदान शांततेत झाले. चौधरी यांनी प. बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. राज्यातील अराजक पाहणे केवळ त्रासदायकच नाही, तर खूप वेदनादायकदेखील आहे, असेही चौधरी म्हणाले. मुळात ‘माझा माईक बंद केला’, ‘प्रादेशिक पक्षांचा अपमान केला’ असे बाष्कळ आरोप करून ममता प्रसिद्धीव्यतिरिक्त फार काही साध्य करू शकल्या नाहीत. ‘इंडी’ आघाडीच्या बहिष्काराच्या निर्णयालाही त्यांनी मानले नाही. यालाच म्हणतात एकाधिकारशाही अन् हुकूमशाही. सध्याचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हे बंगालचे राज्यपाल असताना ममतांनी त्यांनाही जुमानले नाही. उलट संधी मिळेल तेव्हा अपमानित करणे सोडले नाही. डाव्यांना विरोध करता करता ममता कधी डाव्यांसारख्या होऊन गेल्या, हे खुद्द त्यांनाही समजले नसेल. जनता ममतांच्या या अत्याचारी सत्तेला अनेक वर्षांपासून झेलतेय आणि सहन करतेय. ममतांच्या हुकूमशाही आणि ‘जंगलराज’ला ती आता कंटाळली आहे. काँग्रेसच्या अधीर रंजन चौधरींना ममतांचा डाव फार उशीरा समजला. तेही युसूफ पठाण या नवख्या उमेदवाराकडून लाजीरवाणा पराभव झाल्यानंतर!