२१वे शतक हे भारताचेच!

नुकत्याच झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2047 सालापर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून ओळख देण्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. त्यासाठी त्यांनी कालबद्ध उपाययोजनाही आखल्या आहेत. ‘विकसित भारत 2047’ या ‘व्हिजन’ला त्यांनी अधोरेखित केले.

गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी सामाजिक, तसेच आर्थिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर विशेषत्वाने भर दिला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही सर्वोच्च, विक्रमी 11 लाख, 11 हजार, 111 कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी संरक्षण, अंतराळ, नवोद्योग यांना चालना देण्यासाठी तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारच्या योजना राज्य सरकारांनी प्रभावीपणे राबवल्या, तर सर्वांगीण विकास होण्याला बळ मिळेल. प्रत्येक राज्य आर्थिकदृष्ट्या प्रगत झाले, तर जीडीपीत त्यांचाही मोठा वाटा राहील. म्हणूनच, ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून पुढे येताना, सामूहिक प्रयत्न हे निश्चितपणे आवश्यक. नीती आयोगाने हीच बाब अधोरेखित केली, इतकेच.

विरोधकांनी राष्ट्रहिताची कधीही पर्वा केलेली दिसून येत नाही. म्हणूनच, या महत्त्वाच्या बैठकीवर राजकीय बहिष्कार टाकण्याचा उद्दामपणा त्यांनी केला. प. बंगालचा अपवाद वगळता विरोधकांच्या ‘इंडी’ आघाडीच्या नेतृत्वाखालील राज्यांनी यात सहभाग घेण्याचे टाळले. संरक्षण, अंतराळ, नवोद्योग या क्षेत्रांत भारताला प्रमुख निर्यातदार म्हणून ओळख देण्यासाठीही केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. “राज्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि धोरणनिर्मिती तसेच प्रशासनात नाविन्यता आणावी,” असे आवाहन त्यांनी केले. हे दशक बदलांचे आहे आणि संधींचेही, हेच पंतप्रधान मोदी यांनी आवर्जून सांगितले. भारताने याचाच लाभ घेत, आपली धोरणे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी अनुकूल केली पाहिजेत, भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यासाठी प्रगतीची ही पायरी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सहभागी प्रशासन आणि सहकार्य वाढविणे, सरकारी हस्तक्षेपांची वितरण यंत्रणा बळकट करून ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही लोकसंख्येचे जीवनमान उंचावणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारने ज्या अनेक योजना आणल्या आहेत, त्यांचा वापर भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी केला पाहिजे.

भारताची युवा लोकसंख्या हे भारताचे बलस्थान आहे. जगातील सर्वात कुशल मनुष्यबळ मोठ्या संख्येने भारताकडे उपलब्ध आहे. तथापि, विकसित भारतासाठी आवश्यक ते कुशल आणि रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्मितीसाठीही केंद्र सरकार व्यापक उपाययोजना आणत आहे. त्यासाठीच कौशल्य, संसोधन, नावीन्य, रोजगारावर आधारित ज्ञानावर भर देण्यात येत आहे. जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची वाटचाल होतच आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनांनी त्याचा पाया घातला आहे. साथरोगाच्या काळात जगाची पुरवठासाखळी विस्कळीत झाली, तेव्हा भारतामुळे ती काही प्रमाणात सुरळीत झाली होती. ही संधी साधून स्मार्ट फोन, सेमी कंडक्टर यांच्या उत्पादनासाठी सरकारने विविध योजना आणल्या. आज ‘अ‍ॅपल’ आणि ‘सॅमसंग’ या दिग्गज कंपन्यांचे स्मार्ट फोन भारतात उत्पादित होत असून येथूनच ते निर्यात होत आहेत.

‘विकसित भारता’चे जे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत, त्यात आर्थिक वाढ, सामाजिक प्रगती, पर्यावरण शाश्वती, सुशासन यांचा उल्लेख करावा लागेल. आर्थिक वाढीमध्ये औद्योगिकीकरणाला चालना देणे, पायाभूत सुविधा वाढवणे, उद्योजकतेला चालना देणे तसेच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे यांचा समावेश होतो. सामाजिक प्रगतीत समाजातील उपेक्षित घटकांची समावेशक वाढ आणि उन्नती सुनिश्चित करण्यासाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा करणे यासाठी काम करावे लागणार आहे. पर्यावरणीय शाश्वतीसाठी इकोफ्रेंडली पद्धतींचा अवलंब करणे, अक्षय ऊर्जेला चालना देणे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करणे यांची काळजी घ्यावी लागेल. सुशासनामध्ये संस्थांचे बळकटीकरण, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सार्वजनिक सेवांचे कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित करावे लागेल. त्याचवेळी युवा सक्षमीकरण, गरिबी निर्मूलन, महिला सक्षमीकरण, कृषी विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास करावा लागेल. आज देशात पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणावर निर्माण केल्या जात असल्या, तरी विकसित भारतासाठी त्या पुरेशा नाहीत.

2047 सालापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर्सची होईल, असा अंदाज आहे. आज ती 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स असल्याचे मानले जाते. म्हणजेच, त्याच्यात जवळपास नऊपटीने वाढ आवश्यक आहे. विकसित राष्ट्राचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी 2047 सालापर्यंत भारताचे दरडोई उत्पन्न 18 हजार डॉलर्स प्रतिवर्ष करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आजच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा ती आठपट आहे. 2027 सालापर्यंत भारत जर्मनी आणि जपानला मागे टाकेल आणि जागतिक स्तरावर तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असा अंदाज अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. ही महत्त्वाची आर्थिक झेप गाठणे निःसंशयपणे आव्हानात्मक आहे. भारताची तरुण लोकसंख्या ही आर्थिक वाढ आणि नवकल्पना राबवण्यात कळीची भूमिका बजावेल. तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा लाभ भारताला ज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्थेत प्रवृत्त करू शकतो.