भारतीय मुस्लिमांसाठी यापुढे ‘कायदेशीर’ बालविवाह नाही? केरळ हायकोर्टाने ठेवला नवा आदर्श

मुंबई (प्रतिनिधी) : केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court News) नुकताच बालविवाहाविरोधातील कायदा सर्व भारतीयांना त्यांच्या धर्माचा विचार न करता लागू होईल, असा निर्णय दिला, ज्यामुळे एक नवा आदर्श निर्माण झाला. २००६ चा बालविवाह प्रतिबंध कायदा हा १९३७ च्या मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऍप्लिकेशन ऍक्टद्वारे शासित मुस्लिम समुदाय वगळता सर्व भारतीय नागरिकांना लागू होतो. प्रतिगामी कायदा १८ वर्षांच्या नसतानाही 'यौवन' गाठलेल्या मुलींना प्रौढ मानतो. अल्पवयीन मुलांशी मुस्लिम विवाहांना भारतीय न्यायालयांमध्ये गेल्या काही वर्षांत कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे, ज्यामध्ये बालविवाहविरोधी कायद्यावर वैयक्तिक कायदे सर्वोच्च आहेत.

हे वाचलंत का? : श्याम मानव यांची जादूटोणा कायद्याच्या समितीतून हकालपट्टी करा!

शनिवारी न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नागरिकत्व प्राथमिक आणि धर्म दुय्यम असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यांनी निर्णय दिला की २००६ चा बालविवाह प्रतिबंध कायदा मुस्लिमांसह सर्वांना लागू होईल. केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले की बालविवाह प्रतिबंध कायद्याचे कलम १(२) भारतात तसेच परदेशात राहणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांना लागू होते. “आधुनिक समाजात बालविवाहावर बंदी घालणे महत्त्वाचे आहे. बालविवाह मुलांना त्यांचे मूलभूत मानवी हक्क नाकारतात, ज्यात शिक्षणाचा, आरोग्याचा आणि शोषणापासून संरक्षणाचा अधिकार आहे. मुलांना अभ्यास करू द्या. त्यांना प्रवास करू द्या, जीवनाचा आनंद लुटू द्या आणि जेव्हा ते परिपक्व होतील तेव्हा त्यांना लग्नाचा निर्णय घेऊ द्या. आधुनिक समाजात लग्नासाठी कोणतीही सक्ती असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यापूर्वी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, केरळ उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की वैयक्तिक कायद्यानुसार मुस्लिमांमधील विवाह लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्यातून वगळला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती बेचू कुरैन थॉमस म्हणाले की, जर विवाहातील भागीदारांपैकी एक अल्पवयीन असेल तर POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हे लागू होतील. अशा प्रकरणांमध्ये विवाहाची वैधता विचारात घेतली जाणार नाही.